कृषिमा नपर्ने गाँजा खेती बजेटमा कसरी पर्‍यो ?

काठमाडौ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत जेठ १५ गते बजेट पढ्दै गर्दा एउटा बुँदा आफैं हाँसे । लगत्तै संसद नै हाँसोमय बनेको थियो । अर्थमन्त्री र संसद नै हाँसोमय भएको बजेटको बुँदा नम्बर १०५ मा लेखिएको छ, ‘औषधिजन्य प्रयोगका लागि गाँजा खेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ ।’

गाँजा खेतीको विषयमा पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसदमै अर्थमन्त्रीलाई व्यंग्य गर्दै भने, ‘के भातको सट्टा गाँजा खान मिल्छ ? कसले दिन्छ तपाईंलाई यस्तो बुद्धि ?’

साँच्चै अर्थ मन्त्रालयलाई कसले दियो यस्तो बुद्धि ?, कसरी समेटियो बजेटमा गाँजा खेती ? अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता धनीराम शर्माले यो विषय कुनै पनि मन्त्रालयबाट सिफारिससमेत भएर नआएको बताए ।

बाहिर उठेको मागको सम्बोधन गर्ने क्रममा गाँजा खेतीको विषय बजेटमा परेको उनी बताउँछन् ।

‘बाहिर विज्ञहरुले औषधिको लागि भए पनि गाँजा खेती गर्न दिनुपर्छ भन्ने आवाज उठाए’, शर्माले भने, ‘उसो भए नेपालमा गाँजा खेती गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन, कसरी गर्ने भन्ने विषयमा अध्ययन भए पनि गरौं न भनेर बजेटमा भनेका हौं ।’

तर, तत्काल खेती गर्ने विषय भने टाढाको कुरा भएको उनको भनाइ छ ।

यता कृषि मन्त्रालयको बजेट शीर्षकमै राखिएको गाँजा खेतीका विषयमा कृषि मन्त्रालय नै अनभिज्ञ देखिएको छ । उसले मन्त्रालयले गाँजा खेतीको विषय सिफारिस नगरेको र आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र नभएको स्पष्ट पारेको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश सञ्जेल गाँजा कृषिको क्षेत्राधिकार नभएको बताउँछन् ।

तर, गाँजा खेतीको लागि प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाट कार्ययोजना बनेर असार मसान्तभित्र केन्द्रीय अनुगमन प्रणालीमा प्रविष्ट हुने सञ्जेलले बताए । सो प्रणालीमा कार्ययोजना प्रविष्ट भएपछि कुन मन्त्रालयबाट कुन कुन कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जान्छ भन्ने स्पष्ट हुने उनको भनाइ छ ।

अर्थका प्रवक्ता शर्मा सम्भाव्यता अध्ययनका लागि छुट्टै बजेट व्यवस्था नगरी कुन निकायमा पर्ने हो सोही निकायले अध्ययन गर्न पहल गर्ने बताउँछन् ।

नेपालमा हालसम्म गाँजा खेतीले वैधानिकता पाएको छैन । कसैले लुकिछिपी लगाएको गाँजा खेती प्रहरीले नष्ट गर्दै आएको छ । यसको वैधानिकताको आवाज भने धेरै पहिलेदेखि उठिरहेको छ ।

विज्ञ भन्छन्- आर्थिक र औषधिका लागि बरदान भए पनि नियन्त्रण गर्न नसके अभिसाप बन्छ

पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडा कृषिमा नगदे बाली जस्तै गाँजा खेती भएकाले यसबाट कृषकको आम्दानी बढ्न मद्दत पुग्ने बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘विश्व स्वास्थ्य संगठनले नै मेडिकल प्लान्ट भनेर स्वीकृति दिइसकेको अवस्थामा नेपालमा पनि गाँजा खेती गर्दा कृषकको आय बढ्नेछ । जसले राष्ट्रकै आम्दानी बढाउन पनि मद्दत गर्छ । जुन कुराको पनि विरोध र समर्थन भएको जस्तै अहिले गाँजा खेतीको विरोध भएको हो । तर, यो नेपालको लागि सान्दर्भिक छ ।’

अर्थविद् डा. दिलनाथ दंगाल गाँजा खेती आर्थिक र औषधिको हिसाबले बरदान भए पनि कानून बनाएर नियन्त्रण गर्न सकिएन भने सामाजिक रुपले अभिसाप हुने बताउँछन् ।

विशेष गरी नेपालको बाँझो, अरु अन्नबाली नहुने, सिंचाइ नभएको ठाउँमा गर्न सकिने खेतीका रुपमा गाँजा रहेको उनको तर्क छ । आलु, काउली लगाएरभन्दा पनि गाँजा खेतीबाट कृषक र राष्ट्रकै आर्थिक अवस्था समुन्नत बन्ने उनको बुझाइ छ ।

उनी भन्छन्, ‘नेपालको माटोमा रेसायुक्त गाँजा हुन्छ । जसको रेसाबाट बनाइएको कपडा स्वास्थ्यको लागि निकै राम्रो छ । यस्तै यसको फूलबाट अचार खान सकिन्छ ।’

यद्यपि भारत र चीनमा यसको प्रतिबन्ध रहेकाले नेपालको गाँजा खेतीले चोरी पैठारी निकासी बढाउन सक्ने खतरा भने रहेको देखिन्छ । २०३३ सालभन्दा अगाडि नेपालमा गाँजा प्रतिबन्धित थिएन । तर, २०३३ सालपछि पश्चिमी देशहरूको दबाबमा गाँजा खेती र बिक्रीलाई गैरकानुनी बनाइएपछि नेपाललाई पनि प्रतिबन्ध लगाउन दबाब पर्‍यो । नेपालमा पर्यटक आउने चलन सन् १९६० को दशकमा गाँजा खाने संकृतिबाट सुरु भएको हो ।

तर, सोही समयमा हिप्पीहरुको अनावश्यक आगमन बढाउँदा सन् १९६१ मार्च (२०१७ साल चैत) मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मुख्यालयमा सम्पन्न सम्मेलनले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि ‘द सिङ्गल कन्भेन्सन अन नार्काेटिक ड्रग्स १९६१’ पारित गरेको थियो । जसले गाँजालाई पनि अफिमसरहको कडा लागूऔषध मान्दै प्रतिबन्ध लगायो । त्यो बेलामा काठमाडौंमा दुई दर्जनभन्दा बढी गाँजा र चरेस केन्द्र खुलेका थिए । अहिले ती सबै बन्द भए । अहिले विश्वका अधिकांश देशले गाँजा खेतीलाई कानूनी मान्यता दिएका छन् ।