प्रदेशको ‘निरीह’ बजेट : खर्चको स्रोतमा संघकै भर, छैन आन्तरिक आम्दानी योजना

काठमाडौ । सातवटै प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष (२०८०/८१ ) को बजेट सार्वजनिक गरिसकेका छन् । उनीहरूको बजेटको खर्च चाहिँ संघ सरकारमा निर्भर देखिएको छ । हालै सार्वजनिक बजेटमा कुनै पनि प्रदेशले आन्तरिक आम्दानी बढाउन ठोस कार्ययोजना ल्याउन सकेनन् । केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मै बजेटमा आर्थिक मन्दीको झल्को देखिन्छ ।

३६ अर्ब २४ करोड ३५ लाखको बजेट ल्याएको कोशी प्रदेशले आन्तरिक राजस्वबाट ४ अर्ब ५७ करोड ७८ लाख ५० हजार रूपैयाँ व्यहोर्दैछ । बाँकी केन्द्रकै भरमा रहनेछ ।

४४ अर्ब ११ करोड ४६ लाख ३२ हजारको बजेट सार्वजनिक गरेको मधेशको बजेट खर्च व्यहोर्ने उसको अन्तरिक स्रोतको राजस्व जम्मा ४ अर्ब ३७ करोड ८१ लाख मात्र हुने अनुमान छ । बाँकी ४० अर्ब केन्द्रकै भरमा परेको छ । चालू आवमा विनियोजित बजेटबाट बचत भएको र केन्द्रले दिने विभिन्न अनुदानपछि पनि २ अर्ब कम हुने भएपछि मधेशले आन्तरिक ऋणबाट सो रकम परिपूर्ति गर्ने भएको छ ।

६२ अर्ब ७० करोड ९० लाख रूपैयाँको बजेट ल्याएको बागमतीले कर राजस्वबाट २५ अर्ब १७ करोड २६ लाख रूपैयाँ व्यहोर्दैछ । अन्य प्रदेशको तुलनामा यो प्रदेशको आम्दानी भने बढी देखिएको छ ।

गण्डकीले ३३ अर्ब ४२ करोड ७२ लाख बजेट ल्याएको गण्डकी प्रदेशले उसको आन्तरिक स्रोतबाट जम्मा ५ अर्ब १६ करोड ९१ लाख ८४ हजार रूपैयाँ संकलन हुने अनुमान गरेको छ । बाँकी केन्द्रबाट प्राप्त हुने रकम र आन्तरिक ऋणबाट जुटाउँने गण्डकी प्रदेशको योजना छ ।

४० अर्ब ४७ करोड ९७ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको लुम्बिनीले आफ्नो आन्तरिक आम्दानीबाट ६ अर्ब ७३ करोड ५१ लाख रुपैयाँ व्यहोर्ने जनाएको छ । आन्तरिक ऋणबाट १ अर्ब २५ करोड परिचालन हुने अनुमान गरिएको छ ।

३३ अर्ब ३७ करोड ९७ लाख बजेट ल्याएको कर्णाली प्रदेशले अत्यन्तै न्युन आफ्नो आन्तरिक स्रोत परिचानल गर्दैछ । अर्बौको बजेट ल्याएको कर्णालीले आन्तरिक राजस्वबाट भने ८३ करोड ६२ लाख रूपैयाँ व्यहोर्ने जनाएको छ ।

२९ अर्ब ३६ करोड ५९ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको सुदुरपश्चिम प्रदेशले जम्मा आन्तरिक स्रोतबाट १ अर्ब ५० करोड मात्रै व्यहोर्न सकिने अनुमान गरेको छ ।

आयोजना तथा कार्यक्रमको प्राथमिकीकरण हुन नसक्दा पुँजीगत खर्चलाई उपलब्धिमुलक र पुँजी निर्माणको क्षेत्रमा परिचालन गर्न सकेको छैन । जसका कारण प्रदेशहरुले आफ्नो आन्तरिक आम्दानी बढाउँन सकेका छैनन ।

केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मै सुस्त आर्थिक गतिविधिका कारण प्रभावित बनेको देखिन्छ । यद्यपि कुनै पनि प्रदेशको बजेटमा आन्तरिक आम्दानी बढाउने स्पष्ट रणनीति भने देखिँदैन ।

आम्दानी नभएपछि केन्द्रकै शैलीमा खर्चमाथि डण्डा

केही प्रदेशले केन्द्रकै शैलीमा खर्च कटौतीको लक्ष्य लिएका छन् । केही प्रदेशले बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउने अस्त्र प्रयोग गर्न खोजेका छन् । मधेश प्रदेशले क्यालेण्डर जारी गरेर भाद्र मसान्तभित्र आयोजना, कार्यक्रम अनिवार्य रुपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने, मन्त्रालयहरूले आफ्नो काम कारबाही त्रैमासिकरूपमा प्रदेश नीति तथा योजना आयोगमा प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने र कातिक मसान्तभित्र ठेक्का व्यवस्थापन नगरे छुट्याएको बजेट पनि रोक्का गर्ने योजना लिएको छ । यो प्रदेशले दरबन्दी भन्दा बाहेकको सेवा करार नलिने बताएको छ ।

यता लुम्बिनी प्रदेशले बजेट कार्यान्वयनको कार्ययोजना श्रावण मसान्तभित्र स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने, स्वीकृत कार्यक्रम कार्यन्वयन गर्न सम्बन्धित निकायले भाद्र मसान्तभित्र कार्यविधि निर्देशिका तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

प्रदेश गौरवका आयोजनाबाहेक अन्यको हकमा स्रोत सहमतिको अवधि तीन वर्ष रहने र स्रोत सहमति प्रदान गरेको मितिले ९ महिनाभित्र ठेक्का सम्झौता नभए स्वत: रद्द हुने बजेटले व्यवस्था गरेको छ । सहमति दिएकामध्ये नौ महिना पूरा भइ हालसम्म बोलपत्र आह्वान नभएका तथा आगामी वर्षको विनियोजन नगरिएका आयोजनाको स्रोत सहमति भने खारेज गरिएको छ ।

कोशी प्रदेशले पनि बजेट कार्ययोजनाको कार्यान्वयन श्रावण मसान्तभित्र तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, सरकारी भवन बाहेक अन्य प्रकारका भवन निर्माणका लागि बहुवर्षिय सहमति नदिने, पुराना र प्रयोगमा नआउने सवारी सधनलाई ६ महिनाभित्र लिलाम गर्ने, सेवा करार नथप्ने लगायतको व्यवस्थ गरेको छ जसले बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउँने र खर्चमा मितव्ययिता कायम हुने कोशी प्रदेशको भनाइ छ ।

बागमती प्रदेशले पनि खर्चमा डण्डा चलाउने नीति लिएको छ । उसले बजेट मार्फत चालु खचलाइ कटौता गरी मितव्ययता कायम गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । प्रदेश सरकारका कार्यालयहरूको प्रशासकीय भवन बाहेक अन्य भवन निर्माण गर्ने कार्यलाई निरूत्साहित गर्ने, प्रदेश सरकारको खर्चमा वैदेशिक भ्रमण, अध्ययन र अवलोकन भ्रमणजस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन नगर्ने, विभिन्न निकायहरूबाट मापदण्ड, कार्यविधि, निर्देशिकामा व्यवस्था गरी प्रदान गरिएको अतिरिक्त भत्ता, प्रोत्साहन भत्ता र विशेष भत्ताहरू सबै खारेज गरिएको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशले पनि स्रोत सहमति भएको १० महिनाभित्र ठेक्का नलागेको आयोजनाको स्रोत सहमति स्वत्तः रद्द हुने व्यवस्था गरेको छ । अन्य प्रदेशको भने खर्च कटौतीको ठोस कार्ययोजना देखिँदैन ।