शेयर ब्रोकर लाइसेन्समा कसरी घुस्यो राजनीति ? ब्रोकरको ११ अर्ब फ्रिज

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिले शेयर ब्रोकर तथा स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्ससम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया रोक्न जेठ २९ मा निर्देशन दियो ।

लाइसेन्स वितरण प्रक्रियामा अनियमितता भएको निष्कर्ष निकाल्दै समितिले अर्थ मन्त्रालयमार्फत नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई उक्त प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएको थियो । अर्थ समितिको निर्देशनसँगै नयाँ स्टक ब्रोकरहरुको रोइलो सुरु भएको छ ।

विशेष गरी नयाँ ब्रोकर कम्पनीको लाइसेन्स प्रक्रियामा व्यापारिक घरानाको स्वार्थ मिसिएको र सोही स्वार्थमा रहेर नेपाल धितोपत्र बोर्डले लाइसेन्स दिएको आरोप लाग्दै आएको छ । सर्वोच्च अदालतले खुला गरिदिएको लाइसेन्स प्रक्रिया संसदीय अर्थ समितिले रोकेपछि यसमा राजनीतिक रंग घुसेको विश्लेषण सुरु भएको छ ।

शेयर विश्लेषक डा. केशव श्रेष्ठ भने यसमा नयाँ र पुराना ब्रोकरको वारका कारण केही राजनीतिक नेतालाई प्रभावित पार्न खोजेको देखिएको बताउँछन् । तर, सर्वोच्चको निर्णय सांसदहरुले अस्वीकार गर्न नसक्ने भएकाले उनीहरुले लाइसेन्सको प्रक्रिया र विधिबारे जानकारी लिन खोजेको र सोपश्चात लाइसेन्स खुल्ने डा. श्रेष्ठ बताउँछन् ।

नयाँ स्टक एक्सचेन्ज र ब्रोकरको आवेदन खुल्दै विवादमा परेको थियो । आवेदन दिने समय बाँँकी रहँदै सर्वोच्च अदालतले आवेदन प्रक्रिया अघि नबढाउन निर्देशन दियो । तर, पछि सर्वोच्चले नै खुला गरिदिएपछि प्रक्रिया अघि बढेको थियो । नयाँ ब्रोकरलाई लाइसेन्स दिनबाट रोक्न भन्दै परेको रिट सर्वोच्चले पुस २८ मै खारेज गरेको थियो । सर्वोच्चको निर्णयमा संसदीय समितिले हस्तक्षेप गरेपछि यसले नयाँ ब्रोकरमा तरंग ल्याएको छ ।

न्यू ब्रोकर एसोसिएसन अफ नेपालले सर्वोच्चको आदेशविपरीत अर्थ समितिले निर्देशन दिएकोप्रति आपत्ति जनाएको छ । उसले अर्थ समितिलाई ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएको छ । त्यस्तै नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई असार १ गते ज्ञापनपत्र बुझाएको एसोसियसनका अध्यक्ष सागर ढकालले बताए ।

यस्तै एसोसियसनले आजै नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । राज्यले नै खोलेको लाइसेन्स प्रक्रियाअनुसार रकम हालेर कम्पनी खालेको र सबै डकुमेन्ट पूरा भएपछि अहिले विभिन्न निकायबाट प्रहार भएको ढकाल बताउँछन् ।

सरकारकै कारण अहिले ११ अर्ब रुपैयाँ लगानी फ्रिज भएको उनको भनाइ छ । ढकाल भन्छन्, ‘नयाँ ब्रोकर आउँदा कुन चाहिँ व्यक्ति वा कम्पनीलाई घाटा हुन्छ त्यो देखाउनु पर्‍यो । पुराना कम्पनी पनि नयाँसँग प्रतिस्पर्धा गर्न डराउनु भएन । एउटा ब्रोकर बराबर राज्यलाई ३० लाख ९५ हजार रुपैयाँका दरले १३ करोड ३३ लाख राजस्व बुझाइसकेको छ । के हामीले पनि त्यो राजस्व फिर्ता माग्नुपर्ने हो र ?’

यता पुराना ब्रोकरहरुको संस्था स्टक ब्रोकर एसोसियसन अफ नेपालका पूर्वअध्यक्ष भरत रानाभाट लाइसेन्स पाउनुअघि नयाँ कम्पनी आउनु राम्रो वा नराम्रो भन्नेमा बहस भए पनि लाइसेन्स पाइसकेकाको हकमा बहस हुनु उचित नभएको बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘पहिले नै धेरै छलफल गरेर ल्याउनुपर्थ्यो । तर, अहिले आइसकेपछि काम छैन । नेपालको मार्केटलाई धेरै संस्था आवश्यक हो वा होइन पहिले नै अध्ययन हुनुपर्थ्यो ।’

यद्यपि, नयाँ ब्रोकर आउन नदिन पुराना ब्रोकरहरुले पनि राजनीतिक नेताहरुलाई आफ्नो प्रभावमा पारेर निर्णय गराउन लबिङ गरेको आरोप छ । एकदुई जना सांसदका कारण लाइसेन्स प्रक्रियामा राजनीतिक रंग घुसाउन खोजेको आरोप पनि छ ।

स्टक ब्रोकरका लागि ४५ वटा आवेदन परेको थियो । यसमा ४२ ब्रोकर कम्पनीलाई आशयपत्र दिएको बोर्डले १८ वटा कम्पनीलाई अन्तिम लाइसेन्ससमेत दिएको थियो  । नयाँ ब्रोकर कम्पनीहरुले न्यूनतम २० करोडदेखि अधिकतम १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँसम्म लगानी गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । अहिले ५९ वटा पुराना ब्रोकर कम्पनी छन् ।

यता स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्सका लागि हिमालयन स्टक एक्सचेन्ज, नेशनल स्टक एक्सचेन्ज अफ नेपाल र अन्नपूर्ण स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडले आवेदन दिएका थिए  । यी सबै कम्पनीमा व्यापारिक घरानाको ठूलो लगानी छ  । यीमध्ये एउटा कम्पनीलाई मात्र लाइसेन्स दिने बोर्डको तयारी थियो । त्यसका लागि बोर्डले मूल्यांकन समितिसमेत गठन गरिसकेको थियो ।

नेपालको एकमात्र सरकारी स्वामित्वको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले भने सुरुदेखि नै नयाँ स्टक एक्सचेन्जको विरोध गर्दै आएको छ । नेप्सेका कर्मचारी नयाँलाई लाइसेन्स दिन नहुने भन्दै आन्दोलितसमेत भएका थिए ।

तर, नेप्से एउटामात्र हुँदा लगानीकर्ताले गुणस्तरीय सेवा नपाएको गुनासो गर्दै आएका छन् । कम्पनीहरु धेरै खुल्दा बजार प्रतिस्पर्धी हुने र राम्रो सेवा पाउने लगानीकर्ताहरुको दाबी छ । लगानीकर्ताका संघसंस्था भने नयाँ स्टक ब्रोकर र एक्सचेन्जको पक्षमा देखिएका छन् ।

के हुन्छ पाइसकेको ब्रोकर लाइसेन्स ?

अर्थ समितिले नै लाइसेन्स प्रक्रिया रोक्न भनेपछि १८ वटा ब्रोकर कम्पनीले पाएको लाइसेन्स के हुन्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ । धितोपत्र बोर्डले पनि यो विषयमा आफूहरुले केही पनि नगर्ने, लाइसेन्स पाएकाले के गर्छन् त्यो उनीहरुकै कुरा हुने बताएको छ ।

बोर्डका प्रवक्ता मुक्ति श्रेष्ठले अर्थ समितिको अर्को निर्णय नआएसम्म कुनै पनि प्रक्रिया अघि नबढाइने नेपाल प्रेसलाई जानकारी दिए ।

अर्थ मन्त्रालयले पनि के हुन्छ भन्ने विषयमा अनभिज्ञता देखाएको छ । सातवटा कम्पनीले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडबाट सदस्यत बन्न आवश्यक विद्युतीय कारोबार प्रणाली स्थापना गर्न भौतिक पूर्वाधार तयार गरेको जानकारी गराइ राजस्वसमेत बुझाइसकेका छन् ।