सुदूरपश्चिमको बजेट प्रति सत्तारुढ दलकै विरोध, हुबहु पारित हुन नदिने चेतावनी

कैलाली । सुदूरपश्चिममा सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को बजेट प्रति सत्तारुढ दलकै नेताहरू रुष्ट भएका छन् ।

नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा रहेको सुदूर पश्चिम प्रदेशमा माओवादी र नेकपा एकीकृत समाजवादी सरकारमा छन् । अहिले यी तीनै दल बजेट उपयुक्त नभएको बताउँदै आइरहेका छन् ।

कांग्रेसका प्रमुख सचेतक विक्रमसिंह धामीले सरकारले सन्तोषजनक बजेट नल्याएको आरोप लगाए । उनले बजेट सुधार हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । त्यसका लागि चाडै संसदीय दलको बैठक बस्ने र छलफल हुने धामीको भनाइ छ ।

‘योजना सन्तोषजनक भएन । सुधार हुनुपर्छ ’ उनले नेपाल प्रेसलाई भने, ‘कांग्रेसका सांसदहरूलाई पनि चित्त बुझेको छैन । दलको बैठकमा छलफल हुन्छ र त्यही अनुसार हामी अघि बढ्छौँ ।’

यस अघि २० लाख भन्दा साना योजना स्थानीय तहलाई जिम्मा लगाउने छलफल भएपनि अहिले ४ लाख सम्ममा योजना पनि प्रदेश सरकारले गर्ने कुरा चित्तबुझ्दो नभएको उनले टिप्पणी गरे ।

कांग्रेसका सांसदहरू आफ्नै सरकार भएपनि यस्तो बजेट हुबहु पारित गर्न नसकिने बताउँछन् । कांग्रेस प्रदेश पार्टी महामन्त्री तथा प्रदेश सभा सदस्य मेघराज खड्काले पनि बजेट सन्तोषजनक नआएको बताए ।

‘कर्मचारी तन्त्र हाबी देखियो । नीति तथा कार्यक्रममा सहयोग पुग्ने गरी बजेट आएन’ उनले भने, ‘सरकारको प्राथमिकता र बजेट फरक परेको छ ।’

सरकारमा सहभागी दल माओवादी केन्द्र भित्र सबै भन्दा धेरै बजेट प्रति असन्तुष्टि छ । माओवादी प्रदेश उपाध्यक्ष मानसिंह मालले हुबहु बजेट पारित गर्न नदिने चेतावनी समेत दिएका छन् ।

‘बजेट हुबहु पारित हुन सक्दैन । केही संशोधन हुनुपर्छ ’ उनले भने, ‘कहीँ योजना परेका छैनन्, कहीँ थुप्रै छन् । यस्तो हुँदैन ।’

उनले अर्थमन्त्रीकै पार्टी बजेट प्रति सन्तुष्ट नभएको बताए ।

‘अर्थमन्त्रीकै पार्टी असन्तुष्ट देखिएको छ । माओवादी संसदीय दलकै नेताले पनि विरोध गरिसक्नु भएको छ । कि संशोधन गर्नु पर्छ कि सरकारको समर्थन नरहन सक्न’ उनले भने, ‘यस्तो बजेटको साची माओवादी बन्न सक्दैन ।’

अर्थमन्त्री नरेश बहादुर शाही नेकपा एकीकृत समाजवादी बाट मन्त्री भएका हुन् । शाहीले प्रस्तुत गरेको बजेट प्रति नेकपा एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेता दीर्घ सोडारी पनि सन्तुष्ट छैनन् । उनले यस विषयमा छलफल हुने बताए ।

‘कर्मचारीले भनेको मानेको जस्तो देखिन्छ । मान्छे निराश छन् । बजेट केहि मिलाउनु पर्छ’ उनले भने । सोडारीले आफूले मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई दिएको सुझाव पनि कार्यान्वयन नगरेको गुनासो गरे ।

सरकारले असार १ गते २९ अर्ब २६ करोड ५९ लाख ३२ हजारको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । सोडारीले अझै ठुलो आकारको बजेट ल्याउन सकिने बताउँदा बताउँदै सानो बजेट ल्याएको भन्दै गुनासो समेत गरेका छन् ।

सत्ता गठबन्धनमा रहेर सरकारमा सहभागी नभएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरीले बजेट प्रति निकै गुनासो आइरहेको र आफूले कार्यक्रम पुस्तिका अध्ययन गरिरहेको बताए ।

स्वतन्त्र निर्वाचित सांसद डा. तारा जोशीले नेताहरूले निराशाजनक बजेट आएको बताए । आश्वासन दिएका योजनाहरूमा बजेट हाल्दा राम्रो बजेट नआएको उनको बुझाइ छ ।

‘एकदमै निराशावादी छ । जहाँ मन्त्री छन् त्यही बिग्रेको छ अनावश्यक कुरामा बजेट छ । नेताहरूले आश्वासन दिएका योजनामा बजेट छन्’ उनले भने, ‘यस्तो बजेटलाई समर्थन गर्न सकिँदैन ।’

मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्रीको वरिपरि बजेट : प्रतिपक्ष

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले सरकारले ल्याएको बजेट मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्री केन्द्रित रहेको टिप्पणी गरेको छ । एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलले यस्तो आरोप लगाएका हुन् ।

‘मुख्यमन्त्री कमल शाह र अर्थमन्त्री नरेश शाहीको वरिपरि बजेट घुमेको छ । यो भस्मासुर मार्ग हो ’ उनले भने ‘ प्रदेशलाई अझै पछाडि धकेल्ने गरी सरकारले बजेट ल्याएको छ । ’

पूर्वाधार विकास कार्यक्रम मार्फत प्रदेश सभा सदस्यलाई ९६ करोड बितरण गर्ने योजनाको पनि उनले विरोध गरे ।

‘प्रदेशका थुप्रै महत्त्वपूर्ण योजनाहरू छुटाइएका छन् यस्तो अवस्थामा पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको कुनै अर्थ छैन् यो हटाइनु पर्छ’ उनले भने ‘यस्तो खराब बजेटलाई एमालेले पारित गर्न दिँदैन ।’

राप्रपाले पनि बजेट उपयुक्त नभएको जनाएको छ । राप्रपा सांसद खेमा देवी विष्टले जनता केन्द्रित नभएर मन्त्री केन्द्रित बजेट आएको बताइन् । उनले सांसदहरूका योजना भन्दा बढी बिचौलियाका योजना रहेको समेत आरोप लगाइन् ।

‘सांसदले दिएको योजना परेनन् बिचौलियाले दिएको योजना परे । यो बजेट मन्त्रीको हितमा आएको छ । मन्त्रीको कार्यकर्ताको हितमा आएको छ । जनताको हितमा छैन ’ उनले भने, ‘हामीले सदनमा विरोध गर्छौ । यस्तो बजेट पारित हुन सक्दैन ।’

उनले रातो किताबलाई कालो किताबको संज्ञा दिइन् ।

बजेट माथिको छलफल अनिश्चित

सत्तारुढ दलबाटै बजेटको तीव्र विरोध सुरु भएपछि प्रदेश सभा बैठकमा बजेट माथिको छलफल अनिश्चित भएको छ । बजेट आएको पाँच दिन सम्म पनि बजेट माथिको छलफलको दिन तय हुन सकेको छैन ।

प्रदेश सभा सदस्यहरूले रातो किताब पाइसकेका छन् । त्यस लगत्तै छलफल हुनुपर्ने भएपनि विरोध बढ्न सक्ने भन्दै संसद्मा छलफल सुरु नगरिएको स्रोतको दाबी छ ।

प्रदेशसभा सचिवालयले अहिलेसम्म बजेटमाथिको छलफलका लागि बैठक राख्ने विषयमा कुनै जानकारी नआएको बताएको छ ।