पोखरा महानगरमा बेथितिको चाङ, खाना र खाजामै साढे २ करोड खर्च

पोखरा । पोखरा महानगरपालिकाले एक आर्थिक वर्षमा खाना र खाजा खर्चमा मात्रै करिब साढे २ करोड सकेको पाइएको छ । महानगर तथा महानगरअन्तर्गतका कार्यालयले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा २ करोड ३९ लाख १३ हजार रुपैयाँ खाना खाजामा खर्च गरेको महालेखापरीक्षकले औंल्याएको छ ।

यो खर्च नयाँ भने होइन । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा पनि महानगरले खाना खाजामा २ करोड ४० लाख १५ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७१ बमोजिम व्ययको बजेट अनुमान आन्तरिक आयको परिधिभित्र रही औचित्यताको आधारमा विविध खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, महानगरले विविध तथा खाना खाजामा अचाक्ली खर्च गरेको पाइएको हो ।

महालेखापरीक्षकले पोखरा महानगरपालिकाका कर्मचारीले नियमविपरीत आवास सुविधादेखि महँगी भत्ता लिएको देखाएको छ । कानूनमै नभएको आवास सुविधा लिएर कर्मचारीले महानगरलाई व्ययभार थपेको महालेखाले औंल्याएको हो । कर्मचारीहरुको व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि आवासको सुविधा उपलब्ध गराउने संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कुनै कानूनी व्यवस्था छैन ।

पोखरा महानगरका केही कर्मचारीले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा आवास सुविधा लिएको र उक्त आवास प्रयोगबापतको रकम निज कर्मचारीलाई नभई घरधनीलाई सीधै भुक्तानी हुने गरेको महालेखाको प्रतिवेदनले देखाएको हो । कर्मचारीहरुको आवास सुविधाबापत १० लाख ११ हजार ४७ रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ । कानूनमा व्यवस्था नभएको आवास सुविधा लिँदा पालिकालाई थप व्ययभार पर्ने यस्तो कार्यमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने महालेखापरीक्षकले औंल्याएको छ ।

महानगरमा करारमा कार्यरत कर्मचारीलाई नियमविपरीत महँगी भत्ता दिएको पाइएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा महानगरले कार्यरत २०७ जना करार कर्मचारीलाई अर्थ मन्त्रालयको परिपत्रविपरीत ५० लाख ६४ हजार रुपैयाँ महँगी भत्ता उपलब्ध गराएको हो । अर्थ मन्त्रालयको पत्र संख्या ३६५ चलानी नम्बर १७१९ बाट विभिन्न निकायको स्वीकृत दरबन्दीमा करारमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई मासिक रुपमा महँगी भत्ता दिने कुनै पनि कानूनी व्यवस्था नभएको परिपत्र गरिएको थियो ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पनि करार कर्मचारीलाई महँगी भत्ता नदिने सम्बन्धमा पटकपटक पत्राचार गरेको छ । तर, महानगरले मन्त्रालयका पत्रलाई अवज्ञा गर्दै कर्मचारीलाई महँगी भत्ता बाँडेको हो ।

महानगरअन्तर्गतका कार्यालयबाट एक आर्थिक वर्षमा अनुगमन तथा भ्रमण खर्च शीर्षकमा १ करोड ११ लाख ९२ हजार खर्च भएको देखिएको छ । ‘भ्रमण खर्च नियमावली २०६४ को नियम २१ मा भ्रमण खटिने पदाधिकारी वा कर्मचारीले भ्रमण गरेपछि सोको अभिलेख राख्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

तर, अनुगमन तथा भ्रमणको उद्देश्य अनुगमन तथा भ्रमण प्रतिवेदन, भ्रमण अभिलेख, दूरीको विवरण, सवारीसाधनको टिकट आदि राखेको छैन । जसले गर्दा अनुगमन तथा भ्रमणको सही सदुपयोग भएको छ भन्ने आधार रहेन । यसमा सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ’, महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

महानगरका कर्मचारीले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा अवलोकन भ्रमण कार्यक्रममार्फत १६ लाख २४ हजार ९९० रुपैयाँ खर्च गरेको पाइएको छ ।

प्रमुख र उपप्रमुखले नै लिए कानूनविपरीत दोहोरो सुविधा

पोखरा महानगरपालिकाका निवर्तमान प्रमुख र उपप्रमुखले कानुनविपरीत दोहोरो सुविधा लिएको पाइएको छ । गण्डकी प्रदेश गाउँसभा, नगरसभा र जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यले पाउने सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७६ को दफा ४ (२) अनुसार पालिकाले पदाधिकारीलाई सवारीसाधन उपलब्ध गराएमा अनुसूचीमा उल्लेखित यातायात सुविधा उपलब्ध नहुने व्यवस्था छ ।

तर, महानगरका निवर्तमान प्रमुख मानबहादुर जीसी र उपप्रमुख मञ्जु गुरुङले गाडी सुविधासहित मासिक १५ हजारका दरले १० महिनाको ३ लाख यातायात सुविधासमेत लिएको पाइएको छ । महालेखापरीक्षक प्रतिवेदनमा भुक्तानी भएको दोहोरो यातायात सुविधा सम्बन्धित व्यक्तिबाट असुल गर्न निर्देशन दिइएको छ ।

निवर्तमान प्रमुख जिसीले नियमविपरीत ४ लाख ३२ हजार ४०० रुपैयाँ आवास सुविधा लिएका छन् । गण्डकी प्रदेश गाउँसभा, नगरसभा र जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यले पाउने सुविधासम्बन्धी ऐनले कुनै पनि सदस्यले निर्धारण गरेको सुविधाबाहेक अन्य सुविधा नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।

पालिकाका पदाधिकारी तथा सदस्यले आवास सुविधा पाउने कुनै व्यवस्था गरेको देखिँदैन । तर, निवर्तमान प्रमुख जिसीले घरभाडावापत मासिक ४७ हजारका दरले २०७८ असारदेखि २०७९ वैशाखसम्मको कर कट्टी गरी ४ लाख ३२ हजार ४०० रुपैयाँ लिएका छन् । महालेखापरीक्षकले कानूनविपरीत लिएको आवास सुविधा सम्बन्धित पदाधिकारीबाट असुल गर्न निर्देशन दिएको हो ।

‘पत्रकार बीमा रकम भुक्तानी नियम संगत भएन’

अघिल्लो वर्ष पोखरा महानगरले गरेको नेपाल पत्रकार महासंघ कास्कीका २५३ जना पत्रकारको स्वास्थ्य बीमा रकम भुक्तानी नियमसंगत नभएको महालेखापरीक्षकले भनेको छ । महालेखाको प्रतिवेदनले बीमा रकम भुक्तानी ८ लाख ८५ हजार ५०० रुपैयाँ नियम संगत नरहेको औंल्याएको हो ।

पालिकाले पत्रकारहरुको बीमा रकम भुक्तानी गर्न सक्ने संघीय कानूनी व्यवस्था नभएको र पोखरा पत्रकार कल्याणकारी कोष सञ्चालन निर्देशिका, २०७५ मा कल्याणकारी कोषको ब्याजबाट स्वास्थ्य बीमा रकम भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था छ । पालिकाले समानीकरण अनुदान रकमबाट बीमा रकम भुक्तानी गरेको देखिएकाले नियम संगत नरहेको महालेखाले उल्लेख गरेको हो ।