लुम्बिनीकाे बजेट : आन्तरिक आम्दानी पौने ७ अर्ब, विनियाेजन साढे ४० अर्ब

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आन्तरिक आम्दानीको करिब ६ गुणाभन्दा बढीको महत्वाकांक्षी बजेट ल्याएको छ । आर्थिक मामिलामन्त्री धनबहादुर मास्कीले प्रदेशलाई ‘आत्मनिर्भर’ बनाउने दीर्घकालीन लक्ष्यका साथ आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि ४० अर्ब ४७ करोड ९७ लाखको बजेट ल्याएका छन् ।

सदनमा स्पष्ट बहुमतसहितको सत्ता गठबन्धन भएकाले विपक्षी दलको कर्मकाण्डी विरोध भए पनि यो हुबहु पारित हुनेछ । जुन विगतको परम्परा हो । तर, यसको कार्यान्वयन कसरी होला भन्ने प्रश्नको उत्तर बजेटमा पेश गरिएको आम्दानीको शीर्षकले दिन सकेको छैन ।

आगामी वर्षको बजेट चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा २ अर्ब १५ करोड ६० लाख (५ प्रतिशत) ले कमी छ । संघीय सरकारको अनुदान कटौती, चालू वर्षमा हुन नसकेको विकास खर्च तथा आन्तरिक आम्दानीको कमजोर अवस्थाले बजेट कम आएको स्वयं अर्थमन्त्रीले बताएका छन् ।

आर्थिक मामिलामन्त्रीले ल्याएको बजेटमा प्रदेश सरकारको प्रस्तावित खर्चको फाँटवारी हेर्दा कूल विनियोजित बजेटमध्ये १३ अर्ब ६३ करोड ३१ लाख अर्थात् ३३.६८ प्रतिशत चालू खर्चका लागि छुट्टयाएको छ भने ३० अर्ब २५ करोड ६९ लाख अर्थात् ५७.४५ प्रतिशत पूँजीगत खर्चका लागि व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी बाँकी ३ अर्ब ५८ करोड ९७ लाख अर्थात् ८.८७ प्रतिशत बजेट भने स्थानीय तहलाई दिइने वित्तीय हस्तान्तरणका लागि व्यवस्था गरिएको हो ।

आगामी वर्षको विनियोजित बजेटको स्रोत व्यवस्थापनको रुपमा प्रदेशको आन्तरिक राजस्व, संघीय सरकारसँगको रोयल्टी बाँडफाँट, सशर्त एवं समपूरक अनुदान तथा यसवर्षको बचतलाई नै लिएको देखिन्छ । जसमध्ये प्रदेशको आन्तरिक राजस्व आम्दानीबाट ६ अर्ब ७३ करोड ५१ लाख संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

त्यस्तै संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँटबाट ११ अर्ब ३१ करोड ७४ लाख, संघकै रोयल्टीबाट प्राप्त आम्दानी २९ करोड एवं स्थानीय तहसँगको राजस्व बाँडफाँटबाट आउने २ अर्ब ५० करोड ३० लाखलाई नै मुख्य स्रोतको रुपमा उल्लेख गरेको छ । यी सबै राजस्व आम्दानीसँग सम्बन्धित स्रोत जोड्दा २० अर्ब ८४ करोड ५५ लाखमात्रै हुन आउँछ ।

बाँकी अपुग स्रोतको व्यवस्थापनमा भने सरकारले संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, समपूरक अनुदान, विशेष अनुदान र प्रदेशको चालू आर्थिक वर्षको नगद मौज्दात उपयोग गर्ने नीति लिएको छ । यसबाट पनि नपुग हुन जाने १ अर्ब २५ करोड भने सरकारले आन्तरिक ऋण परिचालन गरेर पूर्ति गर्ने योजना बनाएको छ । तथापि अहिलेसम्म प्रदेश सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउने विषयमा कुनै काम गरेको देखिँदैन ।

आर्थिक विश्लेषक मनिकर कार्कीका अनुसार बजेटमा खर्च घटाउने केही सकारात्मक पक्षहरु समावेश भए पनि स्रोतविनाको बजेट कार्यान्वयनमै चुनौती छ ।

चालू आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्मको तथ्याङ्कअनुसार सरकारले कुल विनियोजित बजेटको ५० प्रतिशतमात्रै खर्च गरेकाले सरकारको मुख्य समस्या नै खर्च गर्ने क्षमतामा आएको संकुचन भएको बताउँदै कार्कीले सार्वजनिक खर्चलाई उपलब्धिमूलक र प्रभावकारी बनाउन चुनौतीपूर्ण देखिएकाले बजेट वक्तव्यमार्फत सार्वजनिक खर्चलाई प्रभावकारी र नियमित बनाउन तत्काल कार्यविधिहरु निर्माण गरी बजेट परिचालन गर्ने घोषणा गरेको बताउँछन् ।

उनका अनुसार सरकारको आन्तरिक राजस्व संकलन मात्र ३ अर्ब ३७ करोड रहेको देखिन्छ । अर्थात् यसवर्ष प्रदेश सरकारको कूल आन्तरिक राजस्व आम्दानी ४ अर्ब पनि पुग्ने देखिँदैन । खुम्चिँदै गएको आन्तरिक राजस्व संकलनको यो परिस्थितिमा सरकारले आगामी वर्षका लागि प्रक्षेपण गरेको ६ अर्ब ७३ करोडको आन्तरिक राजस्व संकलन हुने कुनै स्पष्ट आधार नभएको कार्कीको भनाइ छ ।

‘स्रोत जुटाउने समस्या र कार्यान्वयनको संकुचनका बावजुद बजेटमार्फत केही सकारात्मक कार्यक्रमहरुको घोषणा भएका छन्, प्रदेशका ठूला आयोजनाहरुको नियमित अनुगमन गर्ने, नयाँ परियोजनाहरुको स्रोतको सुनिश्चित गरी बजेट अनुशासन कायम गर्ने, समान कार्य क्षेत्र भएका संस्थाहरु गाभ्ने, सरकारी तालिम, गोष्ठी, सेमिनारहरु ठूला र महँगा होटलको सट्टा सार्वजनिक निकायको सभाहलमै गर्ने, प्रत्येक जिल्लालाई कृषि पकेट क्षेत्र घोषणा गरी कार्यान्वयन गर्ने, स्थानीय मदिराको ब्रान्डिङ गर्ने र उत्पादनको प्रवर्द्धन गर्ने, सीप अभिवृद्धि गर्ने, स्वरोजगार प्रवर्द्धन गर्ने, इनोभेसनलाई प्रवर्द्धन गर्ने जस्ता सकारात्मक घोषणा गरेको छ’, कार्कीले भने, ‘तर, यी सबै नीति कार्यक्रमहरुको सफल कार्यान्वयनमा भने सन्देह छ । किनकि एक त सरकारको खर्च गर्ने प्रणाली नै चुस्त छैन, अर्को स्रोत परिचालनमा समस्या छ । त्यस्तै राजस्व आम्दानी र खर्च गर्ने क्षमता बढ्ने कुनै स्पष्ट आधार पनि देखिँदैन ।’

विश्लेषक देवराज पोखरेलका अनुसार स्रोतविनाको बजेट कार्यान्वयनमा आउनै सक्दैन र अहिले आएका संघ र प्रदेशका घाटा बजेट कार्यान्वयन हुने कुनै आधार नै छैनन् ।

‘बजेट कार्यान्वयन संघको पनि हुँदैन, प्रदेशको पनि हुँदैन । किनकि स्रोतविनाको घाटा बजेट ल्याइएको छ । अझै प्रदेशमा त त्यसमाथि संघले दिने अनुदान नै आउन सक्ने सम्भावना छैन, अनि कार्यान्वयन हुँदैन । त्यसैले ठूलो बजेट आएको हो, नागरिकका आँखा छल्न, यस्तो गरिएको हो, बुझ्नेले प्रस्ट बुझेका छन्’, पोखरेलले भने, ‘जेनतेन साधारण खर्च अनुदानको रकमबाट पुग्ला, कोषमा स्रोत हुँदैन अनि पूँजीगत खर्च हुनै सक्दैन । नियमित खर्च चलाउने नीतिअनुसार घाटा बजेट ल्याइएको हो । यसले दोस्रो कार्यकालमा पनि प्रदेश घाटामा गएको देखाउँछ, चल्न सकेनन् भन्ने देखाउँछ । यो तथ्यांकले देखाएको विषयमा दलहरु गम्भीर हुने कि नहुने भन्ने पेचिलो प्रश्न हो ।’

चालू आवमा तीन मुख्यमन्त्री : ११ महिनामा ५० प्रतिशतमात्रै बजेट खर्च

लुम्बिनीमा चालू आर्थिक वर्षमा तीनतीन जना मुख्यमन्त्री र आर्थिक मामिलामन्त्रीले खर्चको बागडोर सम्हाल्दा पनि ११ महिनामा ५० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च हुन सकेको छैन । चालू आवको बजेट ल्याउने समयमा माओवादीबाट मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी र आर्थिक मामिलामन्त्री कृष्णध्वज खड्का थिए ।

मंसिर ४ को चुनावपछि उनीहरु दुवै रिङ आउट भए । निर्वाचनपछि बनेको नयाँ गठबन्धनमा एमालेका लीला गिरी मुख्यमन्त्री र माओवादीका जोखबहादुर महरा आर्थिक मामिलामन्त्री बने । मुख्यमन्त्री गिरी साढे ३ महिना र मन्त्री महरा साढे २ महिनामै बाहिरिए । उनीहरुले बजेट ल्याउन पाएनन्, खर्चमात्रै गरे । अहिले मुख्यमन्त्री कांग्रेसका डिल्लीबहादुर चौधरी र अर्थमन्त्रीमा माओवादीका धनबहादुर मास्की छन् ।

प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि ४२ अर्ब ६३ करोड ५७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकोमा जेठसम्म ११ महिनामा ५०.२७ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय लुम्बिनीका सूचना अधिकारी रवीन्द्र अर्यालका अनुसार प्रदेशसभातर्फ चालू र पूँजीगत गरी चालू आर्थिक वर्षमा ३४ करोड ३७ लाख ६६ हजारमध्ये १७ करोड ८६ लाख ६८ हजार रुपैयाँमात्रै खर्च भएको छ ।

त्यस्तै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ९८ करोड ११ लाख ९५ हजारमध्ये ३७ करोड २७ लाख, आर्थिक मामिला मन्त्रालयले ४१ करोड ६१ लख ७ हजारमध्ये ९ करोड २८ लाख ६२ हजार, उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयले १ अर्ब ९१ करोड ९४ लाखमध्ये ४७ करोड ६९ लाख ६१ हजार रुपैयाँमा मात्रै खर्च गरेका छन् ।

त्यस्तै कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले २ अर्ब ४७ करोड ९५ लाखमध्ये ९५ करोड ६५ लाख १९ हजार, आन्तरिक मामिला, कानून तथा सञ्चार मन्त्रालयले ६३ करोड २ लाख ११ हजारमध्ये २९ करोड ९१ लाख ७३ हजार, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २ अर्ब २० करोड ७० लाख रुपैयाँमध्ये १ अर्ब ५२ करोड १९ लाख खर्च गरेको अर्यालले जानकारी दिए ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले १३ अर्ब ७४ करोड १६ लाखमध्ये ७ अर्ब ३३ करोड ३८ लाख, खानेपानी, ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालयले ६ अर्ब ९२ करोड २६ लाखमध्ये ३ अर्ब ५७ करोड २३ लाख, सामाजिक विकास मन्त्रालयले ३ अर्ब ७३ करोड ५० लाख मध्ये १ अर्ब ५६ करोड ५६ लाख र स्वास्थ्य मन्त्रालयले ४ अर्ब ५८ करोड, १६ लाख ५९ हजारमध्ये २ अर्ब २५ करोड ९७ लाख रुपैयाँ खर्च गरेका छन् ।

प्रदेशले यही असार २४ गतेभित्र चालू आर्थिक वर्षको भुक्तानी निकासा गरिसक्न सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ । यसअनुसार शत प्रतिशत प्रगति गर्न लुम्बिनीले २१ दिनमा २१ अर्ब २० करोड खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ । जुन खर्च हुने सम्भावना देखिँदैन ।

सूचना अधिकारी अर्यालका अनुसार असार २४ सम्म २० देखि २५ प्रतिशत बजेट खर्च गर्न सकिन्छ । यदि २५ प्रतिशत वजेट खर्च भएको खण्डमा कुल ७५ प्रतिशत बजेट खर्च हुनेछ । बाँकी २५-३० प्रतिशत रकम फ्रिज हुनेछ ।

यसअघि कुलप्रसाद केसी नेतृत्वको सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ७१.१४ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको थियो । त्यसअघि एमाले नेतृत्वको सरकारको पाला अधिकांश बजेट खर्च भएको थियो ।