‘सरकारले खुला छोड्दा सहकारीले हाम्रो बचतमा मनपरी गर्‍यो’

हामीले थारै थारै गरेर सहकारीमा पैसा जम्मा गरेका हौं, हामीले बचत गरेको पैसा फिर्ता चाहियो भनेर नै आन्दोलन भएको होः अध्यक्ष भण्डारी

काठमाडौं । अहिले माइतीघर मण्डलामा सहकारीमा राखेको पैसा नपाएको भन्दै पीडितहरु आन्दोलन भइरहेको छ । अघिल्लो शनिबारदेखि सुरु गरिएको सडक आन्दोलन निरन्तर छ । सहकारीमा बचत गरेको पैसा नपाएकाहरुलाई न्याय दिन सरकारले समिति गठन गरिसकेको छ । तर पनि पीडितहरु सडक आन्दोलन गरिरहेका छन् ।

देशभर ३२ हजार बढी सहकारी छन् । तीमध्ये केही सहकारीले निक्षेपकर्ताको बचत फिर्ता गर्न सकेका छैनन् । पटक पटक धाउँदा पनि सहकारीबाट निक्षेप फिर्ता नपाएपछि बचतकर्ताहरु आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । यसै विषयमा केन्द्रित रहेर सहकारी बचतकर्ता पीडित महासंघ नेपालको संघर्ष समितिकी अध्यक्ष सुनिता राजभण्डारीसँग नेपालप्रेसकर्मी अंकुश विष्टले गरेको कुराकानीः

– सरकारले समस्या समाधान गर्न समिति बनाइसक्दा पनि तपाईंहरु आन्दोलनमा हुनुहुन्छ ? के सरकारप्रति विश्वास छैन ?

सरकारको कदमलाई हामी सम्मान गर्छौं, स्वागत पनि गर्छौं । तर, हामीले जुन माग राखेका छौं, त्यो माग वार्तामा सम्बोधन हुन्छ कि हुँदैन त्यसको प्रतीक्षामा छौं । सरकारलाई विश्वास कसरी गर्ने ? अहिलेसम्म के गर्‍यो ? विभिन्न सहकारीको १२ वर्ष भैसक्यो मुद्दा जितेको तर पनि बचत फिर्ता पाइएको छैन । यस्तो हुँदा हामीले कसरी विश्वास गर्ने ?

मुद्दा जितेर पनि पैसा फिर्ता पाइने अवस्था छैन । गुनासो गरेर साध्य पनि छैन र कति गुनासो गर्नु ? गुनासोको लागि हामी स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म धाइरहेका छौं । कतैबाट पनि हाम्रो मागको सम्बोधन नभएपछि सडकमा आउनुपरेको हो ।

– तपाईंहरुको आन्दोलन कसरी अगाडि बढिरहेको छ ?

हामीले शनिबार आन्दोलनको घोषणा गरेका थियौं । त्यसैलाई निरन्तरता दिइरहेका छौं । आन्दोलन अझै कडा बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था छ । सरकारले हाम्रो कुरा सुनेन । शान्तिपूर्ण तरिकाले आन्दोलनमा छौं । कुनै हंगामा गर्दैनौं । नयाँ नयाँ तरिकाले आन्दोलनलाई अगाडि बढाइरहेका छौं ।

सरकारले नै सहकारी चलाएको हो । सहकारीका नियामकहरुले अनुगमन नगरेसम्म समस्याको समाधान हुँदैन । सरकारले सहकारीलाई कडा गर्नुपर्‍यो ।

– सहकारीले बचत किन फिर्ता गर्न नसकेनन् ?

सबै सहकारीले पीडितहरुलाई आर्थिक मन्दीको कारण भनिएको छ । तपाईंले उल्टै हामीलाई च्याप्नुभयो, दबाब दिनुभयो भन्छन् । हामीलाई समय दिनुस्, हामी बचत दिन्छौं भन्नुहुन्छ । त्यतिमात्रै हो ।

– आन्दोलन गरेर पीडित बचतकर्ताहको समस्या समाधान हुन्छ त ?

आन्दोलनबाट समाधान हुन कठिन छ । तर, सरकारले नै सहकारी चलाएको हो । सहकारीका नियामकहरुले अनुगमन नगरेसम्म समस्याको समाधान हुँदैन । सरकारले सहकारीलाई कडा गर्नुपर्‍यो । जे जे गरेपनि गरोस् भनेर खुला छोड्नुभएन । सरकारको कुनै निकायले यसलाई चलाओस् ।

हामीले सहकारी महासंघमाा गएर पनि किन तपाईंले खुला छोड्नुभएको भनेरसमेत प्रश्न गरेका थियौं । उहाँहरुले पनि हाम्रो हातमा थिएन, माथिको निकायमा थियो भन्ने जवाफ दिनुभयो ।

– सहकारीले बचतकर्ताको पैसा फिर्ता दिन केगर्नुपर्छ ?

सहकारी हामीलाई चाहिन्छ । किनभने गाउँघरदेखि बैंकसम्म सबैको पहुँच हुँदैन । घरघरमा गएर बचत गर्ने त्यो राम्रो हो । सहकारीलाई छाडा छोड्नुभएन । बचतकर्ताको पैसा जथाभावी लगानी गर्न भएन । सरकारको कुनै एउटा निकायले यसलाई कडा तरिकाले चलाउनुपर्छ । बैंकहरुले केही गरे भने त्यसलाई हेर्ने नेपाल राष्ट्र बैंक छ । त्यस्तै सहकारी हेर्ने पनि कुनै निकाय तोक्नुपर्‍यो ।

– सडकमा रहेका पीडित बचतकर्ताहरुको अवस्थामा कस्तो छ, के चाहन्छन् पीडितहरु ?

अहिले एकदमै गाह्रो छ । काठमाडौं आउन नसकेका पीडितहरुले हाम्रो माग के भइरहेको छ भनेर समेत फोनमा सोध्ने गर्नुभएको छ । दिनकै ५०औं फोन आउने गर्छन् ।

सबैले हाम्रो माग कहिले पूरा हुन्छ भनिरहेका छन् । सरकारलाई म बिन्ती गर्छु । हाम्रो माग चाँडै पूरा गरिदिनुस् । जनतालाई यति दुःख नदिनुस् । हामीले अरु केही पनि मागेको होइन । आफ्नो बचत गरेको पैसा फिर्ता मागेका हौं । हामीले एक-दुई रुपैयाँ गरेर गरेको बचत फिर्ता मागेको हो । सहकारी हामीलाई चाहिन्छ । सहकारीको विरुद्धमा आन्दोलन गरेको पनि होइन । सहकारीको छाडापनविरुद्ध आन्दोलन गरेको हो ।

हामी अहिलेसम्म ४१ सहकारी संस्थाका पीडितहरु आवद्ध भएका छौं । सबैले आ-आफ्नो तरिकाले तथ्याङ्क राखेका छन् । अर्बौं रुपैयाँ बचत रकम फिर्ता हुन सकेको छैन ।

– पीडितहरुको संख्या कति पुग्यो ?

हामी अहिलेसम्म ४१ सहकारी संस्थाका पीडितहरु आवद्ध भएका छौं । सबैले आआफ्नो तरिकाले तथ्याङ्क राखेका छन् । अर्बौं रुपैयाँ बचत रकम फिर्ता हुन सकेको छैन ।

– महासंघमा पीडितहरुले नै नेतृत्व गरिरहेका छन् त ?

सांगठनिक हिसाबले मेरो अध्यक्षतामा १६ जनाको टीम बनाएर कार्यविभाजन भएको छ । सोहीअनुसार काम गरिरहेका छौं । काठमाडौं बाहिरबाट पनि आइरहेका छन् । दिन प्रतिदिन सबै पीडितहरु जोडिँदैछन् । सरकारले छिटोभन्दा छिटो सम्बोधन गरेन भने आन्दोलनले व्यापक रुप लिन्छ । अहिले ७७ जिल्लामा पीडितहरु छन् । सहकारी कहाँ छैनन् ? गाउँगाउँमा, २-४ घर छोडेर सहकारी खुलेका छन् ।

– सरकारले समिति बनाएपछि तपाईंहरुको समस्याको समाधान हुन्छ नि ?

गृहमन्त्री हाम्रो लागि समस्या सम्बोधन गर्न आएका होइनन् । चुरेको समस्या सुन्न आएका बेला हामीले जबरजस्ती हाम्रो समस्या सुनिदिनुस् भनेर बोलाएका हौं । सरकारले हाम्रो समस्यालाई सम्बोधन गरोस् भन्न चाहन्छौं । हामी यसै पनि पीडामा छौं । सबैको केही न कही व्यवसाय छ । घरबार नै बिग्रन थाल्यो । श्रीमानश्रीमतीको ‘डिभोर्स’ हुने, कतिपय क्यान्सर पीडितसमेत आन्दोलनमा छन् । चन्दा मागेर खानुपर्ने अवस्थामा पुगिसकेका छन् । यो अवस्थामा नपुर्‍याइदिन हाम्रो माग हो ।

– सहकारी कालो धनलाई सेतो बनाउन प्रयोग भइराखेको कुरा पनि उठेको छ । यो सत्य हो ?

त्यस्तो होला । त्यस्तो कुरा राज्यले छानबिन गर्ने हो । संघर्ष समितिले छानबिन गर्ने होइन । सहकारीलाई सरकारले दर्ता गर्न दिएको हो । सहकारीलाई जनतासमक्ष पठाएको हो । तर, नियमन किन गर्न सकेन सरकारले ? कारबाहीको दायरामा राख्न किन सकेन ? तिमीहरुको क्षमता यति मात्रै हो योभन्दा बाहिर जान पाउँदैनौं भनेर सरकारले त्यो दायराभित्र राख्न सक्नुपर्थ्यो । त्यो सरकारको दायित्व हो । बैंक होइनन् सहकारी ।

सहकारीलाई जनतासमक्ष पठाएको हो । तर, नियमन किन गर्न सकेन सरकारले ? कारबाहीको दायरामा राख्न किन सकेन ? तिमीहरुको क्षमता यति मात्रै हो योभन्दा बाहिर जान पाउँदैनौं भनेर सरकारले त्यो दायराभित्र राख्न सक्नुपर्थ्यो ।

सहकारीले बैंकको काम गरिहेको छ । त्यसलाई रोक्ने काम सरकारको हो । यो प्रश्न महासंघलाई भन्दा सरकारलाई गर्न चाहंन्छौं ।

– सहकारीको अवधारणा नै खुकुलो किसिमको बनाइएको छ नि ?

यहीँ ठाउँमा गल्ती भयो । १० वर्ष पहिला जुन नियम थियो, त्यतिबेला सबै सहकारी राम्रै थिए । बाँधिएका पनि थिए । सहकारी खुम्चिएका थिए । त्यो सीमाभन्दा बाहिर जान सकेका थिएनन् । सहकारीको स्वनियमनले गर्दा यो अवस्थामा आएको हो ।

– तपाईंहरुका माग के के छन् ?

सबैभन्दा पहिला बचतकर्ताहरुकको बचत फिर्ता हुनुपर्‍यो । साँवा र ब्याज बचत फिर्ता गर्नुपर्‍यो भन्ने हो । सहकारी हामीलाई चाहिन्छ र सहकारी राष्ट्र बैंकमार्फत चल्नुपर्‍यो । सरकारले सहकारीलाई निगरानीमा राख्नुपर्‍यो ।

– सडक कहिले छोड्नुहुन्छ, कसरी छोड्नुहुन्छ ?

सरकारले वार्ता टोली गठन गरेको छ । हाम्रो माग सम्बोधन भयो भने हामी छोड्छौं । हाम्रो पनि रहर होइन, बाध्यता हो । घरबार नभएर होइन । सडकमा आउने बाध्यता हो । जति छिटो हाम्रो माग सम्बोधन गरिन्छ । त्यति छिटो आन्दोलन छोड्छौं ।

सरकारले आएर हामीलाई माग सम्बोधन गर्छौं भन्नुपर्‍यो । कति समय दिने १ दिन, १ हप्ता, १ महिना सरकारले समय दिनुपर्‍यो । यति समयमा तपाईंको समस्या समाधान गर्छाैं होइन भने तपाईं सडकमा आउनुहोला भन्नुपर्‍यो ।

हामीलाई बोलीले हुँदैन लिखित रुपमा चाहिन्छ । किन भने महासंघको अध्यक्षको हैसियतले लाखौं पीडितको आवाज बोलिरहेको छु । मैले लाखौं जनतालाई जवाफ दिनुपर्छ । यति समयमा तपाईंको माग यो-यो बुँदामा संविधानलाई टेकेर समाधान गर्छाैं भन्नुपर्‍यो । हामी सडक छोड्न तयार छौं ।