बागमती : बजेट निर्माणमा बेवास्ता गरिएको भन्दै विपक्षीको असन्तुष्टि

हेटौँडा । बागमती सरकारले आफूहरुसँग सल्लाह नै नगरी बजेट ल्याउन लागेकाे भन्दै विपक्षी दलहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन् । आफूहरुले पेश गरेका योजनालाई बेवास्ता गर्दै सरकारवादी दलहरूले एकलौटी बजेटको तयारी गर्न थालिएकाे भन्दै विपक्षी दलका नेताहरुले असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।

नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुतको क्रममा मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले बजेट निर्माणको क्रममा सबै दलको भावना र सबै सांसदहरूको योजनलाई समेटेर लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । तर नीति तथा कार्यक्रम पास भएपछि मुख्यमन्त्रीले आफ्नै प्रतिबद्धताहरु भुलेर अघि बढेको बागमती प्रदेशको प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले सांसद एवं पूर्व श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्री एका लाल श्रेष्ठले बताए ।

बजेट निर्माणअघि सर्वदलीय छलफल गरेर सरकारले सबै दलको अपनत्व रहने गरी बजेट निर्माण गरिने बताए पनि व्यवहारमा ती विषयहरू लागू नगरिएको उनको भनाई थियो ।

विपक्षको नाममा अति आवश्यक विषयहरूलाई समेत बजेटको परिधिबाट अलग गराउने प्रयास सरकारले गरेको भन्दै पेलेर अघि बढ्न खोजे प्रतिपक्ष दलहरू पनि चुप नलाग्ने बताए ।

प्रदेश सरकार एकल बहुमतको नभएको कारण पनि सरकारले आफूहरूजस्तै जनताबाट निर्वाचित भएर आएका अन्य प्रदेशसभा सदस्यको भावना र योजनालाई समेटेर अघि लैजानुपर्ने उनले बताए ।

सरकारले एकलौटी बजेट निर्माणको कामलाई अघि बढाएको सूचना आफूहरूले पनि पाएको भन्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले पेलेर जान खोजे त्यसको परिणाम सरकारले भोग्नु पर्ने बताए ।

यो सरकार स्थायी प्रकृतिको नभएको, जनताले एउटै दललाई मात्र सरकार निर्माणको लागि स्पष्ट बहुमत नदिएको अवस्थामा सरकारले सबै पार्टीलाई सल्लाह गरेर बजेट निर्माण गर्नुपर्ने उनको भनाई रहेको छ । पेलेरै अघि बढ्न खोज्ने हो भने त्यसको सशक्त प्रतिकार हुने उनले चेतावनी समेत दिए ।

बजेट निर्माणको सन्दर्भमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दलका प्रत्यक्ष र समानुपातिक प्रदेशसभा सदस्यहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको लागि आवश्यक बजेटको माग गर्दै प्रत्येक मन्त्रालयमा फाइल पेश गरेका थिए ।

सरकारले नै प्रदेशसभा सदस्यहरूसँग आवश्यक परामर्शको लागि सहयोग मागेपछि बागमतीका कुल १ सय १० जना प्रदेशसभा सांसदरुले बजेटको माग गर्दै मन्त्रालय तहमा फाइल पेश गरेका थिए । तर सरकारले प्रतिपक्ष दलबाट आएका सबै फाइललाई बेवास्ता गर्दै आफूखुसी बजेट निर्माणका अग्रसरता देखाएपछि प्रतिपक्षले सशक्त प्रतिकारको तयारी अघि बढाएको हो ।

आफूहरूले पेश गरेका हजारौँ योजनाहरूको गहन अध्ययन र विश्लेषण गरी अति आवश्यक योजनालाई बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने माग प्रतिपक्ष दलको रहेको छ । तर मुख्यमन्त्री जम्कट्टेल भने यो पटक सांसदहरूलाई विनियोजन हुने पूर्वाधार विकास कोषबाट नै सन्तोष मान्नुस् भन्ने मुडमा रहेको प्रतिपक्ष दलका सांसदहरूको भनाई छ ।

यो पटक बजेटमा प्रत्यक्ष तर्फका सांसदलाई ३ करोड तथा समानुपातिक तर्फका सांसदलाई १ करोड ५० लाख रुपैयाँको दरले पूर्वाधार विकास कोषमा रकम दिने तयारीमा सरकार रहेको बताइएको छ । सोही रकमलाई देखाएर सरकारले प्रतिपक्षको योजनालाई बजेटमा पार्न नखोजेको श्रोतको दाबी छ ।