बजेटको रुझान : तुलनात्मकरुपमा यथार्थपरक, तर वितरणमुखी धङधङी कायमै

काठमाडौं । सरकारले १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोडको बजेट ल्याएको छ । जुन चालू आर्थिक वर्षको भन्दा करिब ४२ अर्ब कम हो ।

यो अनिकालको बेला बीऊको काम भएको छ, अन्नपाती फल्ने महसुस जनताले गर्ने अवस्था आउनेमा शंका उत्पन्न भएको छ । यो बजेट अग्रगामी छलाङ मार्न नसक्ने यथास्थितिलाई समेटेर बनेको बजेट हो । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले वितरणमुखी बजेटको खुलेर सशक्त विरोध गरे पनि उहाँले नै ल्याएको बजेटले वितरणमुखी ढाँचालाई भत्काउन सकेकाे छैन ।

उहाँले गैरसंवैधानिक, गैरन्यायिक एवम् सर्वाधिक विवादित सांसद विकास कोषलाई ब्यूँझ्याएका छन् । त्यसैगरी प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम तथा सांसद विकास कोष दुवैमा कुनै पनि वस्तुगत अनुसन्धान, तथ्यगत अध्ययनबिना नै मनगढन्ते रुपले हचुवाका भरमा बजेट छुट्याउनु भएको छ । जुन अन्यायपूर्ण विभाजन हो । अर्थशास्त्रमा यस्तो विभाजनलाई ‘आर्थिक अपचलन’ भनिन्छ ।

यो बजेटले सामुदायिक विद्यालय, सामुदायिक क्याम्पस तथा सरकारी विश्वविद्यालय सुधारमा कुनै ठोस पहलकदमी अगाडि सारेको छैन । यसो त बजेटले वयस्कलाई सूचना प्रविधिसँग जोड्न पनि कुनै पहल गरेको देखिएको छैन । विद्यार्थीहरुको हकमा केही विषयहरुलाई समेटिएको भए पनि गुणस्तरीय शिक्षकहरुको तालिम, सुविधा, क्षमता विकासलगायत कुरामा बजेट मौन छ ।

एक अर्ब बराबरको अनुसन्धान नवप्रर्वतन कोष खडा गरिने विषय उठेको छ । तर यसअघि नै भएका राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलगायत अनुसन्धान केन्द्रहरुबीच समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने किसिमले बजेटमा नै सम्बोधन गरेर उत्तरविद्यावारिधिका हरेक विभागमा एउटा परियोजना सुरु गरिनु आवश्यक छ । यसबाट ठूलो र गहनस्तरका खोज तथा अनुसन्धान हुनेछन् । दीर्घकालमा राष्ट्रको हित हुनेछन् ।

नेपाली भाषाको मूली नेपाल मात्रै हो । यद्यपी नेपाली भाषाको खोज, अध्ययन, अनुसन्धान विभिन्न देशमा हुने गरेको छ । उदाहरणका लागि भारतको सिक्किम विश्वविद्यालयमा नेपाली भाषाको विभाग, वराणासी विश्वविद्यालयमा नेपाली विभाग छ जहाँ नेपालीको विद्यावारिधिसम्मको अध्ययन हुन्छ ।

त्यसैगरी अन्य विश्वविद्यालयहरुमा पनि नेपालले नेपाली विभाग स्थापना गर्न जरुरी छ । नेपालले यस्ता विश्वविद्यालयहरुमा नेपाली अतिथि प्राध्यापक पठाउनेबारे कार्यक्रम गर्नुपर्यो । ति विश्वविद्याहरुसँग नेपालले सहकार्य गर्न सक्छ । नेपाली भाषा तथा साहित्को उत्थानका लागि सरकारले निश्चित बजेट तर्जुमा गर्न सक्छ ।

त्यस्तै, विभिन्न देशमा क्रियाशील नेपाली भाषा, संस्कृतिका क्षेत्रमा कार्यररत विभिन्न संस्था आदिलाई सक्रिय बनाउन सरकारले सोच्नुपर्छ । त्यस्तै, यसै क्षेत्रमा सरकारले नेपाली भाषाको क्षेत्रमा क्रियाशील राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग समन्वय गर्ने विषयलाई पनि बजेटमा स्थान दिनु उपयुक्त हुन्छ ।

बढ्दो बिजुली उत्पादन तथा सुधारिएको चुलो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनु त कता कता कतै कुनै पनि रुपमा सम्बाधेन गरिएको छैन । अझ जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित चुनौती कम गर्न विशेष खालका कुनै कार्यक्रम बजेटले समेटेन ।

बढ्दो बिजुली उत्पादन तथा सुधारिएको चुलो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनु त कता कता कतै कुनै पनि रुपमा सम्बाधेन गरिएको छैन । अझ जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित चुनौती कम गर्न विशेष खालका कुनै कार्यक्रम बजेटले समेटेन । ढुंगा गिटीको निकासी गरिने भनिएको छ । तर जनस्वास्थ्यमा पर्ने गम्भीर असरलाई के कसरी कम गरेर निकासी गरिन्छ भन्ने कुरा खुलाइएको छैन ।

केबल वातावरणमा हुने असरलाई मध्यनजर गर्दै मात्रै उल्लेख गरिएको छ । मानव स्वास्थ्यलाई छुटाउनु भनेको गम्भीर भूल हो । यसमा फेरि सरकारको ध्यान जानुपर्ने हुन्छ ।

उसो त निर्यात गरिने सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा हाम्रो देशको ठूलो सम्भावना छ । त्यसमा १० प्रतिशत मात्रै सटही दिनु अत्यन्तै कम फिजिबिलिटी हो । यो व्यवसायमा कम्तिमा पनि १५ प्रतिशत सटही सुविधा दिनु आवश्यक छ ।

अझ यसमा बुझ्नै पर्ने महत्वपूर्ण कुरा के छ भने पूर्व-पश्चिम राजमार्गलाई सुधार गरिने भनेर ठोस योजना ल्याइयो तर मध्यपहाडी राजमार्गलाई बेवास्ता गरिएको छ । त्यस्तै, यहाँ तथ्यमा आधारित योजना आएका छैनन् । हिमाली राजमार्गको परिकल्पनै गरिएको छैन ।

मेट्रोको सबालमा केही बोलिएको छैन । रेलको पनि कुनै किसिमले सम्बोधन गरिएको देखिँदैन । बलियो कुनै आधार प्रस्तुत भएको छैन । यो पनि अत्यन्तै यथास्थिति बजेट हुन जानु हो । एउटा अग्रगामी बजेटले आज भइरहेका आर्थिक गतिविधि, आर्थिक शीर्षकहरु, आर्थिक शैलीहरुलाई अपनाउन सक्नपर्छ । यो त्यस्तो हुन गएको देखिँदैन ।

स्वास्थ्यको क्षेत्रमा पनि दुई तीनवटा शीर्षकमार्फत कुरा उठाइएको छ । तर विशिष्ट किसिमले के गरिन्छ भनेर एक दुईवटा बुँदा मात्रै प्रस्तुत गरिएको छ । वीर अस्पताल बन्न लागेको स्थान र बन्ने भवनका बारेमा स्पष्ट केही छैन । एउटा युनिटलाई सेन्टरका रुपमा विकास गरिनेछ मात्रै भनिएको छ ।

सामाजिक सुरक्षामा सरकार सजग भएको देखिए पनि सरकारले फेरि पनि वितरणमुखी बजेट शैलीमा यसरी उनीहरुलाई सुविधा दिइनेछ भनेर भनिएको छ । जसमा राज्यको कोषलाई कुनै आधार, थप प्रगति उन्नति र थप उत्पादकत्वको कुरा नगरी वितरणमुखी मात्रै ढंगले बजेट विभाजन गरिएको छ ।

यसरी हेर्दा यो बजेटले उत्पादकत्व क्षमता, प्राविधिक क्षमता, आर्थिक स्तर विकास गरेर देशलाई अग्रगमनमा धकेल्न ठोस पहलकदमी नगरिएको सुस्पष्ट देखिन्छ । अझ महत्वपूर्ण कुरा त के देखिन्छ भने अहिलेको बजेटले कतिपय शीर्षकहरुलाई समेटेकै छैन । त्यस्ता कैयौं बुँदाहरु छन् जुन अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै टड्कारो रुपले खड्किँदो देखिएका छन् त्यस्ता विषय बजेटमा अटेका छैनन् ।

युवाहरुलाई स्वदेशमै राख्नका लागि पहलकदमी अगाडि बढाइनेछ भनिएको छ । तर जुन ‘ब्रेन ड्रेन’ भएको छ । त्यसलाई रोक्नका लागि के कस्ता कार्य गर्ने भनेर स्पष्ट कार्ययोजना समेटिएको छैन । यसर्थ यो बजेटलाई वैज्ञानिक परिमार्जन गरेर मात्रै गरिमामय संसदले अनुमोदन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

यो बजेटले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन स्थापना तथा राज्य र निजी क्षेत्र तथा सहकार्यबीचको नेक्ससलाई सुक्ष्म विश्लेषण नगरी छुट्टाछुट्टै विस्तार गरेर असन्तुलित स्थिति पनि झल्काइएको छ ।

बजेटका राम्रा पक्ष

तुलनात्मक रुपमा अघिल्ला वर्षका भन्दा यो बजेट अलिक व्यवहारिक, यथार्थपरक  र धरातलमा टेकेर आएको छ ।

विशेषगरी सार्वजनिक संस्थानका विषयमा आफ्नो स्पष्ट दृष्टिकोण राखेर उदयपुर सिमेन्ट र हेटौंडा सिमेन्टको एउटै कार्य व्यवस्थापन गर्ने विषय समेटिनु जसका कारण करिब १५ करोड खर्च कटौती हुने अवस्था हुन्छ । अर्कोतर्फ अन्य सार्वजनिक संस्थानहरुको सार्वजनिक खर्च घटाउन केही वस्तुगत योजना अगाडि सारेको छ । त्यसो बजेट आफैंमा घटेर पनि व्यवहारिक हुन खोजेको छ ।

अर्कोतर्फ सीमा बलियो बनाउन, परराष्ट्र नीतिलाई सशक्त बनाउन, भौगोलिक अर्थ राजनीतिलाई कसिलो बनाउन ठोस कदम बजेटमा समावेश छैन । कुनै कार्यकौशलता प्रदर्शन गरेको छैन र यसका नीति नियममा कुनै पनि किसिमको समर्पण गरेको देखिँदैन ।

तर यसले फेरि आन्तरिक ऋण उठाएर निरन्तरता दिइराखेको देखिन्छ । यसले गर्दा आन्तरिक उत्पादकत्वमा लगानी गरेर सरकारमा लगानी गरेको छ । जसका कारण देश गरिबीको दुष्चक्र फनफनी घुमिरहेको छ ।

यसले जनसंख्या सम्वद्ध एकदमै संवदेनशील विषयलाई पनि समेटेको छैन, जस्तै अनधिकृत गर्भपतनका कारणले महिला पुरुषको अनुपातमा वृद्धि भइरहेको छ । यो स्थिति कायम रहेमा समाजमा विकराल अवस्था सिर्जना हुन सक्छ । हामी पनि चीनको जस्तो जीवनभरी काम गरेर एउटा महिलासँग विवाह गर्न नसक्ने परिस्थिति आउन सक्छ ।

अर्कोतर्फ सीमा बलियो बनाउन, परराष्ट्र नीतिलाई सशक्त बनाउन, भौगोलिक अर्थ राजनीतिलाई कसिलो बनाउन ठोस कदम बजेटमा समावेश छैन । कुनै कार्यकौशलता प्रदर्शन गरेको छैन र यसका नीति नियममा कुनै पनि किसिमको समर्पण गरेको देखिँदैन । यस विषयलाई पनि मध्यनजर गर्नुपर्ने देखिन्छ । बजेटमाथि छलफल हुँदा यी कुराहरुलाई ध्यान दिन जरुरी छ । राज्य रहनु र यसको प्रगति हुनु महत्वपूर्ण कुरा हो भन्ने महसुस गरिनुपर्दछ ।

कसरी देशको अर्थतन्त्रलाई समन्यायिक बनाउने ?

अर्थतन्त्रमा क्रान्ति ल्याउनु अपरिहार्य छ । नेपालको आर्थिक क्रान्तिका लागि वितरणमुखी बजेट बाधक रहँदै आएको छ । गैरअर्थशास्त्रीय अर्थमन्त्रीद्वारा अर्थतन्त्रलाई धराशायी स्थितिमा परिणत गरिएको छ । अर्थ मन्त्रालय एक प्राविधिक फाँट हो ।

यसको मन्त्री सर्वदा अर्थशास्त्र र त्योसँग सम्वद्ध विषय अध्ययन गरिएको व्यक्ति हुनुपर्नेमा धेरै मन्त्रीहरु गैरअर्थशास्त्रीय विद्यार्थीहरु रहे । उनीहरुले सस्तो लोकप्रियताका लागि वितरणमुखी बजेट ल्याए ।

यसबाट अर्थतन्त्र दिदानुदिन गिर्दो र खस्कँदो अवस्थाबाट अगाडि बढ्दै गयो । यो फ्रान्सको क्रान्ति ताका त्यहाँका राजाले आफ्नो अर्थतन्त्र धराशायी अवस्थाबाट गुज्रँदै गरेको अवस्थामा सुधार्न भनेर टोर्गेटलाई अर्थमन्त्री बनाए । उनले झन् सबै जनालाई रिझाउन देशमा भएको अर्थतन्त्रलाई बाँडफाँट गरे र फ्रान्स आर्थिकरुपले चल्नै नसक्ने स्थितिमा पुग्यो ।

अहिले हाम्रोमा पनि त्यस्तै अवस्था हुन पुगेको छ । यसबाट माथि उठ्नका लागि हाम्रो अर्थतन्त्रलाई सुमधुर रुपले योजनावद्ध गर्नुपर्ने देखिन्छ । सर्वप्रथम हाम्रो देशमा यान्त्रिकरण गर्न अत्याधिक जरुरी छ । हरेक पसलहरु र आर्थिक उद्यम व्यवसायहरुमा मेसिन राख्नुपर्ने छ ।

त्यस मेसिनले हरेक दिनको पूर्ण हिसाब गर्छ र भाटभटेनीमा जस्तै यसलाई सहुलियत दरमा सबैतिर पुर्याउँदै जानुपर्ने हुन्छ । पहिलो चरणमा एउटा निश्चित आर्थिक हैसियत भएको संघ संस्थामा अनुदानमा वितरण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यसलाई बिस्तारै देशव्यापी गराउनुपर्नेछ । दोस्रो उपाय भनेको मेसिन अन्य क्षेत्रमा पनि लागू गर्नुपर्छ । त्यसका लागि हामीले विद्युतको मात्रा बढाउनुपर्ने हुन्छ र देशलाई विद्युतीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । अझैपनि कतिपय स्थानमा विद्युतको पहुँच नहुनु वा भएकोमा पनि नियमित नहुने समस्या छ ।

त्यस्तै, अर्को भनेको निर्वाहमुखी कृषिलाई निमट्यान्न पारेर व्यवसायीकरण गर्न सकिँदैन । निर्वाहमुखी कृषिलाई पनि निरन्तरता दिँदै व्यवसायीकरणलाई जोड दिँदै अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ ।

अर्कोतर्फ हाम्रो पहाड तथा हिमाल रित्तिँदै छ । त्यहाँका जमिन प्रयोगविहीन भएर बसेका छन् । जमिन प्रयोग गर्नका लागि हो । तसर्थ प्रयोगविहीन बनाएर जमिन राख्नेहरुबाट थुतेर प्रयोग गर्न सक्ने सम्भावना भएकाहरुलाई दिनुपर्छ ।

त्यसैगरी, देशमा बाँदरलगायत जंगली जनावरहरुको आतंकले गर्दा खेती लगाउनै नसकिने अवस्था पनि छ । सरकारले वन्यजन्तु ऐनमा केही परिवर्तन, परिमार्जन गरेर निश्चित क्षेत्र (कृषि क्षेत्र)मा जंगली जनावरहरुको प्रभावविहीन बनाउनका लागि प्रयत्न गरिदिनुपर्छ । अहिलेको विकराल बसाइँसराइ पछाडि शिक्षा, स्वास्थ्य स्वास्थ्यको खोज मात्रै जंगली जनावर पनि पुस फ्याक्टर भएको छ ।

त्यसै गरेर हाम्रो उद्योग धन्दाहरुलाई चलायमान बनाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि झोलामा राखिएको उद्योगहरु चलाउनुपर्ने, विभिन्न उद्योगका अनुमति पत्रहरुलाई नवीकरण गर्नुपर्ने, उत्पादनलाई वृद्धि गरेर निर्यातलाई कुनैपनि अवस्थामा विश्वव्यापीकरण गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

त्यतिमात्र नभएर हाम्रो देशको शेयर बजारलाई पनि गतिशील बनाउनुपर्ने अपरिहार्य आवश्यकता रहेको छ । यसका लागि जरैदेखि काम गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

त्यस्तै, शिक्षालाई व्यवसायीकरण पनि अर्को टड्कारो विषय हो । सरकारी शिक्षाले पनि पैसा कमाउने वातावरणको सिर्जना गर्न विभिन्न स्कीम ल्याउन सकिन्छ । जस्तै, चिकित्सा अध्ययन, इन्जिनियरिङलगायत विषयमा विदेशी विद्यार्थीलाई आकर्षित बनाउन सक्छौं ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट एक अर्काका अन्तरसम्बन्धित विषय हुन् । तसर्थ यी दुवैलाई एकद्वार प्रणालीमार्फत एकैपटक प्रस्तुत गर्नु उपयुक्त हुन्छ । जसले गर्दा एकैपटक छलफल गर्न सकिने हुन्छ ।