‘भारत र बंगलादेशलाई विद्युत बेच्न ऊर्जा संकटकाल लगाएर उत्पादनमा लाग्नुपर्छ’

काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान) को चुनाव जेठ ३२ गते हुँदैछ । इप्पानको निर्वाचनमा दुइटा प्यानलबीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ । एउटा प्यानलको नेतृत्व गरेका छन् गणेश कार्कीले ।

आफ्नो प्यानलका एजेन्डा के के हुन्, चुनावको तयारी कसरी भइरहेको छ, भारतले किन्ने भनेको १० हजार र बंगलादेशले किन्ने भनेको ८ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन, ऊर्जा उत्पादनमा के के समस्या छन्, सरकारले कस्तो सहयोग गर्‍यो भने छिमेकी देशमा नेपालको बिजुली बेच्न सकिन्छ, पीपीए के कारणले रोकिन्छलगायतबारे इप्पानका अध्यक्ष उम्मेदवार गणेश कार्कीसँग नेपालप्रेसका राजाराम न्यौपानेले गरेको कुराकानी:

– इप्पानको चुनावी माहोल कस्तो छ । तयारी कसरी गरिरहनुभएको छ ?

अहिलेसम्मको इतिहासमा इप्पानमा सहमतिमै नयाँ नेतृत्व चयन भइरहेको थियो । संस्थामा ४०० जना सदस्य छन् । चुनावी माहोलमा आकांक्षी हुने नै भए । तर, संस्थाका अग्रजहरु सहमतिको लागि छलफलमा हुनुहुन्छ । सहमति भएन भने चुनाव हुन्छ । अहिले भने उम्मेदवारहरुले आफ्नो तयारी गरिहनुभएको छ ।

– तपाईंको प्यानल नै घोषण भइसकेको छ । सहमति हुने सम्भावना कतिको छ ?

वर्तमान र पूर्वअध्यक्ष तथा सल्लाहकारहरु सहमतिको लागि छलफलमा हुनुहुन्छ । सायद सहमति नै हुन्छ होला । जोसुकै उम्मेदवार भएर आए पनि ऊर्जा क्षेत्रका लागि काम गर्छु भनेर आउनु भएको हो । पदमा भए वा नभए पनि काम गर्न सकिन्छ । सबै मिलेर काम गर्ने हो सकेसम्म मिलाएर जाउ भन्ने हो ।

– निजी क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै लगानी रहेको ऊर्जा क्षेत्रको चुनावी चहलपहल अलि कम भएको हो ?

उद्योग वाणिज्य महासंघमा हेर्ने हो भने देशभर नै भोट र प्रतिनिधिहरु छन् । तर, इप्पान सानो संस्था हो । ३ कार्यकालअघि करिब ५० जनामात्रै सदस्य थिए । केही समयअघि २५० पुगे । अहिले विस्तारै इप्पानमा जोडिनेहरु बढ्दैछन् । अहिले करिब ४०० जना सदस्य पुगेका छौं । संस्थाप्रति ऊर्जा क्षेत्रमा लाग्नेहरुको आकर्षण बढेको छ । यो राम्रो कुरा हो ।

– तपाईंको प्यानलमा को को हुनुहुन्छ ?

अध्यक्षदेखि सदस्यसम्मको प्यानल बनेको छैन । अध्यक्षका लागि मैले, वरिष्ठ उपाध्यक्षका लागि मोहन डाँगी र महासचिवको लागि बलराम खतिवडाले उम्मेदवारी घोषण गरेका छौं । हामीले मिलेर नै घोषण गरेका हौं । अन्य पदको लागि धेरै साथीहरु आकांक्षी हुनुहुन्छ । हाम्रो पदाधिकारी थोरै बन्न पाउने व्यवस्था रहेको छ । तर, धेरैको आकांक्षा रहेकाले मिलाएर लैजाऔं भन्ने हो । सहमति भएन भने हाम्रो पूरै प्यानल केही दिनमा आउनेछ ।

लाइसेन्स लिएको ५ वर्ष भइसकेको हुन्छ । तर, प्राधिकरणले पीपीए गर्दैन । बत्ती बलिसकेका प्रोजेक्टहरुको प्राधिकरण बिजुली किन्दैन । हामीले ३० वर्षको लागि पीपीए गरेका हुन्छौं । हामीले उत्पादन गरेको विद्युत प्राधिकरणले किन्नुपर्ने हो । तर, त्यसो भएको छैन ।

– तपाईंले प्यानलको चुनावी एजेन्डा के के हुन् ? चुनाव जित्नु भयो भने के के गर्नुहुन्छ ?

ऊर्जा क्षत्रको एजेन्डा भनेको फिक्स जस्तो छ । विद्युत प्राधिकरणबाट पावर परचेज एग्रिमेन्ट (पीपीए) १० हजारको लागि प्रक्रियामा छ । तर, त्यो काम भएको छैन । लाइसेन्स लिएको ५ वर्ष भइसकेको हुन्छ । तर, प्राधिकरणले पीपीए गर्दैन । बत्ती बलिसकेका प्रोजेक्टहरुको प्राधिकरण बिजुली किन्दैन । हामीले ३० वर्षको लागि पीपीए गरेका हुन्छौं । हामीले उत्पादन गरेको विद्युत प्राधिकरणले किन्नुपर्ने हो । तर, त्यसो भएको छैन । यी समस्याहरु नै सबैभन्दा पहिले समाधान गर्नु पर्नेछ ।

विद्युत विकास विभागले लाइसेन्स दिन्छ । ५ वर्षसम्म काम गरेन भने लाइसेन्स खारेज हुन्छ । तर, ५ वर्षसम्म वनले काम गर्न दिँदैन । कोरोना र बैंकको व्याजदरलगायतले समस्या पारेको छ । ती समस्यालाई समाधान गराउनु पर्नेछ । प्राधिकरणमा नै काम गरेको मान्छेले रिटाएर भएपछि एउटा प्रोजेक्टमा काम गरिहनुभएको छ । तर, त्यसको पीपीए गर्न १० वर्षसम्म प्रयास गर्नुभयो रे ! अहिलेसम्म उहाँले सक्नुभएको छैन । अनि कसरी विकास हुन्छ भन्ने ?

म ३ वर्ष उपाध्यक्ष भएर काम गरें । अझै थुपै्र काम गर्न बाँकी छ । पहिले विद्युत नियमन आयोगले प्रोमोटर शेयर रोक्नुपर्छ भन्यो । अहिले नेपाल धितोपत्रले त्यो कुरा उठाएको छ । बैंक र जलविद्युत एउटै होइन । बैंक भनेको सयौं वर्षसम्म रहन्छ । तर, विद्युत ३० वर्षपछि सरकारलाई बुझाउने हो । ३० वर्षसम्ममा नाफा आयो भने लिने हो । तर, धेरै आयोजनाले ३० वर्षमा पनि तिर्नसक्छ कि सक्दैन भन्ने हो ।

नयाँ नयाँ बखेडा झिकेर काम गर्न समस्या हुन्छ । प्रोजेक्ट बनाउँदा कार्य समिति र सञ्चालकमा बस्नेले पर्सनल ग्यारेन्टीमा काम गरेको हुन्छ । आयोजनाको लोन नतिरुञ्जेल उम्किन पाइँदैन । बैंकले शेयर प्लेज गरेर राखेको हुन्छ । सेवन र ऊर्जा मन्त्रालयले बखेडा झिक्नु भनेको यो क्षेत्र विकास नगर भन्नु हो । यी सबै कुराको समाधान गराउन आवश्यक छ ।

– विद्युत प्राधिकरणले पीपीए किन गर्दैन ?

विद्युत प्राधिकरणले पीपीए गरेपछि केही वर्षमा विद्युत उत्पादन हुन्छ । त्यो उत्पादन भएको विद्युत कहाँ खपत गर्ने भन्ने प्राधिकरणको कुनै योजना थिएन । त्यही भएर पीपीए नभएको हो । प्राधिकरण आफू डुब्नुभन्दा जनता नै डुबून् भनेर बसेको छ ।

– प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा भारतले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत किन्छु भनेको छ । अब पीपीए गर्न केले रोक्यो ?

भारतले १० हजार मेगावाट विद्युत किन्ने भनेको छ । नेपाली उद्योगीहरुले पनि विद्युत पाइएन भनेका छन् । बंगलादेशले पनि ८ हजार मेगावाट विद्युत किन्ने भनेको छ । नेपालमा पनि विस्तारै विद्युतको खपत वृद्धि होला । हामीले अहिले सुख्खा याममा भारतबाट विद्युत आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ । १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत विक्री गर्न सक्छौं ? सबैभन्दा ठूलो प्रश्न नै यही हो । १० वर्षमा भारतलाई १० हजार मेगावट विद्युत बेच्ने भनेका छौं । यो खुशीको कुरा हो । जलविद्युतमा लाग्ने हामीहरुलाई पीपीए रोकिएका आयोजनाहरुको समस्या थियो । विद्युत प्राधिकरणले पनि पीपीए भएर उत्पादन गरेको विद्युत कहाँ खपत गर्ने भन्ने थियो । अब त्यस्तो रहेन ।

विद्युत विकास विभागले लाइसेन्स दिन्छ । ५ वर्षसम्म काम गरेन भने लाइसेन्स खारेज हुन्छ । तर, ५ वर्षसम्म वनले काम गर्न दिँदैन । कोरोना र बैंकको व्याजदरलगायतले समस्या पारेको छ ।

विद्युत प्राधिकरणलाई पीपीए गरेको विद्युत कहाँ बेच्ने भन्ने समस्या थियो । अब त्यो हुँदैन । बंगलादेशले पनि ८ हजार मेगावाट किन्ने भनेको छ । १८ हजार विद्युत बिक्री हुनेछ भने अहिलेको रेसियो हेर्ने हो भने ८ देखि १० हजार मेगावाट विद्युत १० वर्षपछि नेपाललाई नै चाहिन्छ । १० वर्षपछि हामीलाई २५ देखि २८ हजार मेगावाट विद्युत चाहिन्छ । त्यसका अब निजी क्षेत्र आउ, विद्युत आयोजना बनाउ भन्नुपर्ने समय आएको छ । नेपालीले सक्दैन भने विदेशीलाई पनि बोलाउनुपर्ने हुन्छ । बैंकलाई पनि विद्युतको क्षेत्रमा लोन देउ भन्नुपर्‍यो । अब निरन्तर लागेर विद्युत उत्पादन सुरु गर्नुपर्छ । रोकिएका पीपीएको पनि काम अगाडि बढाएर काम थाल्नुपर्छ । त्यसको लागि हाम्रो पनि विशेष पहल रहनेछ ।

– उद्योगले विद्युत नभएर उद्योग सञ्चालन गर्न पाइएन भन्छ । तपाईंहरु हामीलाई उत्पादनमा रोक्यो र भएको उत्पादन पनि किनेन भन्नुहुन्छ । समस्या कहाँ छ ?

अहिले २८ सयदेखि ३ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन हुन्छ । अर्काे ३ हजार मेगावाट जति करिब विद्युत उत्पादनको अन्तिम चरणमा छ । २ हजार मेगावाट पीपीए भएर बनाउन सुरु भएको छ । अबको ५ वर्षभित्र सबै गरेर करिब ८ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन हुन्छ । बिजुली भएको ठाउँमा ट्रान्समिसन लाइन छैन । पूर्वमा उद्योग छ, पश्चिममा उद्योग छ । बत्ती लानको लागि ट्रान्समिसन लाइन तयार गर्न प¥यो ।

अहिले पनि हिउँदमा भारतबाट बिजुली ल्याउँछौं । अझै ३ वर्ष ल्याउनैपर्छ । सामान्य समयमा ८ हजार उत्पादन भयो भने हिउँदमा २५ सय मेगावाट जति उत्पादन हुन्छ । लोड बढेन भने भने पुग्छ । तर, नेपालमा उत्पादन भएको विद्युत मागअनुसार पुग्न ट्रान्समिसन लाइन चाहियो ।

कुनै ठाउँमा ट्रान्समिसन लाइन बनाउन ४ वर्ष लाग्छ । एउटा रुख काट्न ४ वर्ष लाग्छ । विद्युत प्राधिकरणलाई नै एउटा रुख काट्न ४ वर्ष लागेको कुलमानले नै एउटा अन्तर्वार्तामा भनेका छन् । सरकारी निकायलाई सरकारी निकायसँग एउटा रुख काट्ने अनुमति लिन ४ वर्ष लाग्यो भने निजी क्षेत्रको हालत के होला ?

भारतलाई साँच्चै १० हजार मेगावाट विद्युत बेच्ने हो भने रातदिन नभनी काम गर्ने बेला आएको छ । काम गर्न बाधा हुने कानून हटाउनुपर्छ र एकद्वार प्रणालीबाट काम गर्नुपर्छ । ऊर्जा संकटकाल लगाउनुपर्छ । यसरी काम गर्न सकिएन भने १० वर्षपछि भारतले किन्छु भनेको थियो । तर, काम गर्न सकिएन भनेर भन्नुबाहेक केही हुन्न ।

– ऊर्जा संकटकाल लगायो भने के हुन्छ ?

सर्वसाधारणले ट्रान्समिसन लाइन बनाउनै दिइँदैन । सरकारले बनाए पनि दिँदैन र निजी क्षेत्रले बनाए पनि दिँदैन । त्यहाँ सरकारले हस्तक्षेप गर्नुपर्‍यो । ट्रान्समिसन लाइन नभई बिजुली सबैतिर पुर्‍याउन सकिँदैन भन्ने सबैलाई थाहा छ ।

बंगलादेशले पनि ८ हजार मेगावाट किन्ने भनेको छ । १८ हजार विद्युत बिक्री हुनेछ भने अहिलेको रेसियो हेर्ने हो भने ८ देखि १० हजार मेगावाट विद्युत १० वर्षपछि नेपाललाई नै चाहिन्छ ।

धेरै जलविद्युत आयोजनामा क्षति पुर्‍याइरहेका छन् । ढुंगासमेत प्रहार र आगो लगाइ दिइरहेका छन् । हामीले राज्य छ भन गर्नुपर्‍यो । आयोजनालाई सुरक्षा दिनुपर्‍यो । गाउँको खोलामा गएर १० अर्ब लगानी गरेका छौं । कतिखेर आएर कसले भत्काउँछ वा आक्रमण गर्छ भन्ने थाहा हुन्न । राज्यले हेर्नुपर्‍यो । अहिले २ महिनामा नै ४ वटा आयोजनामा तोडफोड भएको छ । जग्गा र वनमा काम गर्न सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्‍यो ।

– आयोजना निर्माण भइरहेको स्थानमा किन स्थानीयले अवरोध र आक्रमण गर्छन् ?

हामीले कुनै आयोजना लाँदा त्यहाँको स्थानीय तहका लागि के के काम गर्ने भनेर पहिले नै उल्लेख गरेका हुन्छौं । राज्यले गर्न नसक्ने काम कुनै एउटा प्रोजेक्टसँग मागिएको हुन्छ । तर, कुनै ठाउँमा स्थानीयले भने आयोजनाहरुलाई सहयोग पनि गर्नु भएको छ ।

अनावश्यक व्यक्तिहरुले आयोजनामा आएर काम अवरुद्ध गर्ने गरेका छन् । बाहिरबाट आएका व्यक्तिहरुले दुःख दिइरहेका छन् । जायज कुरा आयोजनाले सुन्नुपर्छ । सुनेको पनि छ ।

– भारतले अरु देशको सहयोगमा बनेको आयोजनाको विद्युत नकिन्ने भनिरहेको छ । भारतले नकिने नेपालमा बढी भएको विद्युत कसले किन्छ ?

नेपाल र भारत सरकारको सचिवस्तरीय सहमति भइसकेको छ । अब त्यो मन्त्रिपरिषद्बाट पास हुन्छ । नेपाल र भारतले विद्युत खरिदको लागि गरेको हस्ताक्षरमा भारतले मात्रै लगानी गरेको विद्युत किन्छु भनेको छैन । नेपाली जलविद्युतमा गरेको लगानीको पनि प्रवर्द्धन गर्ने भन्ने छ । पाकिस्तान र चीनको इस्यु होला । हामी लगानी भनेको लगानी हो भनेरमात्रै सोच्छौं । हामीलाई राजनीति थाहा हुँदैन । अहिले अमेरिकाले लगानी गरेको विद्युत भारतले किनेको छ ।

१० वर्षपछि हामीलाई २५ देखि २८ हजार मेगावाट विद्युत चाहिन्छ । त्यसका अब निजी क्षेत्र आउ, विद्युत आयोजना बनाउ भन्नुपर्ने समय आएको छ । नेपालीले सक्दैन भने विदेशीलाई पनि बोलाउनुपर्ने हुन्छ । बैंकलाई पनि विद्युतको क्षेत्रमा लोन देउ भन्नुप¥यो ।

– आर्थिक मन्दी, व्याजदर र कोरोनाको कारण सबै व्यवसाय समस्यामा गए भन्ने छ । ऊर्जा क्षेत्रमा कस्तो छ ?

धेरै ठूलो समस्या परेको छ । धेरै आयोजनाले ९ प्रतिशत वा त्योभन्दा थोरै ब्याज तिरेका थिए । तर, अहिले १४ प्रतिशतसम्म ब्याज तिरेका छन् । एक प्रतिशत व्याजदर वृद्धि हुनु भनेको डिबिडेनमा ४ प्रतिशतसम्म फरक पर्छ । ४ प्रतिशत व्याज वृद्धि हुँदा आयोजनाको व्यालेन्स सीट नै नेगेटिभ हुन्छ । उसले साँवा ब्याज नै तिर्न सक्दैन । यो क्षेत्रमा उत्पादन गरेको विद्युतको मूल्यमा फिक्समा पीपीए गरेको हुन्छ । विद्युतीय आयोजनाहरुको ब्याजदर पनि फिक्स नै हुनुपर्छ । यो क्षेत्रलाई सरकारले विशेष तरिकाले हेर्न आवश्यक छ ।

– लामो समयदेखि विद्युत व्यापार कम्पनीको स्थापनाको कुरा पनि उठेको थियो ? के करणले रोकियो ?

हामीले लामो समयदेखि यो कुरा उठाएका छौं । निजी क्षेत्रलाई पनि विद्युत व्यापारको लागि अनुमति दिनुपर्छ भनेका हौं । तर, ऊर्जा मन्त्रीले तपाईंहरुलाई अनुमति दिएर कसले किन्छ भनेर उल्टो प्रश्न गर्दै किन्ने मान्छे ल्याउनुस् अनि दिन्छौं भन्नुभयो ।

हामीले भारतका धेरै खरिदकर्ताहरु ल्यायौं । अहिले विद्युत निर्यातका लागि कम्पनीहरु दर्ता भइसकेका छन् । भारतमा विद्युत बिक्री गर्नेहरु पनि आएका छन् । ५०० मेगावाट वर्षामा किन्छु भनेर सहमतिसमेत भएको छ । त्यसपछि लाइसेन्स दिन्छ होला भनेर बसेका थियौं । तर, दिएन । नयाँ बजेटले दिने भनेको छ ।