कर्णालीमा पनि सांसद विकास कोष कार्यक्रमलाई निरन्तरता

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधार, यातायात र शहरी विकासका क्षेत्रमा १० अर्ब ११ करोड ४२ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । कर्णालीका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बेदराज सिंहले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै उक्त जानकारी दिएका हुन् ।

बहुवर्षीय र क्रमागत आयोजना सम्पन्न गर्ने, न्यूनतम १० हजार रोजगारी सिर्जना गर्न ‘शिक्षा, स्वास्थ्य, उत्पादन र रोजगार त्यसका लागि सुशासन र पूर्वाधार’ भन्ने नारासहित योजना ल्याइएको छ ।

कर्णालीमा सांसद विकास कोष कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । यस्तै एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ ।

कर्णाली प्रदेश रंगशाला निर्माण सम्पन्न गर्न ८५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । कर्णाली समिति परियोजनाको लागि १ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरिएको छ ।

महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई वार्षिक १० हजार रकम प्रोत्साहन भत्तास्वरुप उपलब्ध गराउने अर्थमन्त्री सिंहले बताए । कर्णाली सरकारले प्रदेश अस्पताललाई शिक्षण अस्पतालको रुपमा विकास गर्ने भएको छ । प्रदेश अस्पताल सुर्खेतको तला थप गर्न ५५ करोड ५६ लाख विनियोजन गरिएको छ । बजेटमा शिक्षण अस्पताल बनाउन आवश्यक रकम विनियोजन गरिएको छ ।

सल्यान, रुकुम पश्चिम, डोल्पा र दैलेखमा स्वास्थ्यसम्बन्धी निर्माणाधीन बहुवर्षीय पूर्वाधार निर्माणका लागि ३१ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

कर्णालीका सबै जिल्ला अस्पताललाई ५० शय्याको बनाइने छ । सुर्खेतको सालकोट प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई अस्पतालको रुपमा स्तरोन्नति गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

सुत्केरी पोषण कार्यक्रम, पोषिलो पीठो वितरण कार्यक्रम, विपन्नलाई स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम, विपन्नलाई प्रेषणमा यातायात खर्च उपलब्ध गराउने, नागरिक स्वास्थ्य परीक्षण सेवा सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ ।

साथै बजेटमा मृगौला डायलासिस सेवा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्ला र सल्यानबाट सेवा विस्तार गर्ने, निःशुल्क र अति आवश्यक औषधिको सहज आपूर्ति हुने व्यवस्था मिलाउन बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

यसैगरी महामारी नियन्त्रण तथा प्रतिकार्य योजनाका लागि २ करोड विनियोजन गरिएको मन्त्री सिंहले बताए । टेलिमेडिसिन सेवालाई थप प्रभावकारी बनाइने उनले उल्लेख गरेका छन् । खोप अभियानलाई तीव्र बनाइ आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा प्रदेशलाई पूर्ण खोप घोषणा गरिने बताइएको छ ।

सामुदायिक स्वास्थ्य सेवालाई प्रवर्द्धन गर्न २ करोड रुपैयाँ विनियोजन गएिको छ । आयुर्वेद उपचारलाई अस्पताल तथा अनुसन्धान केन्द्रको सुदृढीकरण गरिने जनाइएको छ ।