कम्पनीहरूको सामाजिक उत्तरदायित्वलाई एउटै ऐनमा ल्याउने तयारी

काठमाडौं । कम्पनीहरूको सामाजिक उत्तरदायित्वलाई एकीकृत ऐन नै बनाएर कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी भएको छ । अहिले भइरहेको औद्योगिक व्यवसाय ऐन र राष्ट्र बैंक ऐनले सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत कम्पनीले एक प्रतिशत खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । अब उद्योग, बैंक तथा वित्तीय संस्थामात्र नभइ, अन्य कम्पनीहरूलाई पनि एउटै ऐनमार्फत सामाजिक उतदायित्वमा आबद्ध गराउने सरकारको योजना छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले सबै कम्पनीहरूले पालना गर्नुपर्ने सामाजिक उतरदायित्वलाई एउटै ऐन बनाएर कार्यान्वयनमा लैजानेबारे प्रारम्भिक चरणको छलफलमात्र भएको बताएका छन् ।

औद्योगिक व्यवसाय ऐन र राष्ट्र बैंक ऐनले सामाजिक उत्तरदायित्वमा १ प्रतिशत खर्च गर्ने व्यवस्था गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बनाइरहेको ऐनको मस्यौदामा उद्योग व्यवसायको खर्चस्थिति समेत निगरानीमा पर्नेछन् । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सामाजिक उत्तरदायित्व सम्बन्धी खर्चमात्र केन्द्रीय बैंकले हेर्दै आएको छ ।

आइतबारमात्रै यही विषयमा सरोकारवाला निकायलाई बोलाएर केन्द्रीय बैंकले छलफलसमेत गरेको थियो ।

औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ को दफा ५४ मा मझौला, ठूला उद्योग वा वार्षिक १५ करोड रूपैयाँभन्दा बढी कारोबार हुने घरेलु वा साना उद्योगले व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारी बहन गर्ने उदेश्यले प्रत्येक आर्थिक वर्षमा कुल मुनाफाको कम्तीमा एक प्रतिशत रकम छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको लागि राष्ट्र बैंक ऐनमा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले खुद नाफाको १ प्रतिशत रकम सामाजिक कार्यमा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

हालको व्यवस्थाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व सम्बन्धी कार्यमा हरेक आर्थिक वर्षको खुद मुनाफाको कम्तीमा १ प्रतिशत रकम छुट्याई संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोष खडा गरी जम्मा गर्नुपर्छ ।

संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा जम्मा भएको रकमबाट ४ वटा क्षेत्रमा खर्च गर्न पाइनेछ । जसमा सामाजिक परियोजना, प्रत्यक्ष अनुदान, दिगो विकास लक्ष्य, चाइल्ड डे केयर सेन्टर रहेका छन् । तर, यो प्रभावकारी नभएको सम्बन्धित निकायहरू नै स्वीकार्छन् ।