गण्डकीमा नाइट क्लब तथा डान्सबार जाने ग्राहकले कर तिर्नुपर्ने

पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले नाइट क्लब तथा डान्सबार जाने ग्राहकबाट कर लिने भएको छ । सरकारले आर्थिक ऐन २०८० मार्फत नाइट क्लब तथा डान्सबार जाने ग्राहकबाट २५ रुपैयाँ कर लिने व्यवस्था गरेको हो ।

ऐनको अनुसूची ४ मा मनोरञ्जन करको व्यवस्था गरेको छ । उक्त अनुसूचीमा नाइट क्लबसँगै, डान्सबार, क्यासिनोमा, भिडिओघर, कन्सर्ट र दोहोरी साँझ जाने ग्राहकबाट कर उठाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

क्यासिनो प्रवेश गर्ने ग्राहकबाट १ सय र नाइट क्लब भिडिओघर, कन्सर्ट र दोहोरी साँझ जाने ग्राहकबाट २५ रुपैयाँ कर उठाउने नियम आएको हो ।

चलचित्र प्रदर्शन गर्दा टिकट मूल्यको ५ प्रतिशत रकम कर वापत बुझाउनुपर्ने व्यवस्था पनि सोही ऐनले गरेको छ । रात्रिकालीन मनोरञ्जनको क्षेत्र दोहोरी साँझ जाने ग्राहकबाट प्रदेश सरकारले पहिलोपटक कर उठाउन थालेको हो ।

सांस्कृतिक प्रदर्शन हल, थिएटर÷नाटकघर, फनपार्क, वाटर गार्डेन, बालउद्यानदेखि फुटसल, जुम्बा, मसाज, स्पा, जिपलाइन, बन्जीजम्प, स्विमिङपुल र पार्क प्रवेश गर्ने व्यक्तिले तिर्ने टिकटको मूलयको ५ प्रतिशत रकम करबापत सरकारलाई बुझाउनुपर्ने हुन्छ । सरकारले सर्कस, खेलमेला, जादु, चटके र विभिन्न प्रदर्शनीमा बिक्री हुने टिकटको ५ प्रतिशत रकमे कर लिनेछ ।

टिकट व्यवस्था नभएको हकमा भने सरकारले १ दिनसम्म चल्ने सर्कस, खेल, मेला, महोत्सव, जादु, चटकेबाट दुई हजार, ३ दिनको पाँच, ५ दिनको आठ, ७ दिनको १२, आठदेखि १५ दिनको २० र १६ देखि ३० दिनसम्मको ३० हजार रुपैयाँ कर लिनेछ ।

वातावरण शुल्क लिएर प्रदेशबाट सञ्चालित सिमेन्ट कम्पनीलाई प्रदेश सरकारले करको दायरामा ल्याएको छ । सरकारले सरकारले आर्थिक ऐनमार्फत पहिलोपटक सिमेन्ट कम्पनीलाई करको दायरामा ल्याउन लागेको हो ।

ऐनको दफा ९ मा वातावरण व्यवस्थापन दस्तुरको व्यवस्था छ । सो दफाअनुसार प्रदेशभित्र सिमेन्ट उत्पादन गर्ने उद्योगलाई उत्पादित सिमेन्ट निकासी गर्दा प्रति किलोग्राम २ पैसाको दरले वातावरण व्यवस्थापन दस्तुर तिर्नुपर्ने हुन्छ । उक्त ऐन नयाँ आर्थिक वर्ष सुरुआतसँगै लागुहुनेछ ।

प्राचीन स्मारक तथा पुरातात्विक सम्पदा र संग्रहालय प्रवेशमा पनि प्रदेश सरकारले कर लगाएको छ । प्रदेश सरकारले प्राचीन स्मारक तथा पुरातात्विक सम्पदा र संग्रहालय प्रवेशमा विदेशी तथा स्वदेशी पर्यटकलाई लाग्ने प्रवेश शुल्कको ५ प्रतिशत कर लगाएको छ ।

वन क्षेत्र तथा तालतलैया, गुफा, पार्क, पिकनिक स्थल, भ्यू टावर, संरक्षण क्षेत्र, सिकार आरक्ष प्रवेशमा पनि ५ प्रतिशत कर तोकिएको छ ।

प्रदेश सरकारले आर्थिक ऐनमार्फत पर्यटकीय हवाई चार्टर्ड उडान, प्याराग्लान्डिङ, अल्ट्रालाइट, बन्जीजम्पिङ, केवलकार, जीपफ्लायर, रक क्लाइम्बिङ र क्यानोनिङमा ५ प्रतिशत कर लगाएको छ ।

प्रदेश सरकारले पर्यटक सेवा सूचना केन्द्र स्थापना गरी उपलब्ध गराउने सेवामा विदेशी पर्यटकको हकमा प्रति पर्यटक एक हजार रूपैयाँ र स्वदेशी पर्यटकलाई २ सय रूपैयाँका दरले सेवा शुल्क लाग्ने आर्थिक ऐनले उल्लेख गरेको छ ।