सरकारले भारतलाई जिम्मा लगाएको फुकोट कर्णाली जलविद्युत आयोजना कुन अवस्थामा छ ?
चार वर्ष लगाएर बनाइएको थियो डीपीआर
काठमाडौं । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा फुकोट कर्णाली अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना भारतीय सरकारी कम्पनीले लगानी गर्ने सम्झौता भएको छ । यससँगै यो आयोजनाका विषयमा विभिन्न प्रश्नहरु उब्जिएका छन् ।
करिब ६ वर्षअघि आयोजनाको सर्वेक्षणका लागि विद्युत विकास विभागले अनुमति दिएको थियो । ४८० मेगावाटको फुकोट कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) चार वर्ष लगाएर सन् २०२२ मै सकिएको थियो । वातारणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अध्ययन (ईआईए) सकिएको यस आयोजनाको रिपोर्ट वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा अड्किएको विद्युत उत्पादक कम्पनीले जनाएको छ ।
कम्पनीले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय पठाएको ईआईए सो मन्त्रालयबाट वन मन्त्रालयमा पुगेको एक महिनाभन्दा बढी भयो । ईआईए स्वीकृत नहुँदा अध्ययनका सबै काम सकेर पनि आयोजनाले जेनेरेसन लाइसेन्स पाउन सकेको छैन । कम्पनीले विद्युत विकास विभागमा एक वर्षअघि जेनेरेसन लाइसेन्सका लागि आवेदन दिऐको थियो । पाँच वर्ष निर्माणको समयावधि तोकिएको यो आयोजनाको समय गणना भने जेनेरेसन लाइसेन्स पाएको मितिबाट सुरु हुन्छ ।
यद्यपि, नेपालले नै बनाउने भनेर डीपीआर गरिएको यस आयोजनाको डीपीआरमा फेरि रिभिजिट गर्नुपर्ने अवस्था भएको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयका प्रवक्ता मधु भेटवाल बताउँछन् । भेटवाल भन्छन्, ‘अहिलेसम्मको अध्ययनले कति लागत पर्छ, कति नाफा हुन्छ भन्ने निकालेको छ । संयुक्त उपक्रमले फेरि यो तथ्यांकलाई अपडेट गर्छ र वित्तीय व्यवस्थाको प्रक्रिया पूरा गर्छ ।’
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा नेपालको तर्फबाट विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड र भारतको सरकारी कम्पनी एनएचपीसीको संयुक्त उपक्रम (ज्वाइन्ट भेन्चर) बनाएर आयोजनाको विकास गर्ने गरी सम्झौता भएको छ । प्रवक्ता भेटवालका अनुसार ज्वाइन्ट भेन्चरमा भएको सहमतिअनुसार संयुक्त उपक्रम बनाएर सो आयोजनाको थप अध्ययन, आयोजना निर्माण र वित्तीय व्यवस्थापनको विषयबारे टुङ्गो लगाइनेछ ।
एमओयूको मस्यौदाअनुसार एनएचपीसीको ५१ र भीयूसीएलको ४९ प्रतिशत लगानीमा फुकोट कर्णाली आयोजना बनाउने तयारी छ । नेपालको सरकारी कम्पनी विद्युत उत्पादन कम्पनीले बनाउन लागेको यो आयोजनामा अब भारत सरकारको स्वामित्वमा रहेको एनएचपीसी इण्डिया लिमिटेडको पनि लगानी हुनेछ । विद्युत उत्पादन कम्पनी र एनएचपीसी इन्डिया लिमिटेड कम्पनी मिलेर छुट्टै कम्पनी खडा गरी सोहीमार्फत आयोजना निर्माणको काम अघि बढ्ने भेटवालले जानकारी दिए ।
९२ प्रतिशत जग्गा अधिग्रहण सकियो
विद्युत उत्पादक कम्पनीले हालसम्म ९२ प्रतिशत जग्गा अधिग्रहणको काम सकिएको जनाएको छ । दोभान क्षेत्रबाहेकको जग्गा अधिग्रहण गर्ने प्रक्रियामा रहेको छ । हालसम्म करिब ८८२ रोपनी जग्गा अधिग्रहण भइसकेको उत्पादक कम्पनीले जनाएको छ । जग्गा अधिग्रहणमा हालसम्म ४५ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । आयोजनाका लागि १ हजार ७५ रोपनी जग्गा अधिग्रहण हुनेछ ।
यस्तै टेस्ट अडिटको काम पनि लगभग सकिएको छ । डीपीआरको लागि टेस्ट अडिट गर्नुपर्छ । जुन रक मेकानिलकल टेस्ट हो । भित्र ढुंगा, चट्टान कस्तो छ भनेर जानकारी लिन टेस्ट अडिट गरिन्छ । त्यसको लम्बाइ ५२० मिटर पावर हाउसमा छ भने ७०/७० हेडबक्सको दुबै साइडमा छ । सुरुङमा गर्नुपर्ने रक मेकानिकल टेस्ट भने टेण्डरको प्रक्रियामा छ । विद्युत उत्पादक कम्पनीले अहिलेसम्म अध्ययनको सबै काम सकेको छ ।
सानी त्रिवेणी गाउँपालिका-३ सिस्नेगाडामा ५२० मिटरको परीक्षण सुरुङ खनेर १६० मिटर अग्लो बाँध निर्माण गरी १३.५ किलोमिटर सुरुङबाट सानीको भौतेगाडामा निर्माण हुने विद्युत आयोजनामा जोड्ने योजना छ । निर्माण सुरु भएको पाँच वर्षभित्र पूरा हुने अपेक्षा छ ।
ब्याजदरसहित ९२ अर्ब रुपैयाँ लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ । यो एक अमेरिकी डलर ११६ रुपैयाँ हुँदा गरिएको लागत अनुमान हो । त्यतिबेला ११ प्रतिशत ब्याजदर मानिएको थियो । ४०० केभीको ट्रान्समिसन लाइन रहने अध्ययनमा देखाइएको छ । वार्षिक २ हजार ४४७ गिगावाट आवर ऊर्जा उत्पादन हुने बताइएको छ ।
यो आयोजनाले क-कसलाई छुन्छ ?
यो आयोजना कालिकोटको पचाल झरना गाउँपालिका, रास्कोट नगरपालिका, सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिका र खाँडाचक्र नगरपालिका हुँदै बग्ने कर्णाली नदीको खण्डमा निर्माण हुनेछ । आयोजनाको बाँधको दायाँतर्फको भाग सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिका-३ मा पर्छ । बायाँतर्फको भाग खाँडाचक्र नगरपालिका- ११ मा रहनेछ । मुख्य बाँधको उचाइ जगदेखि १६० मिटर तथा नदीको पिँधको स्तरबाट १०९ मिटर हुनेछ । बाँधको माथिल्लो भाग (क्रेस्ट) को लम्बाइ ३१३ मिटर र चौडाइ १० मिटर हुनेछ ।
विद्युत गृह सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिका- १ सेरी गाउँको दक्षिण पश्चिम भागमा निर्माण गरिनेछ । यस आयोजनाको लागि ८.४ मिटर व्यास र क्रमशः ५,८३१.६६ मिटर र ५५९७.२ मिटर लम्बाइका २ वटा मुख्य (हेडरेस) सुरुङ मार्ग निर्माण गरिनेछ । यो आयोजनाको कुल हेड (ग्रस हेड) १६८.६२ मिटर हुनेछ । यस आयोजनाबाट पचाल झरना गाँउपालिका, रास्कोट नगरपालिका, सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिका र खाडा चक्र नगरपालिका प्रभावित हुनेछन् ।