साढे ३ खर्बले बढ्यो सरकारको बजेट घाटा, तलब भत्तामै हुन्छ खर्च ज्यादा

काठमाडौं । सरकारको बजेट व्यहोर्ने स्रोत पौने ३ खर्ब घाटामा गएको छ । सरकारको प्रशासनिक खर्च ज्यादा हुन थालेपछि बजेट घाटाको ग्राफ उकालो चढेको हो । अहिले सरकारको तलब भत्तालगायतका प्रशासनिक खर्च नै ८ खर्ब ६० अर्ब पुगेको छ ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको जेठ २५ गतेसम्मको तथ्यांकले सरकारको प्रशासनिक खर्च (सालबसाली खर्च) राजस्वभन्दा बढी देखिएको हो । यसले राजस्व चरम घाटामा रहेको संकेत गर्छ ।

चालू खर्च शीर्षकअन्तर्गत खर्च हुने यस्तो खालको खर्चकै कारण बजेट घाटामा पुगेको छ । जबकि यो अवधिमा राजस्व (सरकारको आम्दानी) ८ खर्ब ३८ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ रहेको छ । अहिले सरकारको जम्मा आम्दानी ८ खर्ब ६२ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ रहेको छ भने खर्च ११ खर्ब ४९ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।

अर्थविद् केशव आचार्य सरकारको राजस्वले नै चालू खर्च धान्न नसक्नु भनेको निकै गम्भीर विषय भएको बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘अहिलेको अवस्थाले सरकार तलब भत्ता नै खुवाउन नसक्ने अवस्थामा रहेको संकेत गर्छ । चालू खर्च धान्न सरकारले आन्तरिक तथा वैदशिक ऋणको सहारा लिइरहेको छ ।’

सरकार आफ्नो क्षमता नै नहेरी खर्च गरिरहेको आरोप आचार्यको छ । पूँजी निर्माणमा हुनुपर्ने खर्च कार्यालय सञ्चालनमै ज्यादा हुँदा त्यसले ऋणको बोझ झन बढाउने उनले बताए ।

पूर्वअर्थसचिव कृष्णहरि बास्कोटा सरकार चालू खर्चमा मितव्ययी नहुँदा अनावश्यक चालू खर्चको आकार बढ्दै गएको बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘सरकार आम्दानी गर्नभन्दा खर्चतर्फ बढी केन्द्रित रह्यो । आन्तरिक राजस्वको चुहावट नियन्त्रण गर्न सकेन । बजेटको खर्च व्यहोर्ने चारवटा स्रोतमध्ये आन्तरिक राजस्वलाई बलियो बनाउनुपर्ने हो तर, सकेन ।’

१७ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएकोमा त्यसको स्रोत व्यवस्थापनका लागि निर्धारण गरिएको आन्तरिक राजस्व, भन्सार राजस्व र वैदेशिक ऋणका लक्ष्यहरु वास्तविकभन्दा निकै कममात्र हासिल भएको देखिन्छ । सरकारले आन्तरिक ऋण भने करिब २ खर्ब उठाएको छ ।

चालू आर्थिक वर्ष सरकारले २ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य लिएको थियो । तर, मध्यावधि समीक्षामार्फत आन्तरिक ऋणलाई संशोधन गर्दै २ खर्ब ४० अर्बमा झारिएको छ । सरकारले आन्तरिक ऋण भने आक्रामक तरिकाले उठाइरहेको छ । अहिले सरकारको बाह्यभन्दा आन्तरिक ऋण बढी देखिएको छ । बाह्य ऋण १० खर्ब ७० अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ छ भने आन्तरिक ऋण १० खर्ब ८३ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ छ ।

चालू आर्थिक वर्षमा संघीय चुनावसहितका अन्य साधारण खर्च उच्चदरमा बढेकाले बजेट व्यवस्थापनमा चाप पारेको विश्लेषण सरकारी अधिकारीहरुको छ । यसैवर्ष विदेशी मुद्रा सञ्चितीलाई देखाउँदै आयात प्रतिबन्ध पनि लगाइयो । जसले सरकारको मूल आम्दानी मानिने राजस्व चरम दबाबमा पर्‍यो ।

पूँजी निर्माणमा सरकारको छैन ध्यान

सरकारले विकास निर्माणलगायतका काम गरेर पूँजी वृद्धि गर्नुपर्ने हो । तर, आर्थिक वर्ष सकिन अब १ महिना ५ दिनमात्र बाँकी छ । तर, विकास निर्माणमा गरिने खर्च निकै न्यून छ । यो अवधिमा सरकारले १ खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँमात्र पूँजीगत खर्च गरेको छ । सरकारले बर्सेनि बजेटको आकार र लक्ष्य वृद्धि गरे पनि पूँजीगत खर्च गर्ने क्षमता भने बढेको छैन ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा पनि मुस्किलले ३८.४३ प्रतिशतमात्र पूँजीगत खर्च गर्न सकेको सरकारी तथ्यांक छ । सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई करिब ७० अर्ब रकम भुक्तानी गर्न बाँकी छ । सरकारले नै पूँजी परिचालनमा खर्च गर्न नसक्दा बैंकिङ प्रणालीमा बर्सेनि लगानीयोग्य रकमसमेत अभाव हुँदै आएको छ ।