केन्द्रमा जस्तै लुम्बिनीमा पनि सांसदहरुलाई बजेट बाँड्ने तयारी

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले केन्द्र सरकारले जस्तै सांसद विकास कोषलाई समेट्ने गरी ल्याउने तयारी गरेको छ । वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम ल्याएपछि बजेट निर्माणमा जुटेको सरकारले गरेको यस्तो तयारीबारे सत्तारुढ दलकै सांसदहरूमा एकमत भने छैन ।

मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरी, आर्थिक मामिला मन्त्री धनबहादुर मास्की बजेट निर्माणमा जुटे पनि अन्य मन्त्री तथा सत्तारुढ दलका सांसदहरूले यसमा अपनत्व नपाएको गुनासो गरिरहेका छन् ।

केन्द्रमा प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई पाँच करोड सांसद विकास कोष विनियोजन भएपछि लुम्बिनीका सांसदलाई यस्तै कुनै शीर्षकमा घुमाउरो गरी बजेट व्यवस्थापनको तयारी भएको स्रोतले जनाएको छ ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्यलाई दुई करोड २५ लाख बराबरको योजना छान्न दिनेगरी बजेटले सम्बोधन गर्ने तयारी गरिएको हो । तर यस्तो जिम्मेवारी प्रदेश सभामा प्रत्यक्ष निर्वाचन जितेका ५२ जनाले मात्र पाउने भएपछि ३५ समानुपातिकबाट आएकाहरू नदिइने तयारी बाहिर आएपछि उनीहरू आक्रोशित भएका हुन् ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई मात्रै योजना छान्न दिने, समानुपातिक सांसदलाई सहभागी नगराउने तयारी भएपछि विरोध शुरु भएको छ । राप्रपाकी प्रदेशसभा सदस्य मीना श्रेष्ठले भनिन्– ‘यस्तो पनि हुन्छ र ? प्रत्यक्ष र समानुपातिकमा किन विभेद गर्ने ? कि कसैलाई पनि योजना छान्न दिनुभएन, अरू नबोले पनि म बोल्छु, भन्छु । सरकारले नै प्रत्यक्ष र समानुपातिक भनेर विभेद गर्न थालेपछि कस्तो सन्देश जान्छ ?’

अघिल्लो पटक पनि प्रदेशसभा सदस्यलाई सांसद विकास कोष उपलब्ध गराउने तयारी भए पनि विरोध भएपछि सांसदलाई योजना छान्न लगाइएको थियो ।

अघिल्लो पटक प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई दुई करोड हाराहारीको बजेटमा पर्ने योजना छान्न लगाइएको थियो । समानुपातिकको हकमा एक करोड हुँदै ६० लाखसम्म झरेको थियो ।

‘पहुँच हुने समानुपातिक सांसदले एक डेढ करोडसम्मका बजेट प्राप्त गरे, नहुनेको हकमा ६० लाखमै सीमित हुनुपरेको थियो’ निवर्तमान प्रदेशसभा सदस्यले भने, ‘योजना छान्न लगाउने, कार्यान्वयन मन्त्रालय र तिनका कार्यालयबाट हुने व्यवस्था मिलाइएको थियो ।’

प्रदेशसभामा ३३ जना महिला सांसदको सहभागिता छ । महिला सांसदलाई बजेट बाँडफाँडबाट अलग गर्न खोजेको बुझाइ अधिकांशको छ । ‘विभेद तल छ भनेको त रहेनछ, महिलामाथिको विभेद अझै माथि–माथिसम्म रहेछ’ असन्तुष्ट एक जना प्रदेशसभा सदस्यले भनिन्, ‘हाम्रा के जनता छैनन्, के हामी गाउँ तहसम्म पुगेका छैनौँ ? हामीले पनि निर्वाचनमा बाचा कबुल गरेका छौँ ।’

समानुपातिक सांसदलाई योजना छान्न नदिने तयारी भइरहेको भन्दै सत्तारुढ दलका महिला सांसद नै रुष्ट बनेका छन् । सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका समानुपातिक सांसद जमुना ढकालले यस्तो विभेद गर्न खोजिनु राम्रो नभएको बताइन् ।

‘यसरी विभेद गर्नु राम्रो सन्देश होइन, हामीले संसदीय दलको बैठकमा यो विषयमा कुरा उठाइसकेका छौँ र मुख्यमन्त्रीलाई नै भेटेर यस्तो नगर्न सल्लाह दिइसकेका छौँ, हेरौँ बजेटमा के हुन्छ ।’ उनले भनिन्, ‘समानुपातिकमा धेरै महिला भएकाले पनि यस्तो सोच आएको हुनसक्छ, अन्य दलका पनि महिला सांसद बोल्नुपर्छ, म त सत्तारुढ दलमै भएपनि गलतलाई विरोध गरिहालेँ,पूरै काट्ने कुरा आएको थियो, तर गत वर्षको जस्तै आधा भएपनि दिने आश्वासन मुख्यमन्त्रीले दिनुभएको छ ।’

प्रदेश सभामा ३५ समानुपातिकमध्ये ३२ जना महिला छन् भने ५२ प्रत्यक्षमा १ जना मात्र महिला सांसद निर्वाचित छन् ।

तर मुख्यमन्त्रीको सचिवालयले भने समानुपातिक सांसदलाई योजना छान्न दिने विषयमा बजेट कटौती नभई कसरी व्यवस्थापन गर्ने बारेमा गृहकार्य भइरहेको जनाएको छ ।