शरणार्थी प्रकरणमा धरौटीमा छुटेका दुईजनालाई सम्पत्ति शुद्धीकरण र अख्तियारको पासो

काठमाडौं । नक्कली भुटानी शरणार्थी ठगी प्रकरणमा धरौटीमा छुटेका दुईजनामाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग र अख्तियारले थप छानबिन गरेको छ । उनीहरू धरौटी बुझाएर पनि रिहा हुन नपाएका हुन् ।

गत शुक्रबार काठमाडौं जिल्ला अदालतले टंक गुरुङलाई १० लाख र लक्ष्मी महर्जनलाई ५ लाख रूपैयाँ धरौटी मागेको थियो । दुवैजनालाई आइतबार सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग बुझाइएको थियो । विभागले बयान सकेर धरौटी माग गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई बुझाएको छ । विभागले महर्जनसँग ५० हजार र गुरुङसँग एक लाख ५० हजार रूपैयाँ धरौटी मागेको थियो ।

यसअघि नक्कली भुटानी शरणार्थी ठगी प्रकरणमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि अनुसन्धान गर्नुपर्ने भन्दै छुट्ने भएमा प्रहरीलाई बुझाउनुपर्ने अभियोग पत्रमा उल्लेख गरेको थियो ।

प्रतिवादीका कानून व्यवसायीले थुनछेक बहसका क्रममा सरकारी वकिलले आफूसँग हुँदै नभएको क्षेत्राधिकार प्रयोग गरी प्रहरीमा बुझाउनुपर्ने उल्लेख गरेको तर्क गरेका थिए । काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय प्रमुख अच्युतमणि न्यौपानेले विगतमा पनि यस्तो अभ्यास रहेको भन्दै निजी कानून व्यवसायीले नबुझेको बताए ।

‘अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको मुद्दासम्बन्धी आफ्नै व्यवस्था रहेपनि उनीहरूलाई लेखी पठाउनुपर्ने विषयका मुद्दामा हामीले प्रतिवादी छुटी जाने भएमा प्रहरीको जिम्मा लगाउनुपर्ने भनेर माग गर्ने गरेका थियौं’, न्यौपानेले भने ।

काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिलले २८ करोड रूपैयाँभन्दा बढी बिगो रहेको मुद्दामा ३० जना प्रतिवादीलाई विभिन्न ४ वटा कसुरमा अभियोग दाबी गरेको थियो । यो मुद्दामा पुर्पक्षका लागि कारागार चलान भएका पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, सांसद तथा पूर्वमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, सचिव टेकनारायण पाण्डेसहित १६ जना प्रतिवादी केन्द्रीय कारागारमा रहेका छन् ।