एमालेको पश्चगामी निर्णय !

नेकपा एमालेको जेठ १९ गते सम्पन्न सचिवालय बैठकले एउटा निर्णय गर्‍यो । जसले दूरगामी प्रभाव पार्ने देखिन्छ । जुन निर्णयले पार्टीको हितभन्दा पनि अहित हुने छाँटकाँट देखिइसक्यो । एमालेले आठौं महाधिवेशनदेखि पार्टीका कार्यकारी कमिटीहरुमा बस्न ७० वर्षे उमेर हद लागू गरेको थियो । नेकपा एमालेले कार्यकारी कमिटीमा लगाएको ७० वर्षे उमेर हद हटाएको छ । सचिवालय बैठकले गरेको त्यो निर्णय विधान महाधिवेशनमा लाने प्रस्ताव गरिएको छ ।

के छ एमालेको विधानमा ?

एमालेको विधानको धारा ६४ मा सबै तहको कार्यकारी कमिटीको पदाधिकारी/सदस्यमा निर्वाचित/मनोनीत हुन ७० वर्ष उमेर पूरा नभएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै ७० वर्ष पूरा नहुँदै निर्वाचित वा मनोनीत भएको व्यक्तिले अर्को महाधिवेशन/अधिवेशन नभएसम्म आफू निर्वाचित वा मनोनीत पदमा रही जिम्मेवारी बहन गर्न बाधा नपुग्ने प्रावधान राखिएको छ ।

एमालेको वर्तमान विधानमा संशोधनको तीनवटा अवस्था रहेको छः

१. केन्द्रीय कमिटीले विधान संशोधनसम्बन्धी लिखित प्रस्ताव विधान महाधिवेशनसमक्ष प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ ।

२. केन्द्रीय कमिटीले विधान महाधिवेशन सुरू हुनुभन्दा एक महिना अगाडि नै मातहत कमिटी र सदस्यहरूसमक्ष विधान संशोधनसम्बन्धी प्रस्ताव छलफलका लागि पठाउनु पर्नेछ ।

३. विधानमा संशोधन पेश गर्न चाहने प्रदेश वा स्थानीय कमिटी वा सदस्यले लिखित सुझाव तोकिएबमोजिम केन्द्रीय कमिटीसमक्ष प्रस्तुत गर्नु पर्नेछ । यस्तो सुझावका सम्बन्धमा केन्द्रीय कमिटीले आवश्यक निर्णय गर्नेछ ।

एमाले पोलिटव्युरो सदस्य अरुण नेपालले त सामाजिक सञ्जालमार्फत रोष प्रकट गरिसके । एमालेका धेरै नेता/कार्यकर्ताहरु यो निर्णयबाट निराश बनेका छन् ।

७० वर्ष उमेर पार गरेकाले न्यौपानेलाई केन्द्रीय कमिटीमा ल्याउन विधान संशोधन गर्नुपरेको एमालेका केही नेताहरूको तर्क छ । तर, मुकुन्द न्यौपानेलाई देखाउँदै केपी ओली, ईश्वर पोखरेल, सुवास नेम्वाङ आदिलाई सजिलो पारेको बुझ्न भने कठिन छैन ।

एमालेले किन गर्‍यो यस्तो निर्णय ?

गत चैत २६ गते नेकपा एकीकृत समाजवादी परित्याग गरी एमाले फर्किएका पार्टी संस्थापकमध्ये एक मुकुन्द न्यौपानेलाई जिम्मेवारी दिन विधान बाधक थियो । ७० वर्ष उमेर पार गरेकाले न्यौपानेलाई केन्द्रीय कमिटीमा ल्याउन विधान संशोधन गर्नुपरेको एमालेका केही नेताहरूको तर्क छ । तर, मुकुन्द न्यौपानेलाई देखाउँदै केपी ओली, ईश्वर पोखरेल, सुवास नेम्वाङ आदिलाई सजिलो पारेको बुझ्न भने कठिन छैन ।

यो निर्णयको फाइदा/बेफाइदा के होला ?

निश्चय पनि यो निर्णयले एमालेलाई फाइदा होइन बेफाइदा नै हुने देखिन्छ ।

• अहिले राजनीतिमा चासो राख्ने युवाहरुको संख्या बढिरहेको छ । सँगै हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने १२ कक्षा पास गरेर बाहिर जानबाट वञ्चित भएका अरु केही युवाहरुबाहेक, भिसा नलागेका र नेपालमै केही गर्नुपर्छ भन्नेबाहेक अधिकांश बाहिर छन् ।
• केही युवाहरु देशमा नै सकेको काम गर्ने भन्दै नेपालमा फर्किएका छन् । तिनको संख्या नगण्य छ ।तीमध्ये राजनीतिमा चासो राख्ने कम नै छन् । यही पारा हो भने केही वर्षपछि युवाहरुविनाको देश हुन बेर छैन ।
• राजनीतिमा चासो राख्ने युवाहरु पनि अहिले पुरानाभन्दा नयाँ पार्टीप्रति बढी आकर्षित हुनुले गर्दा पनि पुराना पार्टीहरु अझ एमालेलाई झनै गाह्रो छ ।
• उमेर हदबन्दी हटाउँदा एमालेमा दोस्रो, तेस्रो पुस्ताको पालो कहिले आउने ?
• राजनीतिमा चासो राख्ने युवाहरुले मानौं, एमाले नै रोजे रे ! ती युवाले पार्टीमा नेतृत्व गर्ने अवसर कहिले पाउने ?

तर्कशास्त्रीहरुले विभिन्न तर्क गर्न सक्छन् पार्टी एजले होइन एजेण्डाले चल्ने हो भनेर । हो पनि, पार्टी चल्ने एजेन्डाले नै हो । तर, सार्वजनिक कार्यक्रममा र्‍याल काढ्दै दिउँसै झुम्म भएर निदाउनेहरुले, बिहान बोलेको कुरा दिउँसो भुल्ने नेताहरुले एजेण्डामा आधारित भएर कसरी राजनीति गर्न सक्लान् ? पार्टीलाई कसरी अगाडि बढाउलान् ? देशलाई अनि राजनीतिलाई सही दिशामा कसरी डोर्‍याउन सक्लान् ?

एमाले नेतृत्वले दोस्रो, तेस्रो र युवा भनिने पुस्ताको नाडी छामिसक्यो । अहिले नयाँ पुस्ता भक्तिगान गाउन, चाकरी गर्न, चम्चे, ढोके, हुक्के बन्न लायक छन् र नेतृत्व गर्न सक्षम छैनन् भन्ने बुझेर नै यसो गरिएको हो ।

अमेरिकाको राष्ट्रपतिको उदाहरण दिन सक्छन्, विशिष्ट परिस्थितिमा केही अपवादको रुपमा नेतृत्व गर्न सक्छन् । त्यही अमेरिकामा पनि बाराक ओबामा कति वर्षको उमेरमा राष्ट्रपति भएका थिए ? अमेरिकाको मात्र के कुरा नेपालकै कुरा गरौं, बीपी कोइराला कति वर्षमा प्रम भएका थिए ? तत्कालीन मालेमा मदन भण्डारी महासचिव हुँदा कति वर्षका थिए ? यस्ता उदाहरण त कति छन् कति !

एमाले छोडेका ७० कटेका नेताहरुलाई पार्टीमा भित्र्याउन यो व्यवस्था गरिएको हो भनेर बुझ्न कठिन छैन । ७० कटेकाहरुले ३०/४० वर्षसरह नेतृत्व दिन सक्छन् त ? पक्कै सक्दैनन् । हो, उनीहरुमा राजनीतिक अनुभव ज्यादा छ । पञ्चायतकालदेखि संघर्ष गरे, दुःख गरे । त्यो अनुभव नयाँ पुस्तामा छैन । तर, अबको राजनीतिमा उहिले यसो गरियो भनेर केही अर्थ छैन ।

५० वर्षअघिको कोरिया र हाम्रो अवस्था लगभग उस्तै थियो । अहिले हाम्रो र कोरियाको स्थिति हेराैं त ! कोरियाको के कुरा गर्नु केही वर्षपछि हामीलाई भूटानले उछिन्नेछ । अनि हामी चैं राजनीति सग्लेला भनेर बसिरहनेछौं । देश समृद्ध बनाउन युवाहरुलाई पलायनबाट रोक्ने कि थप अधोगतिमा लगिरहने ?

पछिल्लो समयमा एमालेका कार्यकर्ताहरुमा पठन÷अध्ययन संस्कृतिमा धेरै कमी आउनु, आलोचनात्मक चेत शून्य हुनु, पद पाउन विवेक बन्धकी राखेर चाकरीबाजमा रमाउनु आदि हर्कतले पनि नेतृत्वले नयाँ पुस्तामा भरोसा गर्न नसकेको प्रस्ट बुझिन्छ ।

र, अन्त्यमा

एमाले नेतृत्वले दोस्रो, तेस्रो र युवा भनिने पुस्ताको नाडी छामिसक्यो । अहिले नयाँ पुस्ता भक्तिगान गाउन, चाकरी गर्न, चम्चे, ढोके, हुक्के बन्न लायक छन् र नेतृत्व गर्न सक्षम छैनन् भन्ने बुझेर नै यसो गरिएको हो । यद्यपि सबैजनालाई एउटै डालोमा हाल्न त मिल्दैन । तर, अधिकांशको मनस्थिति बुझेर नै नेतृत्वले यसो गरेको हो ।

पछिल्लो समयमा एमालेका कार्यकर्ताहरुमा पठन/अध्ययन संस्कृतिमा धेरै कमी आउनु, आलोचनात्मक चेत शून्य हुनु, पद पाउन विवेक बन्धकी राखेर चाकरीबाजमा रमाउनु आदि हर्कतले पनि नेतृत्वले नयाँ पुस्तामा भरोसा गर्न नसकेको प्रस्ट बुझिन्छ । जीवनको अन्तिम अवस्थासम्म पद नछोड्ने नेपाली कांग्रेसका नेताहरु गिरिजाप्रसाद कोइराला, सुशील कोइरालाको दिशामा एमाले नेताहरु लागेका त हैनन् भन्ने यो निर्णयपछि शंका गर्ने प्रशस्त ठाउँ दिएका छ ।

एमालेको पूँजी भनेकै पार्टीमा मजबुत आन्तरिक लोकतन्त्र हरेक ठाउँमा संगठन, आलोचनात्मक चेत राख्ने कार्यकर्ता, अध्ययनशील, नैतिकवान, चरित्रवान, आर्थिक रुपमा अपचलन नभएका कार्यकर्ताको कारण नै एमाले समाजमा विश्वासिलो पार्टी थियो । तर, अहिले त्यसमा क्रमशः ह्रास आइरहेको छ । एमाले नेतृत्वले २-४ जना पुरानो पुस्ताको नेता पार्टीमा ल्याउने र आफूले नेतृत्व गरिरहने नाउँमा यो निर्णय कार्यान्वयन गर्‍यो भने २०८४ को निर्वाचनमा एमाले झनै खुम्चिने पक्का छ । २०७४ मा ३२ लाख आसपास भोट पाएको पार्टी २०७९ मा आइपुग्दा २८ लाखमा झरेको कुरा नेताहरुले किन बुझ्न सक्दैनन् ?