सुदूरपश्चिममा सत्तारुढ नेताले कानूनविपरीत लिँदै गाडी सुविधा, सभामुखले दिए यस्ता दुई विकल्प

कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अहिले सत्ता पक्षका संसदीय दलका नेताहरूले प्रयोग गरिरहेको गाडी सुविधामा विवाद सुरु भएको छ ।

प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी पहिलो संशोधन ऐन २०७९ मा सत्ता पक्षका संसदीय दलका नेतालाई गाडी सुविधा दिने बारे प्रस्ट उल्लेख नहुँदा अहिले विवाद उत्पन्न भएको हो ।

अहिले सत्ता पक्षको नेतृत्व गरेको कांग्रेस संसदीय दलका नेता मुख्यमन्त्री छन् । त्यस बाहेक अन्यले प्रयोग गर्ने गाडी सुविधा बारे ऐन र अनुसूची बाझिएको छ ।

विगत साढे तीन महिनादेखि माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता खगराज भट्ट र नेकपा एकीकृत समाजवादी दलका नेता दीर्घ सोडारीले गाडी सुविधा दिइरहेका छन् ।

रामेश्वर चौधरी नागरिक उन्मुक्ति संसदीय दलका नेता होइनन् तर पनि उनले प्रदेश सभाको गाडी प्रयोग गरिरहेका छन् । वैशाख २७ गते पछि उनी संसदीय दलको नेताबाट हटेका हुन् । तर, अहिले सम्म पनि चौधरीले प्रदेश सभाको गाडी प्रयोग गरिरहेका छन् ।

माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका संसदीय दलका नेताले प्रयोग गर्दै आइरहेको प्रदेश सभाको गाडीका विषयमा पनि सेवा सुविधामा बेमेल देखिएपछि विवाद सुरु भएको हो ।

प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी पहिलो संशोधन ऐन २०७९ को दफा ६ उपदफा १ अनुसार अहिले यहाँका सबै सत्ता पक्षका संसदीय दलका नेताहरूले गाडी सुविधा दिइरहेका छन् । ती पदाधिकारीहरूलाई सोही ऐनमा अनुसूची १ अनुसार थप सुविधा मार्फत इन्धन र मोबिल उपलब्ध गराउने लेखिएको छ ।

तर, अनुसूची १ ले भने सत्ता पक्षका संसदीय दलका नेतालाई चिन्दैन । उक्त ऐनमा रहेको अनुसूचीमा सत्ता पक्षका संसदीय दलका नेतालाई कुनै पनि सुविधा दिने उल्लेख गरिएको छैन । अनुसूचीमा सभामुख, विपक्षी दलको नेता, उपसभामुख,सत्ता पक्षको प्रमुख सचेतक/सभापति र सत्ता पक्षको सचेतक/विपक्षी दलको प्रमुख सचेतकलाई सुविधा दिने उल्लेख गरिएको छ ।

ऐनमा भएर पनि अनुसूचीमा नभएपछि अहिले समस्या सृजना भएको छ ।

‘सुविधा सम्बन्धी पहिलो संशोधन ऐनमा सत्ता पक्ष संसदीय दलका नेतालाई गाडी सुविधा उल्लेख छ तर, अनुसूचीमा छैन’, प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव देव बहादुर बोगटीले भने ‘यस बिषयमा हामीले सत्ता पक्ष संसदीय दलका नेतालाई जानकारी गराइसकेका छौँ ।’

किन दिइयो सुविधा ?

२७ पुसमा बिना विभागीय मन्त्रीमा नियुक्त भएमा माओवादी संसदीय दलका नेता खगराज भट्टले माघ २६ सम्म झण्डावाल गाडी चढे ।

मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावलले माघ २६ मा विश्वासको मत नपाएपछि सरकार ढल्यो र माओवादी संसदीय दलका नेता भट्ट आफूहरू प्रतिपक्षी भएको भन्दै त्यसको केही दिन पछि प्रतिपक्षी दलको नेताले पाउने सेवा अनुसार गाडी लिए ।

त्यो बेलासम्म केन्द्रमा एमाले माओवादीको गठबन्धन थियो । तर, राष्ट्रपति उम्मेदवारको बिषयमा एमाले माओवादी गठबन्धनबाट माओवादी कांग्रेस गठबन्धन भएपछि २१ फागुनमा सुदूरपश्चिम सरकारमा कांग्रेस सरकारलाई माओवादीले पनि विश्वासको मत दियो ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियत रहेको माओवादी सत्तारुढ दल बन्यो तर भट्टले प्रमुख प्रतिपक्षी दल हुँदा दिएको गाडी फिर्ता गरेनन् ।

अहिले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्रतिपक्षी दलको हैसियतमा एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलले गाडी चढिरहेका छन् । २१ गते नै ४ सांसद रहेको नेकपा एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेता दीर्घ सोडारी र ७ सांसद रहेको नागरिक उन्मुक्ति संसदीय दलका नेता रामेश्वर चौधरीले पनि सुविधाको गाडी लिए।

ऐनमा रहेको र सोही ऐनको अनुसूचीमा नरहेको सुविधा सुदूरपश्चिम प्रदेशका सत्ता पक्षका संसदीय दलका नेताले लिइरहेका छन् । सभामुख भीम भण्डारीले नै ऐन र अनुसूचीमा फरक भएपनि सबैसँग सल्लाह गरेरै दलका नेतालाई सवारी दिइएको बताउँछन् ।

‘सचेतकले सुविधा पाउने दलको नेताले नपाउने भन्ने त हुँदैन होला नि’, उनले भने, हो ऐन र अनुसूचीमा फरक परेको छ । त्यो पनि केही समय पछि हल हुन्छ ।’

विश्वासको मत दिए लगत्तै सत्ता पक्षका संसदीय दलका नेताहरू राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा भाग लिन जाने भन्दै सभामुखलाई गाडी उपलब्ध गराइदिन आग्रह गरेका थिए ।

अनुसूचीमा नभए पनि प्रदेश सभा सचिवालयमा गाडी थन्किए पछि सभामुख भीम भण्डारीले तेल, मोबिल तथा चालक सुविधा नदिने र तत्कालको लागि गाडी दिने बताएपछि माओवादी, नेकपा एकीकृत समाजवादी र नागरिक उन्मुक्तिले गाडी सुविधा पाएका हुन् ।

अहिले माओवादी र नेकपा एकीकृत समाजवादीका दलका नेता क्रमशः खगराज भट्ट र दीर्घ सोडारीले सोही गाडी प्रयोग गरिरहेका छन् भने नागरिक उन्मुक्तिका निवर्तमान संसदीय दलका नेताले उक्त गाडी प्रयोग गरिरहेका छन् ।

सभामुखले दिए दुई विकल्प

ऐनमा भएर अनुसूचीमा नभएका सत्ता पक्षीय संसदीय दलका नेताले पनि गाडी प्रयोग गर्न थालेपछि ऐन र अनुसूची दुवैमा गाडी सुविधा पाउने उल्लेख भएका पदाधिकारीहरूलाई गाडी सुविधा नपुग्ने अवस्था सृजना भएको छ ।

अहिलेसम्म सुदूरपश्चिम प्रदेशमा विषयगत समिति तयार भएका छैनन् । ती समितिका सभापतिलाई पनि गाडी सुविधा दिनु पर्ने कानुनमा उल्लेख छ । अब तत्काल विषयगत समिति निर्माण हुने भएपनि सभामुख भण्डारीले अहिले गाडी प्रयोग गरिरहेका माओवादी, नेकपा एकीकृत समाजवादी र नागरिक उन्मुक्तिलाई गाडी फिर्ता गर्न सुझाव दिएका छन् ।

केहि दिनअघि यी तिनै दलका नेताहरूलाई कि गाडी फिर्ता गर्न कि अनुसूची संशोधन गर्न सभामुख भण्डारीले सुझाव दिएको प्रदेश सभा स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

‘सभामुखकै आग्रहमा उहाँहरूले गाडी लिनु भएको हो । तर, अनुसूचीमा उहाँहरूलाई गाडी दिने व्यवस्था छैन’, प्रदेश सभा स्रोतले भन्यो, ‘सभामुखले कि अनुसूची संशोधन गर्न कि गाडी फिर्ता गर्न सुझाव दिनु भएको छ ।’

केही दिन पहिले एक साता भित्रै यस विषयमा निर्णय लिन सभामुखले दलका नेताहरूलाई आग्रह गरेका थिए ।