एमाले सांसद महेश बर्तौलाको आरोप- राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले भारतका अगाडि घुँडा टेके
काठमाडौं । नेकपा एमालेको प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले राष्ट्रिपति रामचन्द्र पौडेल र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रच्ण्ड भारतका अगाडि घुँडा टेकेको आरोप लगाएका छन् ।
भारत भ्रमणका लागि जहाज चढ्नु केही क्षण अगाडीमात्र नागरिकता ऐन जारी हुनुले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति कसका अगाडि घुँडा टेके भन्ने प्रष्टै भएको उनको भनाइ छ ।
यस्तो राष्ट्र विरोधी अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई कारबाही सुरु गर्नुपर्ने बताए ।
उनले भनेका छन्, ‘नेपालको संविधानको धारा ३ ले भौगालिक अखंण्डता सहितको राष्ट्रको व्यवस्था गरेको छ । यसरी नै धारा ४ ले नेपाल स्वतन्त्र, अभिभाज्य, सर्वाभौमसत्ता सम्पन्न राज्य हुने उद्घोष गरेको छ र संविधानको धारा ४(२)ले नेपालको क्षेत्र संविधान जारी हुदाको वखतको क्षेत्र र प्रारम्भ भए पछि प्राप्त हुने क्षेत्र भनी उल्लेख गरेको छ । हाम्रो संविधान जारी हुनु भन्दा २०० वर्ष अगाडि देखिको नेपालको भुभाग परित्याग गर्न किमार्थ सकिन्नँ ।’
०७७ सालमा केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको बेलामा नेपालको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पीयाधुरा समेटेर नेपालको नक्सा जारी भएको र सो नक्सालाई संविधानको अंगको रुपमा समावेश गरिएको उल्लेख गरे ।
उनले भने, ‘नेपालको कुनै सरकार तथा प्रधानमन्त्रीलाई नेपालको कुनै भुभाग अन्य कुनै मुलुकलाई दान दिने वा छाड्ने वा सट्टापट्टा गर्ने अधिकार दिएको छैन र प्रधानमन्त्री भारत प्रस्थान गर्नु भन्दा अगाडि बसेको मन्त्री परिषद स्वयंले समेत यस्तो अधिकार प्रचण्डलाई दिएको भन्ने कुरा सार्वजनिक भएको थिएन ।’
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारत भुमिमा रहेको अवस्थामा एकतर्फि रुपमा नेपालको भुभाग माथीको दावि छाड्ने अभिव्यक्ति दिनु भनेको मुलुकप्रतिको गद्दारी भएको टिप्पणी गरे ।
‘सन २०१९ देखि विग्रेको नेपाल भारत सम्बन्ध भन्ने प्रचण्डको भनाईको अर्थ २०१९ मा भएको संविधान संशोधन वाट नेपालको भुभाग समेटेर नक्सा जारी गरिनु नै गलत भएको भन्ने देखिन्छ’, उनले भनेका छन्, ‘प्रचण्डको अन्तरवार्ताबाट उनी सार्वभौमसत्ता र भौगोलीक अखण्डताको विरुद्धको कार्य गरिरहेछन भन्ने स्पष्ट छ । यो नेपालको संविधान विरुद्धको कार्य हो । नेपालको संविधानको धारा १७(२)(च) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश को खण्ड (१) र (२) विपरीतको कार्य हो ।’
उनले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति मुलुक विरुद्धको घात भएको जिकिर गर्दै भौगोलिक अखण्डता विरुद्ध अभिव्यक्ति दिने र यसको षडयन्त्र गर्ने कार्य मुलुकी अपराध संहिताको दफा ४९ र ५१ विरुद्धको कारवाही हुनुपर्ने बताए ।