स्रोतविनाको ठूलो र अविश्वसनीय बजेट

बजेट भनेको कुनै खास आर्थिक वर्षको लागि सरकारको आम्दानी र खर्चको विवरणसहित घोषणा गरिने कार्यक्रमको संगालो हो । यो व्यवस्थापन, सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन र विधायिकी नियन्त्रणको औजार हो । विगतको आर्थिक अवस्थाको अभिलेखन, चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक स्थितिको चित्रण र आगामी वर्षको आर्थिक योजनाको प्रक्षेपण हो । सार्वजनिक आयव्ययको दर्पण हो बजेट । नेपालको संविधानबमोजिम सञ्चित कोष तथा अन्य सरकारी कोषबाट वार्षिक बजेटअनुरुप मात्र रकम उपयोग गर्न सकिने भएकाले सरकारी बजेटको संवैधानिक महत्व हुन्छ । बजेट सरकारले आफ्ना वित्त नीतिहरु घोषणा र कार्यान्वयन गर्ने एउटा प्रमुख संयन्त्र पनि हो ।

बजेटमा नीतिगत स्पष्टता हुनुपर्छ । कुन सिद्धान्तका आधारमा आम्दानी र खर्च गर्ने प्रबन्ध गरिएको हो, प्रस्ट हुनुपर्छ । सरकारको बजेटले निजी, सहकारी र सामाजिक क्षेत्रको स्रोत परिचालनमा सहजीकरण गर्नुपर्छ ।

उपर्युक्त आधारमा आ.व. २०८०/०८१ को बजेटलाई हेर्दा निजीकरण, उदारीकरण, दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार, स्वदेशीभन्दा विदेशी पूँजी प्रवर्द्धन गर्ने खालको नीति लिएको देखिन्छ । बजेटमा उल्लेखित कतिपय कुराहरु हावादारी देखिन्छन् । यतिबेला राजस्व र अन्य आम्दानी घटेको अवस्था छ । समयको सापेक्षतालाई मध्यनजर गर्दै सानो आकारको बजेट आउनुपर्थ्यो । त्यसैले स्रोतविनाको ठूलो बजेट अविश्वसनीय छ ।

स्थिरता, उत्पादनशीलता, उत्पादकत्व वृद्धि जस्ता उद्देश्य राम्रा छन् । तर, यी उद्देश्य कसरी भेट्ने भन्ने ठोस योजना र कार्यक्रम छैन । बजेट छरपस्ट छ । आकार अस्वाभाविक ठूलो छ । यो बजेटले अर्थतन्त्रको संकटपूर्ण अवस्थालाई सम्बोधन गर्न सक्दैन । विश्वव्यापी आर्थिक समस्या तथा आन्तरिक आयको शिथिलताका कारण बजेटले लिएका उद्देश्य हासिल गर्न निकै चुनौती देखिन्छ । राजस्व संकलनको लक्ष्य महत्वाकांक्षी छ । यो भेट्न कठिन छ । सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा संविधानले प्रत्याभूत गरेको समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र बनाउने कुरा ठोस रुपमा कतै देखिँदैन ।

आ.व. २०८०/०८१ को बजेटलाई हेर्दा निजीकरण, उदारीकरण, दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार, स्वदेशीभन्दा विदेशी पूँजी प्रवर्द्धन गर्ने खालको नीति लिएको देखिन्छ । बजेटमा उल्लेखित कतिपय कुराहरु हावादारी देखिन्छन् ।

विश्व बैंकका अनुसार अर्थतन्त्रको विश्वव्यापी वृद्धि सन् २०२१ को ५.५ प्रतिशतबाट घटेर २०२२ मा ४.१ प्रतिशत पुग्दैछ र अझ सन् २०२३ मा त ३.२ प्रतिशतमा झर्ने प्रक्षेपण छ । तर, हाम्रो बजेटले ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने आधारहीन तथ्यांक पेश गरेको छ । मूल्यवृद्धि आगामी आर्थिक वर्षमा ६.५ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण पनि हावादारी छ । त्यस्तै सरकारी आँकडाअनुसार मुद्रास्फीति अहिले ८ प्रतिशत पुगेको छ । यो विगत ६ वर्षयताकै उच्च हो । दैनिक उपभोगका अत्यावश्यक वस्तु तरकारी, खाने तेल, दाल, चामल आदिको मूल्य अकासिएको छ । आधारभूत आवश्यकताअन्तर्गतको अर्को क्षेत्र स्वास्थ्य सेवा र गैरखाद्य सामग्रीको मूल्य पनि चुलिएको छ । बेलैमा नियन्त्रण गर्ने उपाय नल्याउने हो भने यसै आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा मुद्रास्फीति झण्डै दोहोरो अंकमा पुग्ने निश्चित छ । तर, बजेटमा महँगी ७ प्रतिशतमा नै सीमित रहने आधारहीन तथ्य प्रस्तुत गरिएको छ ।

झण्डै २६ प्रतिशतको घाटा बजेटले संकटपूर्ण विद्यमान अवस्थालाई पार लगाउन सकिने देखिँदैन । तल्लो वर्गका लागि रोजगारी सिर्जना हुने वातावरण बनाउन बजेटमा उद्योग/उद्यम प्रवर्द्धन गर्ने कुरा प्राथमिकताका साथ आउनुपर्थ्यो र सोहीअनुसार बजेट विनियोजन गर्नुपर्थ्यो । तर, बजेट घटाइएको छ । विगतका बजेटमा पूँजीगत खर्चको आकार औसतमा २० प्रतिशत हुने गरेकोमा यसपालि व्यापक कटौती गरेर १७ प्रतिशतमा झारिएको छ । कुल बजेट जुन दरमा घटाइएको छ, त्यही दरमा पूँजीगत खर्चको आकार घटाउनुपर्नेमा दोब्बर दरमा घटाइएको छ । यसले गर्दा पूर्वाधार निर्माण र विकासको क्षेत्रमा स्रोत अपुग हुने देखिन्छ । पूँजीगत खर्च घट्दा विकास प्रभावित हुन्छ । निर्माणाधीन आयोजना निर्धारित समयमा सम्पन्न हुँदैनन् र लागत बढ्छ । पूँजीगत खर्च नै नगरी ६.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर कसरी भेटिएला र ?

विश्व बैंकका अनुसार अर्थतन्त्रको विश्वव्यापी वृद्धि सन् २०२१ को ५.५ प्रतिशतबाट घटेर २०२२ मा ४.१ प्रतिशत पुग्दैछ र अझ सन् २०२३ मा त ३.२ प्रतिशतमा झर्ने प्रक्षेपण छ । तर, हाम्रो बजेटले ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने आधारहीन तथ्यांक पेश गरेको छ । मूल्यवृद्धि आगामी आर्थिक वर्षमा ६.५ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण पनि हावादारी छ ।

समग्रमा खर्च कटौती बजेटको राम्रो पक्ष हो । तर, सँगसँगै पूँजीगत खर्चमा कैंची चलाउनु सबैभन्दा खराब पक्ष हो । त्यसैले यो बजेट विरोधाभाषले भरिएको पुलिन्दा जस्तो हुन गएको छ । भारका हिसाबले चालू खर्च कटौतीको भार बढी हुनुपर्थ्यो । साधारण खर्चको हिस्सा ५४ प्रतिशत हुँदा विकास खर्च जम्मा २६ प्रतिशतमात्र हुनु हाम्रो बजेट प्रणालीको दुःखद पाटो हो । प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने पैसा काट्ने र विकास प्रकृतिका खर्च रोक्नुपर्ने बाध्यकारी अवस्थामा सरकार पुग्नुले अर्थतन्त्र गम्भीर संकटमा रहेको पुष्टि हुन्छ । तर, सरकार यो यथार्थलाई स्वीकार गरिरहेको छैन ।

सरकारका विभिन्न स्तर (केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तह) बीचको आर्थिक र वित्तीय सम्बन्धहरु नै वित्तीय (फिस्कल) संघीयता हो । वित्तीय संघीयता चलाउने महत्वपूर्ण इञ्जिन प्रशासनिक संघीयता हो । तर, यसको पुनर्संरचना अभैm भएको छैन । वित्तीय संघीयताको मर्मविपरीत विषम आर्थिक संकटको यस घडीमा फेरि निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम ब्युँताएर प्रत्येक सांसदलाई ५ करोड दिने कुरा सर्वाधिक आलोचनाको विषय हो । वित्तीय अनुशासन कमजोर छ । अर्थतन्त्रका चक्रीय समस्यालाई ख्याल गरिएको देखिँदैन ।

कार्यान्वयन असहज भए तापनि फजुल खर्च कटौती र मितव्ययिता अपनाउने भन्ने कुरा, सेवा प्रवाहमा सरलीकरण, आधुनिकीकरण, डिजिटलाइजेसन जस्ता कुरा बजेटका राम्रा पक्ष हुन् । विकसित देशका अर्थशास्त्री, वैज्ञानिक र नीति निर्माताहरुले चौंथो औद्योगिक क्रान्तिको बहस र पाँचौं चरणको औद्योगिक क्रान्तिबारे सोच्न र तयारी गर्न थालिसकेका छन् । हामी भने अझै पनि परम्परागत मान्यताभन्दा माथि उठेर चिन्तन गर्न सकेका छैनौं । अझ भनौं, पहिलो औद्योगिक क्रान्तिको बेलाको जस्तो सोच, चिन्तन र मानसिकता बोकिरहेका छौं । प्रविधि हस्तान्तरण र विस्तारको गति तीव्र छ । यस्तो अवस्थामा अमुक पक्षलाई दोष दिनुभन्दा पहिले नै विकसित हुँदै गरेका विश्वव्यापी ट्रेण्ड र नवप्रवर्तन पछ्याउन सकिएन भने प्रतिस्पर्धामा पछि परिन्छ । नवप्रवर्तन र अनुसन्धानलाई प्रवर्द्धन गर्ने गरी जसरी बजेट विनियोजन भएको छ, यो राम्रो छ । सराहनीय छ ।

साधारण खर्चको हिस्सा ५४ प्रतिशत हुँदा विकास खर्च जम्मा २६ प्रतिशतमात्र हुनु हाम्रो बजेट प्रणालीको दुःखद पाटो हो । प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने पैसा काट्ने र विकास प्रकृतिका खर्च रोक्नुपर्ने बाध्यकारी अवस्थामा सरकार पुग्नुले अर्थतन्त्र गम्भीर संकटमा रहेको पुष्टि हुन्छ । तर, सरकार यो यथार्थलाई स्वीकार गरिरहेको छैन ।

बजेटको अर्को राम्रो पक्ष भनेको नीतिगत सुधार गर्ने कुरा र कार्यान्वयनको प्रतिबद्धता हो । विगतको अनुभवलाई हेर्दा व्यवहारिक कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने दरिलो आधार छैन । कतिपय राम्रा कुरा बजेटमा राखिएका छन् । तर, विरोधाभाष देखिन्छ । सस्ता बिजुली गाडीमा कर बढाएर महँगोलाई छुट दिने कुरा सरासर गलत छ । यसले सामाजिक न्याय गर्दैन । इन्ट्री लेवलका बिजुली गाडीमा करको दर धेरै हुनु बजेटमा उल्लेख भएको हरित अर्थतन्त्र प्रवर्द्धन गर्ने कुरासँग मेल खाँदैन । विद्युत खपत/उपभोग बढाएर शून्य कार्बन उत्सर्जन गर्ने भन्ने नीतिको विपरीत छ ।

न्यून कार्बन उत्सर्जन, प्राकृतिक स्रोतको विवेकपूर्ण उपयोग र सामाजिक रुपमा समावेशीकरण गर्ने प्रक्रिया नै हरित अर्थतन्त्र हो । सन् २००९ को विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीपछि समान प्रकृतिका संकटहरुको दीर्घकालीन समाधानका लागि राष्ट्रसंघीय वातावरण कार्यक्रमले हरित विकासको अवधारणा ल्याएको थियो । नेपालमा तेह्राैं पञ्चवर्षीय योजनाबाट हरित अर्थतन्त्रको अवधारणा आत्मसात गरिएको छ । तर, पन्ध्रौं आवधिक योजनासम्म आइपुग्दा पनि अझै हरित अर्थतन्त्रको कार्य संरचनालाई कार्यान्वयनमा ल्याइएको छैन । हेरौं, यसपटकको बजेटले यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन कसरी गर्छ ?

मलको अनुदान दोब्बर बढाइनु राम्रो कुरा हो । तर, कुल गार्हस्थ उत्पादनमा सबैभन्दा धेरै योगदान रहेको कृषि क्षेत्रमा थप नयाँ कार्यक्रम ल्याउनुपर्थ्यो । नारामा ‘खेतबारीमा प्राविधिक सेवा, उत्पादनमा टेवा’, ‘रैथानेमा गर्व गरौं’ भनिएको छ । तर, ठोस कार्यक्रम छैन ।

यस आर्थिक वर्षको बजेटमा १९ वटा कर्णप्रिय नारा समावेश छन् । विषम परिस्थितिमा सरकारले सामुन्नेको संकटलाई पूरै नजरअन्दाज गरेर मीठा र काल्पनिक नारा अघि सारेको छ । कार्यक्रमविनाका यस्ता आकर्षक नाराले आर्थिक संकटको संघारमा रहेका नागरिकमा कुनै उत्साह भर्न सकेको देखिन्न । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा छुट्टयाइएको बजेट सन्तोषप्रद नै मान्नुपर्छ ।

समग्रमा हेर्दा बजेट वक्तव्य मेहनत गरेर लेखिएको असाध्यै राम्रो निबन्ध जस्तो छ । सुन्दा कर्णप्रिय लाग्छ । लगभग सबै कुरा समेटिएका छन् । तर, व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन हुन्छ भनेर विश्वास गर्ने दरिलो आधार छैन । कमजोर धरातलमा अडिएको वर्तमान गठबन्धन सरकारको स्थिरतासँग पनि जोडिएर आउने कुरा हो यो बजेटको कार्यान्वयन । यसपटक विज्ञ अर्थमन्त्रीको नेतृत्वमा अर्थ मन्त्रालयको बागडोर छ । तसर्थ, बजेट मूर्त रुपमा कार्यान्वयन हुनेछ भन्ने आशा गरौं ।

(लेखक लुम्बिनी वाणिज्य क्याम्पस बुटवलमा अध्यापन गर्छन् ।)