गण्डकी बजेटका विशेषता: सांसदसँगै बाँदरलाई पनि बजेट

पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि ३३ अर्ब ४२ करोड ७२ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । गण्डकीका आर्थिक मामिलामन्त्री जीतप्रकाश आलेले शुक्रबार प्रदेशसभामा ३३ अर्ब ४२ करोड ७२ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् ।

कुल बजेटमध्ये पूँजीगततर्फ २० अर्ब १९ करोड ६२ लाख र चालूतर्फ १२ अर्ब १३ करोड ६७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारले बाँदर नियन्त्रणदेखि प्रदेश सांसदलाई बजेट छुट्याएको छ । सरकारले बाँदर प्रभावित क्षेत्रमा घाँसखेतीका लागि १ करोड ५२ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको हो ।

त्यस्तै सरकारले सांसदलाई बजेट बाँड्न निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रमअन्तर्गत ७२ करोड विनियोजन गरेको छ ।

समग्र प्रदेशको सन्तुलन, विकासलाई प्रभावकारी बनाउन पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि ७२ करोड विनियोजन गरेको अर्थमन्त्री आलेमगरले उल्लेख गरे । यस कार्यक्रमको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कार्यविधि बनाइ व्यवस्थित बनाइने उनको भनाइ छ ।

स्थानीय रुपमा उत्पादन हुँदै आइरहेको घरेलु मदिराको उत्पादनलाई व्यवस्थित गर्न कानून व्यवस्था गरी आधुनिक प्रविधिको प्रयोगमार्फत गुणस्तर वृद्धि र ब्रान्डिङ गर्ने व्यवस्था मिलाइने अर्थमन्त्री आलेमगरले उल्लेख गरे ।

कृषिजन्य वस्तुको आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवर्द्धन र खाद्य तथा पोषण सुरक्षा प्रत्याभूत गराउन कृषि, पशुपक्षी तथा मत्स्य विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेट विनियोजन गरेको छ । खाद्यान्न, दूध, तरकारी, फलफूल, माछामासुमा आत्मनिर्भर हुन सहयोग पुग्ने गरी उत्पादनमा आधारित अनुदान उपलब्ध गराउन ७ करोड ३० लाख बजेट विनियोजन गरेको अर्थमन्त्री आलेले बताए ।

विश्वसनीय तथ्यांक योजना तर्जुमाको मुख्य आधार भएकाले प्रदेशभरको कृषि तथ्यांक संकलन तथा नियमित अद्यावधिक गर्न जीआईएस र रिमोर्ट सेन्सिङ प्रविधिको सुरु गर्न १ करोड विनियोजन भएको छ । कृषि उत्पादनको बजार सुनिश्चित गर्न कृषक र उद्योगबीच करार गरी आलुखेती र चैते धान खेती प्रवर्द्धन गर्न ८ करोड ३० लाख र रैथाने तथा स्थानीय बालीको उत्पादन प्रवर्द्धन, विविधीकरण र उपयोगसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न २ करोड १४ लाख बजेट विनियोजन भएको छ ।

प्रदेश सरकारले अन्तरप्रदेश समन्वयमा लुम्बिनी-मुक्तिनाथ-कैलाश पर्वत जोड्ने मुक्तिमार्ग निर्माणका लागि विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन तथा निर्माण गर्न १ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।

१० वर्षमुनिका बालबालिका तथा ६० वर्षमाथिका नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँच पुर्‍याई सहुलियत प्रदान गर्न प्रदेश मातहतका अस्पताल तथा आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रहरुमा ओपीडी सेवा र प्रयोगशाला परीक्षण निःशुल्क प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाएको अर्थमन्त्री आलेमगरले बताए । गण्डकी प्रदेशभर विद्युतीकरण र वैकल्पिक ऊर्जाको विस्तार गरी यसै वर्ष उज्यालो गण्डकी प्रदेश घोषणा गर्ने नीति प्रदेश सरकारले ल्याएको छ ।

प्रदेश सरकारले नदी किनारका बस्ती, संरचना, सम्पदा, जमिन आदि संरक्षण गर्न तथा जग्गा उकास एवम् आकस्मिक रुपमा आइपर्ने जल उत्पन्न प्रकोपको क्षतिको प्रभाव न्यूनीकरण गर्न नदी तथा खोलामा तटबन्ध निर्माणका लागि ९८ करोड ७२ लाख बजेट गरेको छ ।

आगामी वर्ष थप ३०० किलोमिटर सडक कालोपत्रे, २५ वटा सडक पुल र २० वटा झोलुंगे पुल सम्पन्न गर्ने लक्ष्य प्रदेश सरकारले राखेको छ । सामुदायिक विद्यालयलाई प्रोत्साहन गर्न सिक्दै कमाउँदै, कमाउँदै सिक्दै कार्यक्रममा १ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।

सरकारले गण्डकी प्रदेशलाई खेलकुद पर्यटन केन्द्रको रूपमा विकास गर्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको कभर्डहलको सम्भाव्यता अध्ययन, क्रिकेट रंगशाला, उच्च उचाइ तालिम केन्द्र, एक स्थानीय तह एक खेल मैदान, जिल्लास्तरमा रंगशाला र विभिन्न खेलमैदान निर्माण गर्न ७ करोड ५५ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ ।

प्रदेशको आम्दानीमा संघ सरकारबाट ससर्ततर्फ ४ अर्ब ९४ करोड १५ लाख, समानीकरणतर्फ ७ अर्ब ६२ करोड २५ लाख, राजस्व बाँडफाँटबाट ९ अर्ब ५ करोड ३२ लाख, समपूरकतर्फ ८४ करोड र विशेष अनुदानतर्फ ७० करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान छ ।