लुम्बिनीको नीति तथा कार्यक्रम चिरफारः नारैनाराले जेलिएको कार्यान्वयनमा छैन आधार

रुपन्देही ।लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी वर्षका लागि ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम नारैनाराले भरिएको छ । प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको कार्यक्रममा समेटिएका अधिकांश नाराहरु महत्वाकांक्षी भएकाले कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको आलोचकहरुले धारणा सार्वजनिक भएको छ ।

सरकार निकटस्थहरुले यसलाई स्वभाविक भनेर समर्थन गरिरहेका छन् । ५१ पृष्ठको नीति तथा कार्यक्रममा २९ वटा नाराहरु राखिएको छ ।
यस्ता छन् मुख्य नाराहरुः
“समृद्ध लुम्बिनी, आत्मनिर्भर प्रदेश”
“श्रमको सम्मानः लुम्बिनी प्रदेशको अभियान”
“पढ्दै कमाउदै, कमाउदै पढ्दै”
“सीप सिकौं, दक्ष बनौंः उद्योग खोलौं, स्वरोजगार बनौं”
“उद्योग दर्तामा प्रविधि :लुम्बिनी प्रदेशको उन्नति”
“मानव विकासको आधार, लुम्बिनीका स्तरीय र सुरक्षित पूर्वाधार”
“कृषिको आधार : सिंचाइमा सुधार”
“उज्यालो प्रदेश : लुम्बिनी प्रदेश”
“एक घर : एक धारा”
“एक जिल्ला एक नमूना बस्ती“
“वनजन्य उद्यमको विकास :बेरोजगारी समस्याको निकास”
“व्यवस्थित जलाधारः समृद्घिको आधार”
“सिकाउने, टिकाउने र श्रम बजारमा बिकाउने”
उत्कृष्ट शिक्षालयलाई सम्मान :कमजोरलाई प्रोत्साहन
“लुम्बिनीका खेलाडी : सधैं अगाडि”
“मेरो स्वास्थ्य : मेरो जीवन”
“बिरामी होइन स्वस्थ हुने प्रतिस्पर्धा गरौं”
“पूर्ण सुरक्षित मातृत्व सेवायुक्त स्थानीय तह, जिल्ला तथा प्रदेश”
“कृषकबाट कृषकसम्म प्रविधि तथा कार्यक्रम’
“विकासमैत्री सञ्चार : संचारमैत्री सरकार ”
‘घरदैलोमा प्राविधिक सेवा : उत्पादनमा टेवा ’
“पीडितसँग प्रदेश सरकार”
“दुर्घटना न्यूनीकरणमा ट्राफिक विद्यार्थी सँगसँगै”
“संस्कृति जोगाऔंः सांस्कृतिक उत्पादन बेचौं (सेभ द कल्चरः सेल द कल्चर)”

तर सरकारले अघि सारेका यी नाराहरुले प्रदेशवासीले कार्यान्वयनमा चुनौती देखेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले भने यसलाई सतही र कार्यान्वयन हुनै नसक्ने प्रतिक्रिया दिएको छ ।

निवर्तमान मुख्यमन्त्री तथा एमाले संसदीय दलका नेता लिला गिरीले प्रदेशवासीले अपनत्व ग्रहण गर्नेखालका र कार्यान्वयन हुनेखालका कार्यक्रमलाई समेट्न नसकेको जनाएका छन् ।

अधिवक्ता दीपा सुनार नारामा जस्तै काम भए राम्रो भएपनि त्यो संभव नभएको प्रतिक्रिया दिएकी छन् । स्थानीय हेमनाथ भुसालले सुन्दर नारा ल्याएर नागरिकलाई अल्मल्याउने तर काम नगर्ने प्रवित्तिले विश्वासै नलाग्ने जनाएका छन् ।

नारा सुन्दर आउँछन् तर कार्यान्वयन नभएकै कारण देशले यो अवस्था भोग्नुपरेको छ– उनले भने । स्थानीय जमुना भण्डारीले यसरी बनाइएका नाराहरु नारामा सीमित नगरी कार्यान्वयनमा ध्यान दिन आग्रह गरेकी छन् ।

तर सरकारले अघि सारेका यी नारालाई कार्यान्वयन गर्ने केही आधारहरु पनि सरकारले पेश गरेको छ । कृषि, पर्यटनको क्षेत्रबाट रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राख्दै स्थानीय उत्पादनका सामग्रीको उत्पादन गर्न साना प्रशोधन उद्योग स्थापना गर्ने योजना सरकारले बनाएको छ ।

प्रदेशवासीको आवश्यकता बमोजिम सीप तथा क्षमता विकास, रोजगारी सिर्जना, आयआर्जन बृद्धि गर्दै जीवनस्तरमा दिगो सुधार एवं उत्पादन र उत्पादकत्व बृद्धिको माध्यमबाट आत्मनिर्भर, समृद्ध र समुन्नत प्रदेश बनाउने रणनीति प्राथमिकतामा केन्द्रित हुनेगरी कार्यक्रम चलाइने भएको छ ।

बाली/बस्तु विशेष सघन व्यावसायिक उत्पादन क्षेत्र विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना बनाइएको छ । कृषितर्फ नवलपरासीमा मकै र आलु, रुपन्देही र दाङमा तोरी र तरकारी, कपिलवस्तुमा मसिनो धान र आँप, बाँकेमा आँप र मसुरो, बर्दियामा तोरी र मसुरो, पाल्पा, अर्घाखाँची, गुल्मी र प्युठानमा सुन्तला जात फलफूल र तरकारी, रोल्पा र रुकुम पूर्वमा स्याउ र वर्षे आलु प्रवद्र्धन गर्ने सरकारले नीति तथा कार्यक्रमा प्राथमिकतामा साथ समेटेको छ ।

पशुपंक्षीतर्फ नवलपरासीमा भैंसी र बंगुरपालन, रुपन्देहीमा भैंसी र बाख्रापालन, कपिलवस्तु र बाँकेमा भैंसी र माछापालन, दाङ र बर्दियामा भैंसी र बंगुरपालन, पाल्पा र रोल्पामा बंगुर र बाख्रापालन, अर्घाखाँचीमा गाई र बाख्रापालन, गुल्मीमा भैंसी र बाख्रापालन, प्युठानमा बाख्रापालन र रुकुमपूर्वमा भेडा र बाख्रापालन व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्ने सरकारले समेटेको छ ।

छाडा चौपायाको व्यवस्थापन गर्न स्थानीय तहलगायतका सरोकारवालासँग सहकार्य गरी प्रदेशस्तरीय गौशाला सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउने पनि कार्यक्रममा समेटिएको छ । अचार, गुन्द्रुक, मस्यौरा, केचअप, भाँँगो, टिमुरको छोप, खुवा, पेडा, छुर्पी, महुवा र कोदोको परिकारलगायतका वस्तु उत्पादन गर्न साना प्रशोधन उद्योग स्थापनामार्फत स्थानीयस्तरमा रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रममा समेटिएको छ ।

बर्दियामा बेसारको प्रशोधन उद्योग स्थापनाका लागि सहयोग गर्ने सरकारले जनाएको छ । भेटेरेनरी अस्पताल तथा शिविरमार्फत निःशुल्करुपमा उपलब्ध गराइनुका साथै नश्ल सुधार गर्न एक लाख पशुमा कृत्रिम गर्भाधान सेवा प्रदान गर्ने पनि कार्यक्रममा समेटिएको छ ।
‘मुख्यमन्त्री आर्थिक विकास कार्यक्रम’ थपिएको छ ।

बेरोजगार युवाशक्तिलाई बजार माग र स्वरुची अनुरुप सीपमूलक तालिम प्रदान गर्दै उद्यमशीलताको विकासमार्फत रोजगारी तथा स्वरोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले प्रदेशका नौ सय ८३ वटा वडामा सामाजिक परिचालन गरिने भएको छ । ‘पढ्दै कमाउँदै, कमाउँदै पढ्दै’ कार्यक्रममा आबद्धता कायम गरी रोजगारमूलक शिक्षा र प्राविधिक सीप विकास गर्दै सीप, पूँजी र प्रविधिको संयोजनमा संघ, स्थानीय तह, निजीक्षेत्र, सहकारी र विकास साझेदारसँगको साझेदारीमा आगामी दुई वर्षमा दुई लाखजनालाई रोजगारी प्रदान गर्ने योजना समेटिएको छ ।

‘श्रमको सम्मान : लुम्बिनी प्रदेशको अभियान’ का साथ प्रदेशलाई श्रमिकमैत्री बनाउन श्रम तथा रोजगार रणनीतिक योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने गरी कार्यक्रममा समेटिएको छ । रोल्पा र रुकुम पूर्वलाई अल्लो र कम्बल, प्युठानलाई अल्लो, दाङलाई छालाजन्य वस्तु र खुकुरी, गुल्मीलाई कफी, पाल्पालाई ढाका र करुवा, बर्दियालाई बेतबाँस, नवलपरासीलाई उखु र केराबाट निर्माण गरिने हस्तकलाका सामग्री उत्पादन हबको रुपमा विकास गर्दै जाने कार्यक्रमलाई समेटिने भएको छ ।

प्रदेशमा आर्थिक क्रियाकलाप चलायमान हुने गरी कृषि पकेट क्षेत्रमा कृषि सडक, पहिचान भएका पर्यटकीय क्षेत्रमा पर्यटनस्थल पहुँचमार्ग, सीमाक्षेत्रका व्यापारिक नाकामा पहुँच पुग्ने गरी सीमाक्षेत्र सडक कार्यक्रम तथा महत्वपूर्ण उद्योग जोड्ने उद्योगस्थल पहुँच मार्ग निर्माण गर्न प्राथमिकता दिइने भएको छ ।

साथै, नजिकको मुख्य सडकसँग १३ वटा स्थानीय तहका केन्द्र जोड्ने सडकलाई प्राथमिकताका आधारमा स्तरोन्नति गरिने उल्लेख छ । सडक सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखी अपांगतामैत्री फुटपाथ निर्माण र ट्राफिक बत्तीको व्यवस्था गर्ने, प्रादेशिक सडक क्षेत्राधिकार (राइट अफ वे) निक्र्यौल गरी प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ ।

प्रदेश राजधानी निर्माणलाई नीति तथा कार्यक्रमले प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गरेको छ । प्रदेश गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको प्रदेशको राजधानी राप्ती उपत्यका (देउखुरी) मा निर्माणाधीन भौतिक संरचना सम्झौता अवधिभित्रै सम्पन्न गर्नेगरी कार्य अगाडि बढाइने र नदी सभ्यतामा आधारित राजधानीमा सुविधासम्पन्न शहर विकासका लागि जग्गा एकीकरण (ल्याण्ड पुलिङ) कार्य तदारुकताका साथ अगाडि बढाइने उल्लेख छ ।

प्रदेशभित्रका सम्भाव्य स्थानमा नयाँ शहरको विकास गर्न प्रादेशिक शहरी विकास गुरुयोजना तयार गरी क्रमिक रुपमा कार्यान्वयनमा लगिने, पाल्पाको रामपुर, कपिलवस्तुको महाराजगञ्ज र दाङको कोइलावास तथा तुलसीपुरको शहरी पूर्वाधार विकास कार्यलाई निरन्तरता दिइने, सार्वजनिक–निजी साझेदारीको अवधारणा अनुरुप १२ वटै जिल्लामा शहरी र वस्ती विकासका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरी कार्यान्वयन गरिने उल्लेख छ ।

स्थानीय मौलिक एवं प्राचीन वास्तुकला प्रवद्र्धन गर्न रैथाने सीप र प्रविधिलाई संरक्षण र प्रोत्साहन गरिने, प्रदेशको पहाडी क्षेत्रबाट तराई क्षेत्रमा बढ्दो बसाइसराईलाई न्यून गर्ने उद्देश्यले स्व–स्थानमा नै बसोबासलाई प्रोत्साहन गर्न पहाडी क्षेत्रमा छरिएको बस्तीलाई एकीकृत रुपमा व्यवस्थित गर्न ‘एक जिल्ला एक नमूना बस्ती’ को अवधारणा अनुसार सम्भाव्यता अध्ययन‘सिकाउने, टिकाउने र श्रम बजारमा बिकाउने’ योजना, प्रादेशिक कार्यक्षेत्र बमोजिम शिक्षा रणनीतिक योजना तर्जुमा गरी प्रदेशभर ‘सिकाउने, टिकाउने र श्रम बजारमा बिकाउने’ अभियान चलाइने भएको छ ।

प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा रुपान्तरण गरी शैक्षिक क्षमता सबलीकरण गरिने, प्रदेश गौरवको आयोजनाको रुपमा स्थापना भएको लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालयमा आगामी शैक्षिक शत्रदेखि सूचना प्रविधि तथा सिभिल इन्जिनियरिङ विषयको अध्यापन शुरु गरिनेछ र एग्री इन्जिनियरिङलगायतका विषयको अध्यापन तयारी शुरु गरिनेछ ।

विश्वविद्यालय निर्माणका लागि जग्गा प्राप्त गरी पूर्वाधार विकासको कार्य प्रारम्भ गरिने, उच्च शिक्षामा गुणस्तर बृद्धि गर्न सामुदायिक क्याम्पसको भौतिक पूर्वाधार विकास र अनुसन्धानमा आधारित शिक्षण सिकाइ कार्यक्रम सञ्चालनमा सहयोग गरिने उल्लेख छ । राप्ती प्राविधिक शिक्षालय र सरस्वती माध्यमिक विद्यालय, गढवाको पूर्वाधार निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिइने, पुस्तकालय व्यवस्थापनको लागि भौतिक र व्यवस्थापकीय पक्षमा सुधार गरिने, धेरै विद्यार्थी भएका सामुदायिक विद्यालयका विज्ञान प्रयोगशालामा उपकरण उपलब्ध गराइने उल्लेख छ ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले खेल क्षेत्रलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ ।

‘लुम्बिनीका खेलाडी: सधैं अगाडि’ भन्ने अभियानका साथ खेलकुद विकासका लागि प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय स्तरमा खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन गरी नयाँ खेलाडीको क्षमता पहिचान र प्रोत्साहित गरिनेछ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा पदक प्राप्त गर्ने र राष्ट्र तथा प्रदेशको प्रतिष्ठा बढाउने खेलाडीलाई पुरस्कृत र सम्मान गरिने उल्लेख छ ।

प्रदेशमा प्रतिस्पर्धी क्षमता भएका खेलको सम्भाव्यताको अध्ययन गरी खेलकुद क्षेत्रको रणनीतिक योजना तर्जुमा गरिनेछ र प्रादेशिक खेल अर्थतन्त्र (स्पोर्टस इकोनोमी) प्रवद्र्धन गरिने उल्लेख छ । प्रदेश सरकारले ‘मेरो स्वास्थ्य: मेरो जीवन’ भन्ने अभियान चलाउने भएको छ ।

स्वस्थकर जीवनशैली प्रवद्र्धन तथा भान्सा सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना छ । ‘बिरामी होइन स्वस्थ हुने प्रतिस्पर्धा गरौं’ भन्ने अभियान शुरुवात गरी प्रदेशमा बढ्दो नसर्ने रोगको रोकथाम तथा नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राखी नागरिक आरोग्य सेवा कार्यक्रम स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्ने, जनस्वास्थ्यका कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउन अध्ययन, अनुसन्धान गरिने, प्रदेशमा भएको उच्च मातृ तथा नवजात शिशु मृत्युदरलाई कम गर्दै लैजान र दिगो विकास लक्ष्य अनुरुप ‘पूर्ण सुरक्षित मातृत्व सेवायुक्त स्थानीय तह, जिल्ला तथा प्रदेश’ अभियानका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ ।

सरकारी तथा सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थामार्फत निःशुल्क रक्तसञ्चार सेवा उपलब्ध गराइने, राप्ती प्रादेशिक अस्पताललाई २०० शैयामा स्तरोन्नति गरिने, प्रदेश गौरव आयोजनाको रुपमा रहेका लुम्बिनी र राप्ती प्रादेशिक अस्पताललाई अत्याधुनिक प्रविधियुक्त बनाउन भौतिक पूर्वाधार विकास गरी क्रमशः विशिष्टकृत अस्पतालको रुपमा विस्तार गरिने, ५० शैयामा स्तरोन्नति भएका अस्पतालमा गुरुयोजना अनुरुप पूर्वाधार र विशेषज्ञ सेवा विस्तार गर्नुका साथै आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा समेत सुदृढ गरिने, प्रदेश राजधानीमा प्रस्तावित भालुबाङ अस्पताल निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाइने उल्लेख छ ।

मुटुको भल्भ प्रत्यारोपण, मृगौला प्रत्यारोपण र क्यान्सर रोगको उपचारमा प्रतिव्यक्ति दुई लाख रुपैयाँको सहुलियत र गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकलाई दम तथा ब्रोङकाइटिसजन्य रोगमा स्वास्थ्य उपचार सहायतालाई निरन्तरता दिइने भएको छ ।

समृद्ध लुम्बिनी, आत्मनिर्भर प्रदेशको संकल्पलाई साकार पार्न महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने विश्वास व्यक्त गरिएको छ । सरकारले प्रदेशसभा सदस्य, राजनीतिक दल, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र आमजनताको राय सुझावलाई ग्रहण गर्दै यस नीति तथा कार्यक्रमको सफल कार्यान्वयनमा सम्बद्ध सबैको सहयोग रहने तथा प्रदेशको विकास र समृद्धिको अभियानमा सहभागिताका लागि सरकारले आव्हान गरेको छ ।

यसैगरी सरकारले द्वन्द्वपीडितहरुको निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा गर्ने, न्यूनतम पाँचजनाको एउटा परिवारले एक वर्षमा एक लाख बराबरको निःशुल्क उपचार पाउने, सशस्त्र द्वन्द्वमा परी घाइते भएकाहरुलाई निःशुल्क उपचार तथा सहायक सामग्री वितरण गर्ने कार्यक्रममा समेटिएको छ ।