बजेटले विद्यमान आर्थिक शिथिलतालाई पूर्ण सम्बोधन गर्न सकेनः चेम्बर अफ कमर्स
काठमाडौं । बजेटले विद्यमान आर्थिक शिथिलतालाई पर्याप्त सम्बोधन गर्न नसकेको नेपाल चेम्बर आफ कमर्सले जनाएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा आफ्नो विश्लेषण राख्दै चेम्बरले चालू आर्थिक वर्षमा समग्रमा २.१६ प्रतिशत मात्रै आर्थिक वृद्धि हुने सन्दर्भमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य निकै महत्वकांक्षी देखिएको बताएको छ ।
सरकारले प्रस्तुत गरेको १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँको बजेटमा उल्लेखित स्रोतहरु आफैंमा सुनिश्चित हुन नसकेमा कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहने र वर्तमान परिस्थितिमा २ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्यले वित्तीय बजारमा तरलता संकट उत्पन्न हुने सम्भावना देखिएको चेम्बरको भनाइ छ ।
सरकारी खर्च कटौती एवं मितव्यायिताको घोषणा गरिनु स्वागतयोग्य, पूँजीगत खर्चको १ प्रतिशत हिस्सा नवप्रवर्तन र उद्यमशीलताको विकासमा छुट्याइनु, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए)को सम्पूर्ण प्रक्रिया ३० दिनभित्र गर्ने व्यवस्था, कृषि क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरिनु तथा औषधिजन्य प्रयोजनको लागि गाँजा खेतीको सम्भावनाको अध्ययन एवं कार्यान्वयन गरिनु बजेटका सकारात्मक पक्ष रहेको उसले औंल्याएको छ ।
लामो समयदेखि बन्द रहेका जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गरिनु तथा स्थानीय निकायबाट अनुमति प्राप्त ब्रोकरमार्फत घरजग्गा बेचविखन गरिने व्यवस्थाको कार्यान्वयन गरिनु र एक सय रुपैयाँमै अनलाइनमार्फत कम्पनी दर्ता तथा खारेज एवं पूँजी वृद्धि गर्दा दस्तुर नलाग्ने व्यवस्थालाई चेम्बरले सकारात्मक रुपमा लिएको जनाएको छ ।
चेम्बरका अनुसार साउन १ देखि आयात हुने मालवस्तुको प्याकेजिङमा आयातकर्ता र बजार वितरकको लेवल लगाएरमात्रै बजार पठाउने व्यवस्थाले सीमामा हुने अवैध व्यापारलाई निरुत्साहित गर्ने र उपभोक्ताको हित पनि संरक्षण गर्ने र सन् २०२३ देखि २०३३ सम्मलाई पर्यटन दशक घोषणा एवं आगामी वर्ष लगानी सम्मेलन गर्ने कार्यक्रमले लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्नेछ ।
प्राकृतिक व्यक्तिले शेयर तथा घरजग्गा कारोबार गर्दा पूँजीगत लाभकरलाई नै अन्तिम कर मानिँदै आएकोमा आगामी बजेटले विगतमा भएको कारोबारलाई समेत अन्तिम कर नमान्ने उल्लेख भएकोमा शेयर बजारमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिएको र यसलाई सच्याइ मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बनाइनुपर्ने चेम्बरको धारणा रहेको छ ।