संविधान र ऐन कार्यान्वयनमा कहाँ भयो समस्या ?

मुलुकलाई संसदबाटै छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरिएको १७ वर्ष पूरा भएको छ । तत्कालीन पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभामा छुवाछूत मुक्त राष्ट्रको परिकल्पना र प्रतिबद्धतासहित सर्वसम्मत संकल्प प्रस्ताव पारित गरियो । नेकपा एमालेका सांसद परशुराम मेघी गुरुङ प्रस्तावक भएर पेश गरिएको संकल्प प्रस्तावमाथि पहिलोपटक सिंगो संसदले गम्भीरतापूर्वक छलफल चलायो र पारित पनि गरियो । तर, आज १७ औं वर्षको यात्रा गर्दैगर्दा त्यसतर्फ संसद र सरकारले एकपटक पनि पुनरावलोकन गर्ने आँटसमेत गरेको छैन । २०६३ जेठ २१ गते संसदले संकल्प प्रस्तावलाई अनुमोदन गरेको दिनलाई हामीले जातीय भेदभाव र छुवाछूत उन्मूलन दिवसको रुपमा मनाउने गरिए पनि राज्यको तहबाट त्यो दिवसलाई औपचारिकता प्रदान गर्ने कार्य गरिएको छैन ।

जातीय भेदभाव र छुवाछूत उन्मूलन गर्न सरकार र संसदबाट वेलावेलामा सकारात्मक पहल भएका छन् । तर, त्यसलाई व्यवहारमा लागू गर्ने सवालमा राजनीतिक दलहरु र सरकारका निकायहरु पूर्ण रुपले मौन छन् । इतिहासलाई नियाल्दा तत्कालीन राजा महेन्द्रले मुलुकी ऐन २०२० जारी गरे पनि त्यो पञ्चायत र बहुदलीय संसदीय शासनकालमा कार्यान्वयनमा आउनै सकेन । २०५८ साउन ३२ गते प्रतिनिधिसभाबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले छुुवाछूतमुक्त राष्ट्र निर्माण गर्ने घोषणा गर्नुभयो । त्यो घोषणा कति पनि व्यवहारमा अगाडि बढ्न सकेन ।

जनयुद्ध, जनआन्दोलनको बलमा स्थानीय संसदले संकल्प गरेको छुुवाछूत मुक्त राष्ट्रको यात्रा अझै पनि अन्योलपूर्ण छ । छुवाछूत उन्मूलनका लागि अन्तरिम संविधान २०६३ को परिकल्पना र पहिलो संविधानसभाको उपहारस्वरुप नेपालको दलित आन्दोलनले जातीय भेदभाव छुवाछूत कसुर ऐन २०६८ प्राप्त गर्‍यो, २०६५ देखि लगातार छलफल र बहसपछि संविधानसभा र व्यवस्थापिका-संसदले २०६८ जेठ १० गते सर्वसम्मतले यो ऐन अनुमोदन गरेको हो । तत्कालीन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवबाट २०६८ जेठ १८ गते प्रमाणीकरण भएपछि ऐन कार्यान्वयनमा आएको हो । संसदले नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक छुवाछूतविरुद्ध कानून निर्माण भएको दिनलाई छुवाछूत मुक्त दिवस मान्ने कि संकल्प प्रस्ताव पारित भएको दिनलाई ? राज्य र दलित आन्दोलन अझैपनि अन्योलमा छ ।

तत्कालीन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवबाट २०६८ जेठ १८ गते प्रमाणीकरण भएपछि ऐन कार्यान्वयनमा आएको हो । संसदले नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक छुवाछूतविरुद्ध कानून निर्माण भएको दिनलाई छुवाछूत मुक्त दिवस मान्ने कि संकल्प प्रस्ताव पारित भएको दिनलाई ? राज्य र दलित आन्दोलन अझैपनि अन्योलमा छ ।

ठोस रुपमा मुलुकले विधिवत रुपमा कानून अनुमोदन गरेको ऐतिहासिक दिनलाई छुवाछूतमुक्त दिवसको रुपमा राज्यले औपचारिक घोषणा गर्दा सान्दर्भिक हुनेछ । विद्यमान कानूनसँगै दोस्रो संविधानसभाले २०७२ असोज ३ गते जारी गरेको नेपालको संविधानले पनि जातीय भेदभाव अन्त्यको लागि विशेष संकल्प गरेको छ । नेपालमा २००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनको आन्दोलनसँगै पटक-पटक निर्माण भएका संविधानको तुलनामा वर्तमान संविधान दलितको सवालमा अग्रगामी छ । यसर्थ वर्तमान संविधान र ऐन कार्यान्वयनमा दलित आन्दोलन, संसद र सरकारले विशेष प्रभावकारी कार्यक्रम र योजना तर्जुमा गर्न जरुरी छ ।

संसदमा दलित सहभागिता

नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक २०६४ सालमा दलित समुदायको बलियो उपस्थिति रहेको थियो । ६०१ को संख्यामा रहेको संविधानसभामा दलित समुुदायबाट ५१ जनाको सहभागिता थियो । २००७ सालदेखि पटक-पटक विभिन्न नामले गठन भएको संसदमा दलितको सहभागिता नगन्य थियो । दोस्रो संविधानसभा २०७० मा आइपुग्दा यो संख्या ४१ मा पुग्यो । २०७४ मा १९ हुँदै अहिले प्रतिनिधिसभामा दलित सहभागिता जम्मा १६ मा सीमित भएको छ । यो तथ्यांकले दलित समुदायप्रतिको राजनीतिक दलहरुको प्रतिबद्धता खस्किँदो देखिन्छ । संवैधानिक बाध्यताले मात्र राष्ट्रियसभामा दलित समुदायको संख्या ७ जनाको ग्यारेन्टी भएको छ । प्रदेशसभामा पनि पहिलो निर्वाचनको तुलनामा यो पटक कम भएको छ । संंसद र सरकारमा प्रभावकारी सहभागिता नभएसम्म कानून निर्माण र कार्यान्वयनमा बल नपुग्न सक्छ ।

विभेदविरुद्धका मुद्दामा अन्य समुदायका सांसदहरुको सहभागिता र क्रियाशीलतालाई जोड दिइयो भने पनि कानून कार्यान्वयनमा दबाब सृजना हुनसक्छ ।

संविधान र ऐन कार्यान्वयनलाई के गर्ने ?

१) संविधान, जातीय छुवाछूत तथा अन्य सामाजिक भेदभाव कसूर सजाय ऐन २०६८, पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभा २०६३ ले पारित गरेको संकल्प प्रस्ताव, सरकारका नीति कार्यक्रम कार्यान्वयनमा संसद र सडकबाट दबाब सृजना गर्ने ।

२) प्रतिनिधि र राष्ट्रियसभाबाट संयुुक्त विशेष संसदीय समिति गठन गरी संविधान र ऐन कार्यान्वयनको अवस्था अनुगमन गरी सरकारलाई निर्देशन जारी गर्ने ।

दोस्रो संविधानसभाले २०७२ असोज ३ गते जारी गरेको नेपालको संविधानले पनि जातीय भेदभाव अन्त्यको लागि विशेष संकल्प गरेको छ । नेपालमा २००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनको आन्दोलनसँगै पटक-पटक निर्माण भएका संविधानको तुलनामा वर्तमान संविधान दलितको सवालमा अग्रगामी छ ।

३) सबै प्रदेशमा जातीय भेदभाव र छुवाछूत अन्त्य र समुदायको उत्थानका लागि सरकारबाट भएका काम कारबाहीका लागि प्रदेशस्तरीय संसदीय समिति गठन गर्ने ।

४) संवैधानिक राष्ट्रिय दलित आयोगको गरिमालाई उच्चता प्रदान गर्दै, आयोगको काम कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन जोड दिने ।

५) जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत अन्यका लागि छिमेकी देशहरुमा भएका सकारात्मक अभ्यासहरुको सरकारी र नागरिक तहबाट अध्ययन गर्दै नेपालको अनुकूलतामा लागू गर्न जोड दिने ।

६) स्थानीय सरकारलाई जातीय भेदभाव अन्त्य र समुदायको उत्थानको लागि नीति तर्जुमा गर्न बाध्यात्मक व्यवस्था गर्ने ।

७) संसदमा दलित तथा गैरदलित सांसदहरुले उठाएका दलित तथा सीमान्तकृत समुदायका समस्यालाई आमजनताका बीचमा लैजान मिडिया नेटवर्क निर्माण गरी प्रचारप्रसार गर्ने ।

८) सबै प्रदेशमा दलित समुुदायको उत्थान र संरक्षणका लागि कानून निर्माण गर्ने ।

९) संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई दलितमुखी नीति तथा बजेट विनियोजन गर्न बाध्यकारी निर्देशन गर्ने ।

१०) प्रदेश सांसदहरुको अन्तरप्रदेश अध्ययन तथा आदानप्रदान कार्यक्रम आयोजना गर्ने ।

११) जनप्रतिनिधि र नागरिक समाजबीच अन्तरसंवाद जारी राख्ने ।

(लेखक संविधानसभा सदस्य तथा दलित पत्रकार महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष हुन् ।)