बजेटमा कृषिलाई प्राथमिकता दिन काभ्रेका पालिकामा किसान महासंघको माग

धुलिखेल । स्थानीय तहले बजेट निर्माणका क्रममा कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने मागसहित नेकपा एमालेसम्वद्ध अखिल नेपाल किसान महासंघ काभ्रेपलाञ्चोकले जिल्लास्थित १३ वटै पालिकालाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।

किसानहरूको समस्याप्रति स्थानीय सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउन र पालिकाहरूको निर्माणधीन वजेटमा कृषि क्षेत्रलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राख्न दवावस्वरुप ज्ञापनपत्र बुझाइएको महासंघ काभ्रेपलाञ्चोकका अध्यक्ष श्यामसुन्दर चौलागाईँले बताए ।

ज्ञापनपत्रमा कृषि कार्यको लागि आवश्यक मलखाद, बीउ विजन तथा सामग्री किसानको आवश्यकताअनुसार समयमै उपलब्ध गराउनुपर्ने, पालिकाको कुल बजेटको २० प्रतिशत रकम कृषि क्षेत्रमा विनियोजन गर्नुपर्ने, कृषि उपजहरूको संकलन तथा बिक्री केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने, कृषि उत्पादनहरूको न्यूनतम खरिद मूल्य तोक्नुपर्ने तथा उत्पादनमा आधारित अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्ने, किसान परिचयपत्रको व्यवस्था गरी किसानहरूलाई नियमित तालिम दिनुपर्ने लगायतका माग छन् ।

त्यस्तै किसान महासंघले रसायनिक मल तथा बीउविजनको कालाबजारी नियन्त्रण र बजार अनुगमनको लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोक पनि ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । अखिल नेपाल किसान महासंघ काभ्रेपलाञ्चोकका पदाधिकारीसहितको टोलीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी पुण्यविक्रम पौडेललाई उनकै कार्यकक्षमा ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।

ज्ञापनपत्रमा बजार अनुगमन गरी सरकारी दररेटमै सहजरूपमा रसायनिक मल किन्न पाइने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने, गुणस्तरहीन बीउविजन तथा विषादीहरू बजारमा बिक्री वितरण भइरहेकोले बजार अनुगमन गरी आवश्यक कारबाही गर्नुपर्ने, किसानहरुको हक अधिकारको लागि संघर्षरत संघ/संगठनहरु तथा कृषिसँग सरोकारवाला सरकारी निकायहरूबीच किसानहरूको समस्याको विषयमा अन्तरकृयात्मक छलफल गराई किसानका समस्या समाधान गर्नुपर्ने तथा उत्पादित वस्तुहरूको मूल्य निर्धारण गर्नुपर्नेलगायतका मागहरू समेटिएका छन् ।

साथै किसान महासंघ काभ्रेपलाञ्चोकले रासायनिक मलको यस्तै अभाव रहने र कालाबजारी जारी रहने हो भने सडकमा आउन बाध्य हुने समेत चेतावनी दिएको छ ।

बजारीकरण र भण्डारको उचित व्यवस्थापन नहुँदा काभ्रेपलाञ्चोक किसानहरू ठूलो मारमा परिरहेका छन, अध्यक्ष चौलागाईँले भने ‘शनिबार जिल्लाको पाचखालका किसानले गोलभेडाको मुल्य नपाएको र लगानी भन्दा पनि कम मुल्यमा विक्रि गर्न बाध्य हुनु परेपछि सडकमा नै गोलभेँडा फ्याक्नुको विकल्प भएन, कमसेकम स्थानीय सरकारले उचित भण्डारको व्यवस्थापन त गरोस् भन्ने हाम्रो माग हो ।’