विद्या भण्डारीको ‘खाली कोठा’मुनि रामचन्द्रको सहीछाप, मृत विधेयकमा किर्ते गरेको आरोप

काठमाडौं । संवैधानिक रुपमा निष्क्रिय भइसकेको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने क्रममा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट किर्ते काम भएको आरोप लागेको छ । मृत विधेयक प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा निस्कनुअघि हतार हतार प्रमाणीकरण गरिएको थियो ।

हाल पदमा नरहेका तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र तत्कालीन सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटाको नामकै तल हातले नाम लेखेर राष्ट्रपतिले हस्ताक्षर गरेको प्रति नेपाल प्रेसलाई प्राप्त भएको छ ।

संविधानविदहरुले तत्कालीन प्रतिनिधि सभाले पारित गरेको नागरिकता विधेयकको संवैधानिक हैसियत समाप्त भइसकेको सन्दर्भमा त्यस बेलाकै विधेयकको कपीमा प्रमाणीकरण गरिनु किर्ते काम हुने बताएका छन् ।

संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले मृत भैसकेको विधेयक प्रमाणीकरण गरिनु नै गैर संवैधानिक काम भएको बताए । अर्का संविधानविद् टिकाराम भट्टराईले राष्ट्रपतिबाट संवैधानिक मर्यादाको उल्लंघन भएको प्रतिक्रिया दिए ।

उनीहरूले हाल अग्नि सापकोटा सभामुख नरहेको भन्दै के आधारमा रामचन्द्र पौडेलले अग्नि सापकोटाले सभामुखको हैसियतमा रहेको बेला प्रमाणित गरेर पठाएको विधेयकमा प्रमाणीकरण गरे भन्ने प्रश्न उठाएका छन् । सापकोटाले गत भदौ २० गते प्रमाणित गरेर पठाएको विधेयकको मूल प्रतिमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले प्रमाणीकरण गर्ने कोठा राखिएको छ ।

त्यसको तल तोक आदेशको शैलीमा राष्ट्रपति पौडेलले ‘प्रमाणीकरण गर्दछु’ भन्ने व्यहोरा लेखेर हस्ताक्षर गरेका छन् । यसअघि राष्ट्रपति कार्यालयले मन्त्रिपरिषद्को जेठ १२ को बैठकको निर्णय अनुसार प्रमाणीकरण गरिएको जनाएको थियो ।

संविधान अनुसार कुनै पनि विधेयक राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्ने उल्लेख छ । १५ दिन भित्र प्रमाणीकरण नभएमा सो विधेयक निष्क्रिय हुन्छ । तर शीतल निवासले ९ महिनापछि मृत विधेयकमा किर्ते शैलीमा प्रमाणीकरण गरेको आरोप पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले लगाए ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो भारत भ्रमणकै ठिक एक घण्टाअघि विधेयक प्रमाणीकरण हुनु संयोगमात्र रहेको बताएका छन् । तर जेठ १७ गते दिउँसो दिल्ली उड्नुअघि प्रधानमन्त्रीले शीतल निवासमा गएर विधेयक आजै प्रमाणीकरण नगरे भारत भ्रमणमा जानुको औचित्य नहरने सन्देश आएको बताएपछि बाध्य भएर राष्ट्रपतिले सहीछाप गरेको दाबी उनका सल्लाहकारहरूको छ ।

राष्ट्रपतिका कानूनी सल्लाहकार बाबुराम कुँवरले विधेयक यसअघि संसदले पारित गरेको र सरकारले निर्णय गरेर आग्रह गरेपछि संविधानको धारा ६१ र ६६ बमोजिम राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता रहेको बताएका छन् ।

भारतको प्रत्यक्ष सरोकार रहेको विधेयक पारित गरेर मात्र प्रधानमन्त्री दिल्ली जानुपर्ने दबाबमा रहेका कारण सरकारले राष्ट्रपतिलाई विवादमा पारेको बुझाई शीतल निवासको छ ।