दलित अधिकारकर्मीको नजरमा कस्तो छ नयाँ बजेट ?

काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय रंगभेद उन्मूलन दिवसका अवसरमा मार्च २१ अर्थात चैत ७ गते संयुक्त दलित राजनीतिक संघर्ष समितिले काठमाडौंमा विशेष कार्यक्रम आयोजना गर्‍यो । उक्त कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि थिए, प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड ।

त्यसै दिन गोरखा पुगेर फर्किएका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड केही समय ढिलो गरी कार्यक्रममा आएपुगेका थिए । कार्यक्रममा आइपुग्नेवित्तिकै माओवादी केन्द्रका नेता पर्शुराम रम्तेलले दलित समुदायका विभिन्न माग समेटिएको ज्ञापनपत्र पढेर सुनाउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई हस्तान्तरण गरे ।

त्यसपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सम्बोधनका क्रममा भने, ‘दलित समुदायलाई आन्दोलनमा नजिकबाट बुझेको छु र वास्तवमा दलित समुदायको हक अधिकार प्राप्तिको विषयमा सिंगो राज्य र राज्यका निकाय जिम्मेवारपूर्ण हुनुपर्ने हो । तर, यो हुन सकेको छैन र दलित समुदायबाट जे जति माग आएका छन्, आजको मितिमा कसैले पूरा गर्छ भने म नै हो । त्यसो भएकाले दलित समुदायका मागलाई इतिहासले सम्झिने कार्य घोषणा गर्छु ।’

त्यसको करिब २ महिनापछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम संघीय संसदमा प्रस्तुत गरे । प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा दुई वटा शब्दबाहेक दलित समुदायका लागि केही समेटिएन । त्यसपछि संयुक्त दलित संघर्ष समितिले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई बालुवाटारमा भेटेर ज्ञापनपत्र नै बुझायो । त्यसपछि राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभामा नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका दलित समुदायका सांसदहरुले प्रधानमन्त्रीलाई दलित समुदायका मुद्दा नसमेटिएको भन्दै ¥याख¥याख्ती पारे ।

राष्ट्रियसभामा माओवादीका सांसद भुवनबहादुर सुनार, नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद सिंहबहादुर विश्वकर्मा र राप्रपाका सांसद तुलप्रसाद विश्वकर्मा तथा प्रतिनिधिसभामा प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका सांसद हर्कमाया विश्वकर्माले प्रतिपश्न नै गरेर दलित समुदायका मुद्दा नीति तथा कार्यक्रममा नसमेटिएको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई र्‍याखर्‍याख्ती पारे ।

प्रतिप्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नीति तथा कार्यक्रममा दलित समुदायका मुद्दा समावेश नभएको स्वीकार गर्दै बजेटमा विशेष सम्बोधन गर्ने घोषणा गरे ।

संघीय संसदको दुबै सदनबाट नीति तथा कार्यक्रम पारित भएर सोमबार संघीय संसदमा अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि बजेट प्रस्तुत गरे । बजेटमा केही हदसम्म दलित समुदायलाई सम्बोधन गरिएको छ ।

तर, दलित समुदायलाई नै लक्षित गरेर छुट्टै कार्यक्रम तथा योजना र बजेट भने विनियोजन गरिएको छैन । अरु विभिन्न सिमान्तकृत समुदालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा दलित समुदायलाई पनि सम्बोधन गरिएको छ ।

९९ पेजको ४९६ बुँदे बजेट वक्तव्यको ५ वटा बुँदामा दलित समुदायलाई सम्बोधन गरिएको छ । जसमा १२५ नम्बर बुँदामा भूमिहीन दलित, सुकुमबासी एवं अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान, लगत सङ्कलन, सत्यापन तथा नापनक्सा कार्य सम्पन्न गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तै बुँदा नम्बर २०१ मा हाल प्रदान गरिँदै आएको विपन्न, दलित, सिमान्तकृतलगायतका विद्यार्थीलाई लक्षित छात्रवृत्ति तथा मुलुकभरका छात्रालाई प्रदान गरिँदै आएको छात्रवृत्ति कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने भनिएको छ । सोही बुँदामा मुसहर, डोम र चमार विद्यार्थीलाई चिकित्सातर्फको उच्च शिक्षामा प्रदान गरिँदै आएको छात्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिइएको छ ।

बुँदा नम्बर २८३ मा भने नेपालको संविधानको धारा ४० मा रहेको दलितको हक कार्यान्वयनमा जोड दिन खोजिएको छ । नेपालको संविधानको धारा ४० मा व्यवस्था भएबमोजिम दलित समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको साथै सार्वजनिक सेवा, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा, परम्परागत पेशा तथा व्यवसायको सुरक्षा र विकास सुनिश्चित गर्ने उल्लेख छ ।

साथै भूमिहीन र आवासविहीन विपन्न दलितलाई भूमि र आवासको व्यवस्था गरिने र यी अधिकार सुनिश्चित गर्न विभिन्न कार्यक्रममा बजेट विनियोजन गरेको उल्लेख गरिएको छ । तर, त्यस्तो विभिन्न कार्यक्रममा बजेट विनियोजन गरिएको भने देखिँदैन । संविधानको धारा ४० कार्यान्वयनका लागि संघीय संसदमा भएको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिने दलित समुदायका सांसदले विशेष जोड दिएका थिए ।

बुँदा नम्बर २८६ मा पुरानै सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । जसमा ६० वर्ष पूरा भएका दलित, एकल महिला, विपन्न, सिमान्तकृत वर्ग र समुदाय तथा बालबालिकालाई दिइँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि रकम विनियोजन गरेको उल्लेख छ । बुँदा नम्बर ३२१ मा जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत अति विपन्न, दलित, लोपोन्मुख, सिमान्तकृत जनजाति र समुदायको लागि घर निर्माण गर्न एक अर्ब २६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रमअन्तर्गत दश हजार आवासीय भवनको फुस, पराल र खरको छानालाई जस्तापाता वा अन्य स्थायी सामग्रीले विस्थापन गर्न ७९ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । यो पनि पुरानै कार्यक्रमको निरन्तरता नै हो ।

बजेट अपेक्षाकृत आएन : दलित अधिकारकर्मी

प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारबाट अपेक्षाकृत कार्यक्रम बजेटमा पर्न नसकेको दलित अधिकारकर्मी हिरा विश्वकर्माले नेपाल प्रेससँग बताए । उनले भने, ‘जसरी प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफूलाई सिमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधिका रुपमा उभ्याउनुहुन्छ, जसरी सिमान्तकृत समुदायका मुद्दा उठाउने दाबी गर्नुहुन्छ, त्यसरी बजेटमा कार्यक्रम समावेश त हुन सकेन । यद्यपि नीति तथा कार्यक्रममा भन्दा केही हदसम्म भए पनि सम्बोधन भएको छ ।’

दलित अधिकारकर्मी डा.मित्र परियारले भने बजेटमा दलित समुदायलाई सम्बोधन नगरिएको भन्दै सत्ता साझेदार दलमा आवद्ध दलित समुदायका नेतृत्वकर्तालाई प्रश्न गरेका छन् ।

उनले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा दलित मुद्दा समावेश गर्न कि नेतृत्वलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने नभए ती दलको सेवा गर्न छोड्न आग्रह गरेका छन् । उनले भने, ‘म नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेसलगायत सत्ता साझेदार दलमा आवद्ध दलित नेतृत्वकर्तालाई सोध्न चाहन्छु, नीति तथा कार्यक्रममा, बजेटमा हाम्रो विषय खोई ? कि नेतृत्वलाई जिम्मेवार बनाउनुस्, नभए तिनको सेवा गर्न छाड्नुस् ।’

के छ बजेटमा दलित समुदाय लक्षित कार्यक्रम ?

बजेट बक्तव्यको १२५ नम्बर बुँदामा भनिएको छ, ‘भूमिहीन दलित, सुकुमबासी एवं अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान, लगत सङ्कलन, सत्यापन तथा नापनक्सा कार्य सम्पन्न गरिनेछ । आगामी आर्थिक वर्ष भूमि आयोगमार्फत ११० वटा स्थानीय तहमा २५ हजार भूमिहीनलाई जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा वितरण गरिनेछ ।’

बुँदा नम्बर २०१ : हाल प्रदान गरिँदै आएको विपन्न, दलित, सिमान्तकृतलगायतका विद्यार्थीलाई लक्षित छात्रवृत्ति तथा मुलुकभरका छात्रालाई प्रदान गरिँदै आएको छात्रवृत्ति कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु । विद्यालय तह, प्राविधिक तथा उच्च शिक्षामा गरी तीन अर्ब २ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छु । यसबाट आगामी वर्ष करिब २६ लाख छात्रछात्रा लाभान्वित हुनेछन् । मुसहर, डोम र चमार विद्यार्थीलाई चिकित्सातर्फको उच्च शिक्षामा प्रदान गरिँदै आएको छात्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिएको छु ।

बुँदा नम्बर २८३ : नेपालको संविधानको धारा ४० मा व्यवस्था भएबमोजिम दलित समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको साथै सार्वजनिक सेवा, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा, परम्परागत पेशा तथा व्यवसायको सुरक्षा र विकास सुनिश्चित गरिनेछ । साथै भूमिहीन र आवासविहीन विपन्न दलितलाई भूमि र आवासको व्यवस्था गरिनेछ । यी अधिकार सुनिश्चित गर्न विभिन्न कार्यक्रममा बजेट विनियोजन गरेको छु ।

बुँदा नम्बर २८६ : ६० वर्ष पूरा भएका दलित, एकल महिला, विपन्न, सिमान्तकृत वर्ग र समुदाय तथा बालबालिकालाई दिइँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि रकम विनियोजन गरेको छु ।

बुँदा नम्बर ३२१ : जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत अति विपन्न, दलित, लोपोन्मुख, सिमान्तकृत जनजाति र समुदायको लागि घर निर्माण गर्न एक अर्ब २६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छु । सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रमअन्तर्गत दश हजार आवासीय भवनको फुस, पराल र खरको छानालाई जस्तापाता वा अन्य स्थायी सामग्रीले विस्थापन गर्न ७९ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छु ।’