कर फर्छ्योट आयोगको मुद्दामा विशेष अदालतले सुनुवाइ सकिएपछि एकपक्षीय राय लिएको खुलासा

काठमाडौं । कर फर्छ्योट आयोग २०७१ का पदाधिकारीविरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतका न्यायाधीशबाट गम्भीर न्यायिक विचलन भएको आरोप लागेको छ । सुनुवाइका सबै प्रक्रिया सकिएपछि न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको इजलासले एकपक्षीय रुपमा विज्ञहरु बोलाएर राय लिएको खुलासा भएपछि प्रतिवादीहरु असन्तुष्ट बनेका छन् ।

विशेष अदालतले मुद्दाको सुनुवाइ गत ३ जेठमा टुंग्याएको थियो । तर, सोही दिन सुनुवाइ सकिएपछि मुद्दासँग जोडिएका विभिन्न निकायलाई चिठी नै काटेर रायका लागि डाकेको पाइएको छ, जुन न्यायिक अभ्यास र सिद्धान्तविपरीत हो । प्रतिवादी पक्षलाई यस विषयमा कुनै पनि जानकारी दिइएको थिएन ।

सुनुवाइ सकिएपश्चात इजलासले केही दिन मिसिलको अध्ययन गरेर फैसला सुनाउने आदेश गरेको थियो । थप कुनै आदेश भएको थिएन । तर, त्यही दिन प्रतिवादीतर्फका कानून व्यवसायीहरु निस्किसकेपछि इजालासले महालेखापरीक्षकको कार्यालय, आन्तरिक राजस्व विभाग र नेपाल चार्टड एकाउन्टेन्ट संस्थालाई चिठी काटेको पाइएको छ ।

अन्तरिक राजस्व विभागलाई सम्बोधन गरेर लेखिएको पत्रमा भनिएको छ, ‘प्रस्तुत मुद्दामा निरुपण गर्ने विषयवस्तुको प्रकृतिसमेतलाई विचार गर्दा यससम्बन्धी विषयको विशेषज्ञको राय लिन उपयुक्त हुने देखिँदा यो प्रयोजनका लागि तहाँ विभागसमेतबाट कर र राजस्व विभागका एक जना विज्ञलाई झिकाउनु भनी आदेश भएको हुँदा एक जना विज्ञलाई मिति २०८०/०२/०४ गते दिनको २ः०० बजे यस अदालतमा उपस्थित गराइदिनुहुन अनुरोध गरिन्छ ।’

पत्रमा कुन कानूनमा टेकेर विज्ञ बोलाइएको हो भन्ने उल्लेख छैन । उक्त पत्रबमोजिम आन्तरिक राजस्व विभागले निर्देशक पदमकुमार श्रेष्ठलाई विशेष अदालतमा पठाएको थियो । यस्तै महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट कार्यबाहक महालेखापरीक्षक वैकुण्ठबहादुर अधिकारी राय दिन गएका थिए । उनीहरुले के राय दिएका थिए भन्ने पनि गोप्य राखिएको छ । नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्टले भने विज्ञ पठाउन असमर्थता जनाएकाे थियाे ।

स्मरणीय यो छ कि आन्तरिक राजस्व र महालेखापरीक्षकको कार्यालय दुवै यस मुद्दासँग अभिन्न रुपमा जोडिएका निकाय हुन् । अख्तियारले महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनलाई नै आधार बनाएर कर फर्छ्योट आयोगमाथि अनुसन्धान सुरु गरेको थियो । यस्तै, मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएका चुडामणि शर्मा आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक हुन् ।

यसरी सुनुवाइ सकिएपछि मुद्दाको एक पक्षलाई रायका लागि बोलाइनुले फैसलाको निष्पक्षतामै शंका उब्जेको छ । फैसलापूर्व एकपक्षीय रुपमा राय लिँदा अर्को पक्षले त्यसको विश्लेषण गरी जिरह गर्न पाउने आधारभूत अधिकार र कानूनी व्यवस्थाको उल्लंघन हुन जाने कानून व्यवसायीहरु बताउँछन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले कुनै पनि मुद्दामा सुनुवाइपछि एकपक्षीय रुपमा राय लिन नमिल्ने प्रस्ट पारे ।

उनले नेपाल प्रेससँग भने, ‘यस्तो गरिएको भए विल्कुल उचित होइन । अदालत तटस्थ हुन्छ र हुनुपर्छ । विज्ञहरु झिकाउनु परेको छ भने दुवै पक्षको सहमतिमा झिकाउनुपर्छ । सरकारले चलाएको मुद्दामा सरकारकै विज्ञ झिकाउनुले अदालतको तटस्थतामा प्रश्नचिन्ह उठ्न सक्छ ।’

औपचारिक रुपमा सुनुवाइ सकिएपछि प्रमाण बुझ्ने कामसमेत नहुने भट्टराई बताउँछन् ।

‘सुनुवाइको क्रममा जे जति प्रमाण बुझिन्छ, त्यही नै हो । सुनुवाइ सकिएपछि प्रमाण बुझ्ने काम गरिँदैन’, उनले भने ।

आफूहरुलाई थाहा नदिइकन विज्ञ बोलाउँदा न्यायिक सिद्धान्तविपरीत भएको भन्दै आयोगका तत्कालीन पदाधिकारीहरु सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिने प्रयासमा छन् । तर, सर्वोच्चले निवेदन दर्ता गर्न मानेको छैन । तीन पदाधिकारीको तर्फबाट केही कानून व्यवसायीहरु निवेदन लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले रिट दर्ता गर्न मिल्ने वा नमिल्ने विषयमा केही कानून व्यवसायीहरु आएर छलफल गरेको बताए । तर, निवेदन पेश नगरेको उनको भनाइ छ ।

‘उहाँहरुले छलफल गर्नुभएको थियो । हामीले विशेष अदालतबाट कसुरदार ठहरिएपछि थुनामा बसेरमात्रै पुनरावेदन गर्न पाइने भनेर सम्झाएका छौं । रिट दर्ता भएको छैन’, उनले भने ।

तर, प्रतिवादीतर्फका कानून व्यवसायीले भने रिट दर्ता हुनुपर्ने माग गरेका छन् । यो रिट मुद्दाको ‘पुनरावेदन’ नभएर अदालतको न्यायिक प्रक्रियाको विरुद्धमात्रै भएकाले दर्ता गर्न कानूनी रोकावट नरहेको उनीहरुको जिकिर छ ।

दर्ता गर्न खोजिएको रिट निवेदनमा विशेष अदालतको इजलासबाट गम्भीर न्यायिक विचलन भएकाले पुनः सुनुवाइका लागि परमादेश माग गरिएको छ ।

‘विशेष अदालतबाट भएको प्रथम दृष्टिमै गैरकानूनी, असंवैधानिक तथा पूर्वाग्रही निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी पाउँ । त्यस्तै विशेष अदालतमा हामीसमेत विरुद्ध विचाराधीन मुद्दामा स्वच्छ एवं कानून र संविधानको सीमाको अधिनमा रही पुनः सुनुवाइ गरी निर्णय गर्न विपक्षी विशेष अदालतको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ’, निवेदनमा भनिएको छ ।

विशेष अदालतले गत जेठ १८ गते कर फर्छ्योट आयोग २०७१ का तीन पदाधिकारीविरुद्धको मुद्दामा फैसला सुनाएको थियो । फैसलामा आयोग अध्यक्ष लुम्बध्वज महत तथा सदस्यहरु चुडामणि शर्मा र उमेशप्रसाद ढकाललाई कसुरदार ठहर्‍याइएको छ । उनीहरुले बदनियतपूर्वक कर छुट दिएर राज्यलाई ६ अर्बभन्दा बढी हानी नोक्सानी पुर्‍याएको अदालतको निष्कर्ष छ ।

अदालतले सजाय निर्धारणका लागि गत २५ गते छुट्टै सुनुवाइ तोकेको थियो । तर, प्रतिवादीतर्फका कानून व्यवसायीले अदालतको रवैयामाथि प्रश्न उठाउँदै प्रतिवेदन दिन इन्कार गरेका थिए । त्यसपश्चात सजाय निर्धारणका लागि अर्को सुनुवाइ असार ५ मा तोकिएको छ । प्रतिवादीहरुले भने विशेष अदालतको फैसला नै कार्यान्वयन नगर्न र नगराउन सर्वोच्चसँग अन्तरिम आदेश माग गरेका छन् ।