गुराँसका तत्कालीन प्रशासकीय अधिकृतको बदमासी- फिर्ता गरेनन् मोबाइल, नगरेको कामको भुक्तानी

कैलाली । कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दीपक कुमार आचार्यले अघिल्लो स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुँदा लिएको मोबाइल फिर्ता नगरेको खुलेको छ ।

२०७७ फागुन ९ गते देखी २०७८ फागुन १६ गते सम्म आचार्य दैलेखको गुराँस गाउँपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पदमा थिए । त्यस क्रममा उनले विभिन्न हर्कत गरेको खुलेको छ । कार्यालय प्रमुख हुँदा उनले पाएको ७० हजारको ‘वन प्लस नर्ड २’ मोबाइल फिर्ता नगरेको पाइएको छ ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ को नियम १०३ (१) बमोजिम कुनै पनि कर्मचारी सरुवा बढुवा वा अन्य कुनै कारणले कार्यालयबाट अलग भए जिन्सी सामान बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । उनी अहिले घोडाघोडी नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छन् ।

दैलेखबाट सरुवा भएर कैलाली आएको एक बर्ष बढि भइसकेको छ । तर, पनि उनले महंगो मोबाइल फिर्ता गरेका छैनन् । यो बिषय महालेखाको प्रतिवेदन २०७९ मा उल्लेख छ । मोबाइल फोन आचार्यबाट असुल गर्नुपर्ने महालेखाले भनेको छ ।

त्यस्तै, एक तहमाथिको पदाधिकारीबाट भ्रमण आदेश स्वीकृत गराउनु पर्ने व्यवस्था भएपनि आफैले भ्रमण आदेश स्वीकृत गरेर २०६८ फागुन १९ देखि फागुन २७ गते सम्म भ्रमण गरेको तर, टिकट नराखेको भन्दै त्यसबेला भ्रमण भत्तामार्फत बुझेको ३० हजार रुपैयाँ असुल गर्नु पनि महालेखाले भनेको छ ।

आचार्यले आफैंले स्वीकृत गरेर मात्रै भत्ता बुझेनन् २०७८ फागुन १२ गतेदेखि १४ गतेसम्म र २०७८ मंसिर १८ देखि २२ गते सम्म झुटो विवरण पेश गरेर भत्ता बुझेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

महालेखाले आचार्यले झुटो विवरण पेश गरेर भत्ता बुझेको भन्दै उनले बुझेको भन्दा दोब्बर रकम असुल गर्न भनेको छ । आचार्यले त्यो बेला १० हजार ५० सय भत्ता बुझेको बुझेका थिए अब २० हजार १०० रुपैयाँ असुल गर्नु पर्ने देखिएको छ ।

उनले नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संस्थालाई ३ लाख दिएको तर त्यो रकमबाट केही काम नभएको भन्दै उक्त रकम पनि असुल गर्नु पर्ने उल्लेख छ ।

यस बिषयमा आचार्यको प्रतिक्रिया लिन खोज्ला उनको मोबाइल अफ थियो ।

उता गुराँस गाउँपालिकाका वर्तमान प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बमबहादुर केसीले तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आचार्यले कार्यालयको मोबाइल फिर्ता नगरेको भन्नेबारे छानबिन गर्ने बताए ।

‘बेरुजु प्रतिवेदन प्राप्त भएको छ। त्यसलाई हेरेर असुल गर्नुपर्ने बेरुजु नियमअनुसार असुल गर्छौँ, मोबाइल फोन बरबुझारथ गरेको जानकारी छैन’, उनले भने ‘छानबिन गर्छौ त्यसो भएमा पत्र लेखेर मोबाइल उपलब्ध गराउन आग्रह गर्छौ ।’