गण्डकी प्रदेशका सांसदलाई ७२ करोड बजेट

पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले सांसद विकास कोषलाई निरन्तरता दिएको छ । आर्थिक मामिलामन्त्री जीतप्रकाश आलेमगरले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दै सांसद विकास कोषलाई निरन्तरता दिएका हुन् ।

उक्त कार्यक्रमलाई पूर्वाधार विकास कार्यक्रम नामकरण गरिएको छ । समग्र प्रदेशको सन्तुलन, विकासलाई प्रभावकारी बनाउन पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि ७२ करोड विनियोजन गरेको अर्थमन्त्री आलेमगरले उल्लेख गरे ।

उक्त कार्यक्रमअनुसार गण्डकीमा ३६ निर्वाचन क्षेत्रका दरले ७२ करोड बाँड्ने कार्यक्रम बजेटमा समावेश गरिएको हो । यस कार्यक्रमको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कार्यविधि बनाइ व्यवस्थित बनाइने उनले उल्लेख गरे ।

गण्डकी प्रदेशका संस्थापक मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सुरुवाती बजेटमा सांसदहरूका लागि बजेट छुट्याएका थिएनन् । तर, सत्ता र विपक्षी सांसदहरूको चर्को दबाबपछि आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ७२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका थिए । त्यसपछि सांसदलाई बजेटले निरन्तरता पाइरह्यो । कोभिडको संकटमा समेत रोकिएन । सार्वजनिक रूपमा आलोचित यस्तो कार्यक्रम नराख्न तत्कालीन अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बरालले गरेको प्रयास विफल भएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट ल्याउँदा बरालले तत्कालीन मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई समेत थाहै नदिई सांसदलाई बजेट कार्यक्रम काटिदिएका थिए । सोही कारण उनको बजेटविरुद्ध सत्ता पक्षीय कांग्रेस र माओवादीकै सांसद उभिए । बजेटमाथि छलफल नै हुन सकेन । बरालले सम्झौता गरेपछि मात्रै असार अन्तिममा हतारमा छलफल गरी बजेट पारित गरिएको थियो ।