इप्पान अध्यक्षका दाबेदार किरण भन्छन्- जस्केलाबाट विधान फेरियो, मलाई छेक्न खोजे अदालत जान्छु (भिडिओ)

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान) को चुनाव जेठ ३२ गते हुँदैछ । नयाँ नेतृत्वका लागि प्रतिस्पर्धामा दुईवटा प्यानल देखिएका छन् । एउटा प्यानलको नेतृत्व गरेका छन् किरण मल्लले । इप्पानलाई साझा संस्था बनाउने आफ्नो मुख्य एजेण्डा उनले सुनाए ।

उनले आफूलाई छेक्न साधारण सदस्यले जुनसुकै पदमा पनि उम्मेदवारी दिन मिल्ने व्यवस्था परिवर्तन गर्दै निर्वाचन निर्देशिकाको नाममा साधारणसभा छलेर नयाँ विधान बनाइएकोमा आपत्ति जनाएका छन् । अध्यक्षको दौडमा रहेका मल्लसँग चुनावी एजेण्डा, तयारी, विधानको समस्या, विद्युत उत्पादनमा समस्या, पीपीए के कारणले रोकिन्छ जस्ता विषयमा उम्मेदवार किरण मल्लसँग नेपाल प्रेसले गरेको कुराकानी नेपाल टकमा

– चुनावको तयारी कसरी गरिरहनु भएको छ ?

साधारणसभा जेठ ३२ गते हुँदैछ । ३० गतेबाट उम्मेदवारी घोषणाको कार्यक्रम सुरू हुन्छ । २९ गते प्रकाशन गरिएको नामावलीमा केही कमीकमजोरी भएको छ । चुनावको निर्देशिका २९ गतेसम्म जारी भएको छैन । जारी नहुनुमा केही आन्तरिक कारण छन् । इप्पानको अहिलेको कार्यसमितिको सिन्डिकेटको कारणले गर्दा निर्देशीका जारी नभएको हो ।

– तपाईँका चुनावी एजेण्डा के के हुन् ? तपाईको प्यानल घोषणा भएको हो ?

प्यानल भनेर कित्ताकाट गर्नुपर्ने आवश्क छैन । अध्यक्षका २ उम्मेदवारका विभिन्न पदका उम्मेदवार साझा छन् । कति व्यक्तिहरू अलग पनि हुनुहुन्छ । विधानमा केही समस्या पनि छ । मैले मेरो प्रतिवद्धता जारी गरिसकेको छु । मेरा एजेण्डाहरू भनेको इप्पानलाई नै साझा संस्था बनाउने हो । एउटा एनजिओको रूपमा दर्ता भएको संस्थालाई प्रोफेसन संस्था बनाउनेछु । २०१८ को राष्ट्रिय नीति र ऐन अनुसार प्रोफेसनल हकहित पाइने भनेको छ । त्यसै अनुसार काम गर्ने । गुनासो गर्ने डेक्सको व्यवस्थापन हुन्छ । गुनासो सम्बन्धित ठाउँमा पुर्‍याउने । बैंक, बीमा, विद्युत् प्राधिरण, जग्गा, बन र लाइसेन्सका समस्या समाधानमा लाग्ने छु ।

– अहिले विधानमा समस्या भनेको कुरा पनि उठिरहेको छ, खास के हो समस्या ?

विधानमा पहिले साधारण सदस्यले जुनसुकै पदमा पनि उम्मेदवारी दिन मिल्ने थियो । तर, नयाँ विधानले साधारण सदस्यले कार्यसमिति सदस्यमा मात्रै उम्मेदवारी दिन मिल्ने व्यवस्था गर्‍यो । त्यसपछि सदस्य भएका व्यक्तिले मात्रै पदाधिकारीमा उम्मेदवारी दिन सक्ने र पदाधिकारी भएको व्यक्तिले मात्रै वरिष्ठ उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिन मिल्ने व्यवस्था गरेको छ । वरिष्ठ उपाध्यक्षमात्रै अध्यक्ष हुन सक्ने व्यवस्था गर्‍यो । ऊर्जा क्षेत्रमा काम गरेका र यो क्षेत्रमा काम गरेका व्यक्तिहरुलाई अध्यक्ष बनाउन चाह्यो भने पनि ९ वर्ष कार्यसमितिदेखि उपाध्यक्ष हुने र त्यसपछि १२ वर्षमा मात्रै अध्यक्ष बन्न मिल्ने विधानले गरेको छ । कुनै बेला चुनाव हार्‍यो भने पुनः अध्यक्ष बन्न २० वर्ष कुर्नुपर्ने भयो । विधानले प्रतिबन्ध लगाएको छ । अहिले चुनावको बेला ४५० सदस्य भएपछि कालान्तरमा भने सदस्य हुन एक सयको हाराहारीमा नै हो ।
इप्पानको कार्यकारी सदस्य भएको व्यक्ति जुनसुकै पदमा पनि उम्मेदवारी दिन पाउने व्यवस्था छ । मेरो उम्मेदवारी वैधानिक छ ।

अहिलेको कार्यसमितिमा १५ जनाको पद बनेको छ । तर, अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव र कोषाध्यक्षमा प्रतिस्पर्धा हुन दिइएन । अहिले विधानको व्यापक विरोध भइरहेको छ । म एकपटक कार्यकारिणी सदस्य भएको मान्छे जुनसुकै पदमा पनि उम्मेदवारी दिन योग्य छु । म योग्य हुँदाहुँदै पनि निर्वाचन कार्यविधि र विनियमावली परिवर्तन गरेर वरिष्ठ उपाध्यक्ष र अध्यक्ष हुनको लागि पदाधिकारी नै हुन पर्ने कार्यसमितिबाट पास गर्नुभएको छ । तर, त्यो कुरा बाहिर ल्याउन सक्नु भएको छैन ।

– विधान संशोधन त साधारणसभाले पास गर्नुपर्ने होइन र ?

हो साधारणसभाले पास गर्नुपर्छ । निर्वाचनको निर्देशिका भनेर ल्याएर बाँध्ने प्रयास गर्नुभएको छ । तर, त्यो बाहिर ल्याउन सक्नुभएको छैन । अध्यक्षमा रोक्नका लागि निर्वाचन निर्देशिका आयो भने म अदालत जान्छु । मैले वरिष्ठ अधिवक्ताहरूसँग सल्लाह लिइरहेको छु । न्यायपालिकाका व्यक्तिसँग सल्लाह गर्दा पनि एकपटक कार्यसमिति सदस्य भएको व्यक्तिलाई कुनै पदमा उठ्न रोक्दैन भनेर भनिरहनु भएको छ । रोकियो भने स्टे अर्डरतिर जान्छ भन्नेछ ।

– रोकियो भने उम्मेदवार हुन पाऊँ भनेर रिट दायर गर्नु हुन्छ ?

यो चुनाव स्थगन गरी पाऊँ र विधानको सबै कुरा प्रष्ट नहुँदासम्म रोक्न माग गर्छु । विधानमा अरु विवाद पनि छ । वरिष्ठ अधिवक्ताहरूसँग छलफल गर्दा २०७८ मा बनेको विधान यो पटको लागि लागू हुँदैन भन्नुभएको छ । यसपटकको लागि २०७६ मा नै बनेको विधान लागू हुन्छ भन्नुभएको छ । अर्को कार्यकालमा मात्रै वरिष्ठ उपाध्यक्ष अध्यक्ष हुन्छ । यो विधानलाई प्रष्ट बनाउन आवश्यक पर्‍यो भने अदालत जान्छु ।

– अर्को प्रसंग, नेपालमा विद्युत उत्पादनको समस्या के-के हो ?

नेपालमा विद्युत उत्पादनमा समस्या भएकोले नै लोडसेडिङ भएको हो । विद्युत् उत्पादन गर्ने भनेको त्यती सजिलो विषय पनि होइन । यो टेक्निकल विषय पनि हो । हाम्रो भौगोलिक बनावाट नै अहिले फरक छ । हामीले अन्तराकुन्तरामा गएर हाइड्रो पावरको काम गर्नुपर्ने हुन्छ । बाटो र विद्युत् ट्रास्मिसन लाइन बनाउन समस्या छ । वन, निकुञ्ज र जग्गा प्राप्तिको लागि समस्या हुन्छ । स्थानीयहरुको माग दाबी छ । आर्थिक स्रोतहरू पनि परिचालन गर्नुपर्छ । त्यो स्रोतको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।

विद्युत् उत्पादन गर्दा बीमाको दररेटहरू ७ गुणसम्म पुगेको छ । उत्पादन लागत वृद्धि हुँदै गएको छ । पानीको तह पनि थपघट हुन्छ । पीपीए र हर्जनाहरूका छन् । मन्त्रालय, विभाग र वनलगायतबाट अनुमति लिन लामो समय लाग्छ । ऊर्जा क्षेत्र अरु आयोजना भन्दा फरक छ । यो क्षेत्रलाई सरकारले नै सहजिकरण गर्न आवश्यक छ ।

– हिउँदको समयमा भारतसँग नै विद्युत् किन्न पर्ने बाध्यता किन ? हामीले आफ्नो लागि आवश्यक उत्पादन किन गर्न नसकेको ?

हिउँदमा पानी स्वाट्टै घट्छ । पानी घटेपछि विद्युत उत्पादन पनि घट्छ । फर्पिङमा बनेको ५ सय मेगावाटको जलविद्युत् आयोजना बानेको १ सय वर्षभन्दा धेरै भइसकेको छ । तर, हाम्रो जलविद्युत्को विकास एकदमै ढिलो भएको छ । मेरो इन्जिनियर शिक्षा पूरा गरेपछि ५ मेगावाटको आयोजनाबाट ऊर्जा क्षेत्रमा काम सुरू गरेको हो । त्यति बेला ५ मेगावाटको आयोजनामा काम गर्दा १० वटा देशका व्यक्तिहरूसँग मिलेर काम गरेको थिए ।

अहिले जस्तो निजी क्षेत्रलाई विद्युत्मा लगानी गर्न दिएको थिएन । विद्युत विकासको क्रम नै अलि ढीला सुरू भयो । पछिल्लो समय टेक्नोलोजि पनि आयो । क्षमतावाला नेपाली मेनपावर पनि अगाडि आयो । १५ वर्षको समयमा साना ठूला गरेर ३० वटा आयोजनामा काम गरिसकेको छु ।

– विद्युत प्राधिकरणले पीपीए गर्न किन रोक्छ ? धेरै आयोजनाहरूको पीपीए रोकिएको छ ?

पछिल्लो समय पीपीए रोकिएको हो । ४ वर्षसम्म रनअफ रिभरको पीपीए रोकिएको छ । पीआरओआरको पनि पीपीए भएन । पीआरओआरको प्रोजेक्टमा अहिले अलि अलिमात्रै निजी क्षेत्रले निर्माण थालेको हो ।
राज्य बिजुली किन्न डरायो । पीपीए गरेपछि उत्पादन भएको विद्युत् किन्नुपर्‍यो । पीपीए नै भएन भने विद्युत किन्न परेर । विद्युत् बेच्न नसकेपछि विद्युत् प्राधिकरणलाई घाटा हुन्छ । पीपीए गरेपछि निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको विद्युतको पैसा दिनुपर्‍यो । पीपीए नै गरेन भने विद्युत् बेच्ने र निजी क्षेत्रलाई पैसा दिन पर्दैन भनेर हो । त्यसैले पीपीए गर्न प्राधिकरणले रोकेको हो ।

– भारतले १० हजार र बंगलादेशले ८ हजार मेगावाट विद्युत किन्ने भनेको छ । हामीले उत्पादन गरेर बिक्री गर्न सक्छौं त ?

पहिले विद्युत् प्राधिकरणलाई मेरो बिजुली विक्री हुन्छ कि हुँदैन भन्ने थियो । अहिले देशमा नै पनि विद्युतको अभाव छ । कति उद्योगले विद्युत पाएको छैनन् । जेनेरेटर प्रयोग गरेर काम गरिरहेका छन् । जेनेरेटरबाट विद्युत उत्पादन गर्दा ४० रुपैयाँ पर्छ भने विद्युत करिव १२ रुपैयाँ युनिट पर्छ । सस्तो हुने भएकाले नै आयोजना बाट उत्पादन भएको विद्युत प्रयोग हुन्छ । भारतलाई १० हजार र बगंलादेशलाई ८ हजार विद्युत बिक्री गर्न हामीसँग उत्पादन नै छैन । बर्खाको विजुली मात्रै भारतले किन्यो भने पनि हाम्रो विजुली खेर जादैन । र, हामीले उत्पादन गरेको बिजुलीको पैसा पनि पायौं । हामीले विद्युत उत्पादनमा लाग्ने हो भने भारत र बगंलादेशलाई विद्युत बेच्न सकिन्छ । उनीहरूलाई ग्रीन इनर्जीको आवश्यता पनि छ । हाम्रो बजार राम्रो छ ।

– भारत र बगंलादेशले हाम्रो विद्युत् किन्यो भने कति व्यापार घाटा कति घट्छ ? उत्पादन भएपछि भारतले विद्युत किनेन भने के गर्ने ?

व्यापार घाटालाई कम गर्न पहिचान भएको स्रोत भनेको हाम्रो जलविद्युत् नै हो । यो भन्दा अरुखाले हाम्रो रिसोसेस देखिँदैन । विद्युत् बिक्री गरेर आएको पैसाले हामीले अरु बस्तु किनेर प्रयोग गर्न सक्छौं ।
हामीले उत्पादान वृद्धि गर्नुपर्‍यो भन्ने कुरा आएको छ । तत्कालै विद्युत् उत्पादन वृद्धि गर्न सकिदैन । यो त प्रक्रियामा गएर गएर उत्पादन गर्ने हो । कालन्तरमा हाम्रो उत्पादन वृद्धि हुन्छ । भारतको निजी कम्पनीहरुले नेपालको ठूला विद्युत अयोजनामा लगानी गरेका छन् । विद्युतको माग भएको छ । भारतले किन्ने भनेर सहमती गरेको छ । अब हस्ताक्षर गर्नमात्रै बाँकी हो । किन्छु भनेको छ । अब विश्वास गर्नुपर्छ । बर्खामा हाम्रो विद्युत उत्पादन वृद्धि हुन्छ । त्यही बेला भारतमा विद्युतको माग धेरै हुन्छ । त्यसै कारण पनि हाम्रो विद्युत भारतले किन्छ ।

– नेपालमा विद्युत खपत वृद्धि कसरी गर्न सकिन्छ ?

खाना पकाउन ग्यासको ठाउँमा विद्युत प्रयोग गर्न सकियो भने माग बढ्छ । उद्योग, सवारी साधनलाई विद्युतीय बनाउन सकियो भने विद्युत खपत वृद्धि हुन्छ ।