राप्रपाको दाबी- संघीयताबारे जनमत संग्रह गर्दा ७० प्रतिशत मान्छे हाम्रो पक्षमा हुनेछन् (भिडिओ)

काठमाडौं । राप्रपाले निष्क्रिय र विवादित रहेका केही जिल्लाका कार्यसमितिलाई विघटन गरेको छ । पार्टीको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले बताए ।

उनले बैठकमा गत जेठ ३ को केन्द्रीय कमिटीको बैठकको निर्णय कार्यान्वयनबारे छलफल भएको बताए ।

उनले केन्द्रीय नेताहरुलाई भूगोल केन्द्रित गराउन ७ दिनभित्र कार्यक्षेत्र तोक्नेसमेत बताए ।

आफ्नो मुद्दा स्थापित र जनजीविका मुद्दाबारे शान्तिपूर्ण आन्दोलनको लागि महामन्त्री धवलशमशेर राणा नेतृत्वको कार्यदलले पेश गरेको कार्ययोजना परिमार्जनसहित पारित गरेको अध्यक्ष लिङदेनले बताए ।

उनले सरकारले ल्याएको बजेटले कुनै पनि उपलब्धि हुन नसक्ने बताए ।

उनले भने, ‘अनुदान, अनुमान र ऋणमा आधारित बजेट लक्ष्यअनुसारको छैन । राप्रपाको कोही कसैको एजेण्डामा होइन । मुर्रा भैंसी हाम्रो प्राथमिकताको एजेण्डा होइन ।’

उनले राष्ट्रपति देशको अभिभावक हुनै नसक्ने जिकिर गरे ।

त्यस्तै प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र शाहीले पार्टीको सिद्धान्त र विचारसँग जोड्नेबारे छलफल भएको बताए ।

उनले भने, ‘अहिले पनि देशभर हाम्रो समर्थक हुनुहुन्छ । संघीयता चाहिँदैन । प्रदेश खारेज गर्नुपर्छ । यो व्यवस्थाले देशलाई फाइदा गर्दैन भन्नेमा ठूलो जनमत छ । जनमतसंग्रह गर्ने हो भने ७० प्रतिशत मान्छे हाम्रो पक्षमा छन् । तर, यो मुद्दा बोक्ने पार्टीलाई सोचे जस्तो मत आएको छैन । त्यसबारे हामीले गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्छ ।’