प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई दलितमैत्री बजेट तर्जुमा गर्न दलित आयोगको निर्देशन

काठमाडौं । राष्ट्रिय दलित आयोगले सात वटै प्रदेश सरकार र ७५३ वटै स्थानीय तहलाई दलित मैत्री नीति, बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ ।

आयोगले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै जेठ ४ गतेको आयोगको निर्णयबाट सबै प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई आगामी आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा दलित मैत्री नीति, बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको जनाएको हो ।

यस्तै आयोगले ५० लाख भन्दा बढी बजेट समावेश गरी दलित हक, हित र अधिकारको संरक्षण, सम्वर्द्धनको लागि आयोजना हुने कार्यक्रम स्वीकृत गर्दा समाज कल्याण परिषद् र सम्बन्धित निकायबाट आयोगको अनिवार्य परामर्श लिनुपर्ने व्यवस्था गर्न समाज कल्याण परिषद्लाई निर्देशन दिएको छ ।

आयोगको जेठ एक गतेको निर्णयबाट यस्तो निर्देशन दिइएको आयोगका प्रवक्ता सुन्दर पुर्कुटीले पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिए ।

आयोगले जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मुलन राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै राष्ट्रिय दलित आयोगले गरेका कार्य र सिफारिस सार्वजनिक पनि गरेको छ ।

सीमित स्रोत, साधन र संरचनाको बाबजुद पनि दलित समुदायलाई राज्यको मूलप्रवाहमा ल्याउन, समान पहुँच स्थापित गर्न र दलितको मानव अधिकारको संरक्षण गर्दै आत्म सम्मान जागृत गर्न आयोग निरन्तर लागी रहने आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले प्रतिबद्धता जनाए ।

उनले नेपालको संविधान बमोजिम गठित आयोगले संविधान बमोजिम तोकिएको काम, कर्तव्य र अधिकार राष्ट्रिय दलित आयोग ऐन, २०७४ अनुरूप सम्पादन गर्दै आएको बताएका छन् ।

यस्तै दलित आयोगले संवैधानिक मान्यता प्राप्त गरेपछि पदाधिकारी पाएको करिब ३ वर्ष पुग्नै लाग्दा यस अवधिमा आयोगमा १३८ उजुरी परेको जनाएको छ ।

आयोगका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ४३, आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा ५३ वटा र चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा अहिलेसम्म ४२ वटा उजुरी परेका छन् ।

आयोगमा परेका ती १३८ उजुरीमाथि आवश्यक छानबिन तथा कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गरेको आयोगले जनाएको छ ।