हरेक प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा चर्चा हुने पञ्चेश्वरलाई किन पन्छाइरहन्छ भारत ?

काठमाडौं । २८ वर्ष अगाडि नै तयार हुनुपर्ने पञ्चेश्वर बहुउदेश्यीय आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) अबको तीन महिनामा अन्तिम रुप दिने सहमति नेपाल र भारत दुवै देशले गरेका छन् । प्रधामन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को भारत भ्रमणको समयमा पञ्चेश्वरको डीपीआरले पुन: प्रवेश पाएको हो ।

पटक-पटक नेपालले झकझकाउने भारतले बेवास्ता गर्ने गरेकै कारण पञ्चेश्वर आयोजना ६ दशकभन्दा बढी समयसम्म अन्यौलमा परेको जानकारहरू बताउँछन् ।

पूर्वऊर्जासचिव सूर्यनाथ उपाध्याय पञ्चेश्वर बहुउदेश्यीय सधैँ यसरी नै रुमल्लिरहने बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘भारतले तल्लो सारदाको लागि पानीको विषयमा कुरा गर्छ । हाम्रो भनाइ भारतको तल्लो सारदालाई चिन्दैनौं महाकालीबाट बगेर गएको पानी हामीले पाउनुपर्छ भन्ने हो । यसैमा विवाद हो । हामीले छोड्नु हुँदैन, उसले मागेअनुसार हामीले दिनुहुँदैन । हामीले नदिएसम्म भारतले यसरी नै झुलाइरहन्छ । यो कुरा मिल्दैन । अबको तीन महिनामा पनि डीपीआर हुँदैन ।’

भू-राजनीतिक विश्लेषक अरुण सुवेदी महाकाली सन्धि एकलौटी पक्षमा भएकाले भारतले यसलाई कार्यान्वयन हुन नदिएको बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘पञ्चायतकालमै नेपालसँग सहमति नलिइकन भारतले टनकपुर बाँध बनाएको थियो । यो बनाउँदा पूर्वपट्टिको एप्रक्स बण्डमा २.९ हेक्टर नेपालको जमिन डुबान भयो । सीमानदी भएपनि नेपालको सहमतिविना बनाइको विषय नेपालमा प्रजातन्त्र आएपछि जोडतोडका साथ उठ्यो । तर, त्यसको वैधानिकता दिन भारतलाई अप्ठ्यारो थियो । चन्द्रशमशेरको पालामा पाएको शारदा नदीसम्बन्धी सम्झौताले वैधानिकता दिँदैनथ्यो । यसलाई वैधानिकता दिन भारतले हरसम्भव प्रयास गर्‍यो ।’

‘गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई सर्टेन इनर्जी दिएर कुरा पनि भयो । त्यसलाई एक्कर्ड होइट ट्रिटी हो भन्ने फैसला दिइयो । भारतमा सन्धि नै हो भनेर वैधानिकता दिन दबाब थियो एकलौटी नेपालको पक्षमा हुनेगरी एकिकृत महाकाली सन्धि बनाइयो । त्यसले टनकपुरलाई वैधानिकता दियो तर पञ्चेश्वरबाट नेपाललाई प्राप्त हुने लाभ र जलाधार क्षेत्र कसको कति पर्छ, तल्लो तटीय क्षेत्र कसको हिस्सामा कति पर्छ भन्ने थियो । सीमानदीको प्रतिफल बाडफाँट गर्ने गरी नेपालको पक्षमा एकलौटी भएकाले भारत कहिले पनि कार्यानवयन गर्ने पक्षमा देखिएन’, सुवेदीले थपे ।

भारत सन्धि संशोधन गरेरमात्र कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा रहेको विज्ञहरूको भनाइ छ । तर, नेपाल सन्धिभन्दाबाहिर जान नचाहेकाले पञ्चेश्वर बन्छ भन्नेमा विश्वस्त आधार नभएको उनीहरूको बुझाइ छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने ३ महिनासम्म डीपिआर तयार हुने र वित्तीय प्रबन्धसहित १ वर्षभित्र कार्यान्वयनको ढाँचा सुनिश्चित गर्ने तयारी भएको बताएका छन् ।

२०५२ माघ २९ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणका बेला नेपाल र भारतबीच हस्ताक्षर भएको महाकाली सन्धिमा ६ महिनाभित्र पञ्चेश्वर बहुद्देश्यीय परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाएर निर्माण अघि बढाउने उल्लेख थियो । भारतका प्रधानमन्त्री सन २०१४ मा नेपाल आउँदा नरेन्द्र मोदीले पनि पञ्चेश्वरको डीपीआर तयार हुने आस्वासन दिएर गएका थिए । तर, पनि यस विषयमा भारतले कुनै प्रक्रिया अगाडि बढाएन ।

२०७८ चैत १९ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भारत भ्रमणमा जाँदा पञ्चेश्वर परियोजना अघि बढाउने विषयमा सहमति भएको थियो । विक्रम सम्वत् २०६६ मंसिर ९ गते नेपाल सरकारको जलस्रोत मन्त्रालयका सचिव तथा भारत सरकारको जलस्रोतको संयुक्त समितिको बैठकमा पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणको गठन गरी विस्तृत योजना प्रतिवेदन तथा अन्य आवश्यक कार्य सम्पन्न गर्ने सहमति भएको थियो ।

नेपाल सरकार तथा भारत सरकारबीच महाकाली नदीको शारदा ब्यारेज, टनकपुर ब्यारेज र पञ्चेश्वर योजना सम्बन्धमा वि.सं. २०५२ माघ २९ गते सन्धि सम्पन्न भएपछि यो आयोजना द्वि-राष्ट्रिय लगानीमा संयुक्त रूपमा सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको थियो ।

पश्चेश्वर आयोजनाको बाँधस्थल सन् १९५६ मा नै भारतीय पक्षले पहिचान गरेको थियो । सन १९५६ देखि सुरूआत गरिएको आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) २८ वर्ष अघि नै सकिसक्नुपर्ने थियो ।

सुरुमा, सन् १९७१ को आयोजना प्रतिवेदनमा एक हजार मेगावाट क्षमताको देखिएको थियो तर पछि सन १९९१ मा यस आयोजनाको बाँध ३१५ मिटरको बनाइँदा कुल उत्पादन ६४८० मेगावाट हुने देखियो । सन् १९९५ मा यस आयोजनाको नेपालतर्फबाट विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनेको थियो । सीमा नदी भएको कारणले आयोजना सम्पन्न गर्न द्विपक्षीय सहमति हुनुपर्ने भएकोले भारत र नेपालको पटक पटक वार्ता हुँदै गयो । नेपालले सधैँ उच्चस्तरीय भारत भ्रमणमा पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीको विषयमा सम्झाइरह्यो ।

द्विपक्षीय रूपमा, आयोजनाले गति लिइनसकेको भए पनि, नेपाल सरकारको तर्फबाट आयोजनालाई सकेसम्म जनताको पक्षमा राख्न यस पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाले हरसम्भव प्रयासहरू गर्दै आएको छ ।

नेपालको तर्फबाट भएको अध्ययन प्रतिवेदनमा ऊर्जा उत्पादनबाट मात्र वार्षिक ३४.५० अर्ब प्रति वर्ष प्राप्त हुने, मत्स्यपालन, कार्वन ट्रेडिङ्ग, सिंचाइ तथा पर्यटन, जडिबुटी र फलफुल फूलविरुवा आदि समेत गर्दा पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाबाट कुल ५३.४१ अर्व प्रतिवर्ष आम्दानी हुने अनुमान गरिएको थियो ।

आयोजनाबाट सरकारलाई प्राप्त हुने राजश्वबाट हरेक वर्ष बैतडीलाई ५६.४ करोड, डडेलधुरा जिल्लालाई २६.१ करोड तथा दार्चुला, कञ्चनपुर, कैलाली, डोटी, बझाङ, बाजुरा र अछाम जिल्ला प्रत्येकलाई २३.४ करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने भनिएको थियो ।