सुदूरपश्चिममा संसदीय समितिको लागि छैन कार्यालय, बैठक बस्नै समस्या

कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा संसदीय समिति गठन भएको महिना दिनबित्दा पनि कार्यालय उपलब्ध हुन सकेको छैन ।

अहिले यहाँ अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समिति, सामाजिक विकास समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, विधायन तथा प्रदेश मामिला समिति छन् । समितिको सभापति चयन भइनसकेको भएपनि अहिले सम्म ज्येष्ठ सदस्यको हैसियतमा बैठक बसिरहेको छ ।

आफ्नो कार्यालय नहुँदा अहिले समितिको बैठक बस्न समस्या छ । अहिले सम्म प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव देव बहादुर बोगटीको कार्यालय बाहिर रहेको भिडियो कन्फ्रेन्स रुममा र विधेयक शाखाको कार्यालयमा समितिको बैठक बसिरहेको छ ।

अहिले सम्म अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको पाँच बैठक बसिसकेको छ । सामाजिक विकास समितिका तीन, सार्वजनिक लेखा समिति, विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिका पनि दुई÷दुई बैठक सकिएका छन् ।

अहिले आफ्नै कार्यालय नहुँदा र भिडियो कन्फ्रेन्स रुममा र विधेयक शाखा बाहेक अन्य ठाउँमा बैठक बस्ने स्थान पनि नहुँदा थप समस्या भइरहेको छ । चार समितिको बैठक एकै दिन बस्न सम्भव छैन । यस्तो अवस्थामा आलोपालो गरेर बैठक बस्नु पर्ने बाध्यता रहेको समितिका ज्येष्ठ सदस्यहरूको गुनासो छ ।

‘हामीलाई निकै समस्या छ । आफ्नै कार्यालय छैन । कर्मचारीको शाखामा बैठक राख्नु पर्ने बाध्यता छ’ विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिका ज्येष्ठ सदस्य देवानसिंह विष्टले भने ‘यस विषयमा प्रदेश सभा सचिवालयलाई पनि जानकारी गराएका छौँ ।’

अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले बैठकमा निर्णय नै गरेर तत्काल कार्यालय व्यवस्थापन गर्न प्रदेश सभा सचिवालयलाई पत्र समेत उपलब्ध गराइसकेको छ ।

अघिल्लो कार्यकालमा पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा यी चार वटै विषयगत कार्यालयहरू थिए । उनीहरूको व्यवस्थित कार्यालय थियो । तर, अहिले ती समितिको कार्यालयमा संसदीय दलको कार्यालय राखिएपछि संसदीय समितिको लागि कार्यालय अभाव सृजना भएको हो ।

नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको कार्यालय रहेको भवन धनगढी उपमहानगरपालिकाले सडक बिस्तार गर्ने क्रममा भत्काउनु परेपछि एमाले र माओवादीलाई समितिको कार्यालयमा र नेपाली कांग्रेसलाई बैठक कक्षमा व्यवस्थापन गरिएको थियो । अहिले सम्म पनि भत्किएको भवन निर्माण सम्पन्न नहुँदा समितिलाई कार्यालयको अभाव सृजना भएको हो ।

संसदीय दलको लागि कार्यालय तयार गरेर संसदीय समितिको लागि पूर्ववत् अवस्थाकै कार्यालयमा राख्ने तयारी प्रदेश सभा सचिवालयको छ । संसदीय दलको कार्यालयका लागि प्रदेश सरकारले २० लाख उपलब्ध गराइसकेको छ । अहिले धमाधम दलको कार्यालय पुनर्निर्माण भइरहेको छ । दुई साता भित्रै उक्त कार्यालय तयार हुने र अहिलेको समस्या समाधान हुने प्रदेश सभा सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।

‘अहिले संसदीय समितिको लागि कार्यालय तयार हुँदै छन्’ प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव देव बहादुर बोगटीले भने ‘केहि दिन भित्रै समस्या हल हुन्छ । ’