भूकम्पको क्षतिको बीमा रकमबारे सर्वोच्चको फैसला- ७० प्रतिशत ह्रास कट्टा गर्न मिल्दैन

काठमाडौं । २०७२ सालको भुकम्पले पुर्‍याएको क्षतिको बीमा रकम भुक्तानी सम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतले एक बिमित कम्पनीलाई थप ३५ लाख रुपैयाँको राहत दिएको छ ।

अदालतले शंखमुलस्थित वेङ्कटेस छापखानालाई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनीले ४८ लाख ३४ हजार ६ सय ३७ रुपैयाँ ६० पैसा भुक्तान गर्नुपर्ने फैसला सुनाएको हो ।

टंकबहादुर मोक्तान र नहकुल सुवेदीले प्रुडेन्सियलले गरेको पुनरावेदनमा गत असोज ६ गते गरेको फैसलाको पूर्ण पाठ हालै सार्वजनिक भएको छ ।

कम्पनी, बीमा समिति हुँदै अदालतमा टेकेको यो मुद्दामा यसअघि उच्च अदालत पाटनले बिमित कम्पनीलाई बिमक कम्पनीले ६० लाख ४३ हजार २ सय ९७ रुपैयाँ बुझाउनु पर्ने फैसला सुनाएको थियो । त्यसपछि प्रुडेन्सियल सर्वोच्चमा पुगेको थियो ।

भूकम्पमा आफ्नो छापाखानामा ६३ लाख ८५ हजार ९ सय ५५ रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको भन्दै वेङ्कटेसले विमक कम्पनसमक्ष निवेदन दिएको थियो ।

त्यसपछि प्रुडेन्सियलले क्षति मुल्याङ्कनसहित प्रतिवेदन तयार गर्न समिति बनाएको थियो । सर्भेयरले तयार गरेको प्रतिवेदनमा छापाखानाको मेसिनरीमा ६० लाख, ४३ हजार २ सय ९७ रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको मूल्यांकन गरी ७० प्रतिशत ह्रास कट्टा, १० प्रतिशत रद्धी कट्टी र २ लाख ९७ हजार ५ सय रुपैयाँ पोलिसी एक्सप्रेस कट्टी गरी भुक्तान योग्य क्षति रकम १३ लाख ३५ हजार ४ सय ८९ निर्धारण गरिएको थियो ।

वेङ्कटेस र प्रुडेन्सियलबीच २०६८ सालमा विमा सम्झौता भएको थियो। छापाखानाको मेसिनरी र अन्य सामग्रीको एक करोड ५१ लाख विमाङ्क कायम गरी वेङ्कटेसले सुरुका दुई वर्ष भ्याटसहित ५४ हजार ६ सय ७ रुपैयाँ १५ पैसा र त्यसपछिको दुई वर्ष भ्याटसहित ४९ हजार एक सय ४७ रुपैयाँ ९ पैसा प्रिमियम रकम तिरेको थियो। बजार मुल्यका आधारमा प्रिमियम मुल्य पनि निर्धारण गरिएको भन्दै यही प्रिमियम मुल्यलाई टेकेर सर्वोच्चले प्रुडेन्सियलले वेङ्कटेसलाई तिर्नुपर्ने रकम निर्धारण गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले गरेको फैसलामा ७० प्रतिशत ह्रास कट्टा हचुवा र गैह्रकानुनीरुपमा भएको उल्लेख छ । ‘सर्भेयरको प्रतिवेदनमा विमा गरिएको मेसिनरी २० वर्ष पुरानो भएको भनी ७० प्रतिशत ह्रास कट्टा गरेको देखिन आएत पनि प्रतिवेदनमा छापाखानाको सो मेसिनहरु कहाँ बनेको हो ? कुन सालमा बनेको हो? कुन मोडलको हो ? सोको सुरु मुल्य कति हो ? बजार मुल्य कति कायम गरिएको हो ? आदी क्षति मूल्याङ्कनका लागि आवश्यक आधारभुत तथ्यको पहिचान नगरी छापाखानाको मेसिनहरु सुरुमा विमा गर्दा नै पुरानो मेसिन रहेको भनी हचुवाको आधारमा ह्रास कट्टा गरेको देखिन आयो’, फैसलामा भनिएको छ ।

ह्रास कट्टा बजार मुल्य निर्धारण गर्दा सामान्य भएपनि प्रुडेन्सियलले कुनै आधार नटेकेको सर्वोच्चको ठहर छ । ‘नियामक निकाय विमा समितीले जारी गरेको सम्पत्ती विमा निर्देशन, २०७५ मा क्षतिपुर्ती रकम निर्धारण गर्दा विमकले ह्रास कट्टा गरी गणना गर्ने तथा ह्रास कट्टा गर्दा भवनको हकमा वार्षिक २ प्रतिशतका दरले र अन्य सम्पत्तीको हकमा नियमानुसर ह्रास कट्टा गरिने एवम् ह्रास कट्टी गर्दा जुनसुकै अवस्थामा पनि विमाङ्कको कुल ५० प्रतिशतभन्दा बढी हुने गरी ह्रास कट्टा गर्न नपाइने व्यवस्था’ गरेको भन्दै सर्वोच्चले स्पष्ट पारेको छ ।

नेपाल मुद्रण उधोग महासंघले ’समय समयमा सर्भिसिङ तथा मर्मत सम्भार भएमा दोस्रो तेस्रो पुस्तासम्म यी मेसिनहरुबाट उत्पादन लिन सकिने भएकोले यस्ता मेसिन औजारहरुको हालसम्म कुनै निश्चित आयु यकिन नभएको’ जवाफलाई पनि इजलासले आफ्नो फैसलामा ग्रहण गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले विमक कम्पनीले क्षति मुल्यांकन प्रतिवेदन प्राप्त गर्नु अगावै विमितलाई १३ लाख ७५ हजार ४ सय ८९ रुपैयाँ दिएर सहमती पत्रमा हस्ताक्षर भएको तथ्य उल्लेख गर्दै सहमती पत्रमा हस्ताक्षर गर्दैमा विमितको वास्तविक रकम प्राप्त गर्ने हक समाप्त नहुने उल्लेख गरेको छ ।

बीमा गरिएको २ वर्षमा विमा शुल्कमा १० प्रतिशत कमि गरिएको र ४ वर्षको प्रिमियम बुझिलिएको देखिँदा छापाखानाको मेसिनमा पुगेको क्षतिको मुल्याङ्कन गर्दा ह्रास कट्टी गणनासमेत सोही अनुपातमा दुई वर्षको १० प्रतिशतका दरले मुल्याङ्कन कर्ताले क्षति मुल्यांकन गरेको ६० लाख ४३ हजार २ सय ९७ रुपैयाँमा ४ वर्षको २० प्रतिशतले हुन आउने रकम १२ लाख ८ हजार ३ सय ५९ रुपैयाँ ४० पैसा ह्रास कट्टा गरी सो बाहेकका अन्य प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कुनै खर्च कट्टी गर्न नपाउने गरी हुन आउने रकम ४८ लाख ३४ हजार ६ सय ३७ रुपैयाँ ६० पैसा लाई भुक्तान योग्य खुद क्षति मानी सो रकम पुनरावेदन कम्पनीले प्रत्यर्थी निवेदकलाई विमा दावी भुक्तानी गर्नुपर्ने देखिन आयो।’ विमितले उक्त रकम पाउँ भनी निवेदन दिएको १५ दिनभित्र भुक्तानी गर्न पनि फैसलामा भनिएको छ ।