तत्कालिन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणलाई कारागार चलान गर्न न्यायाधिशले दिएको कारण यस्तो छ

काठमाडौं । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा तत्कालिन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, सांसद तथा पूर्व मन्त्री टोपबहादुर रायमाझी र तत्कालिन सचिव टेकनारायण पान्डेसहित १६ जनालाई मुद्धा पुर्पक्षका लागि कारागार चलान गर्ने आदेश भएको छ । काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेले उनिहरुलाई कारागार पठाउनुपर्ने कारण उल्लेख गरेका छन् ।

खाण गृहमन्त्री रहेका बेला बालकृष्ण पन्थी संयोजक रहेको कार्यदलले भुटानी समस्या समाधानको स्थायी र दिर्घकालिन समस्या समाधानका उपाय सम्बन्धमा २०७६ सालमा प्रतिवेदन बुझाएको तर, शरणार्थीको दर्ता प्रकृया र पुनर्स्थापना गराउने कार्यका ३१ डिसेम्बर २०१६ मा नै बन्द भएको भन्ने यूएनएचसीआरले जानकारी गराएको आदेशमा उल्लेख छ ।

यूएनएचसीआर जोइन्ट भेरिफिकेसन टिमले भेरिफाई गरेका ४ सय २९ जनाको नाम नै विवादित रहेको अवस्थामा पन्थी प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्न मिती २०७८ पुस १२ गते स्विकृती दिएको, २०७९ असोज १४ गते पुन छुट शरणार्थीको विवरण पेश गर्न कार्यदल गठन गराएको, कार्यादेश थप भएको, सो कार्यादलको अवधि समाप्त भएपछि पनि निजले नै दुई महिना म्याद थप गरेको देखिएको आदेशमा उल्लेख गरिएको छ ।

खाण गृहमन्त्री रहेका बेला  मन्त्रिपरिषद्बाट प्राप्त भएको प्रतिवेदनसँग मिल्ने अर्को नक्कली समानान्तर प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयमा तयार भएको, जाहेरवाला प्रेमप्रसाद पन्थीको जाहेरीको व्यहोरामा पिडितले रकम फिर्ता गर्न दबाब दिएकाले केशवप्रसाद दुलालले गृहमन्त्री हाम्रै मान्छे हुन् गृहमन्त्री र गृहसचिवसँग कुराकानी भइरहेको छ अब रकम फिर्ता हैन अमेरिका जाने हो भन्ने उल्लेख गरेको, दुलाल र तत्कालिन सचिव टेकनारायण पान्डेबीच भएको सम्वादबाट समेत खाणको कसुरमा संलग्नता देखिएको थुनछेक आदेशमा उल्लेख छ ।