अर्थतन्त्रको समस्या पहिचानविनाको बजेट

जेठ १५ गते अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरे । चालू खर्चतर्फ ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ३ खर्ब ७ अर्ब ४५ करोड विनियोजन गरे । तर, बजेट प्रस्तुतिलगत्तै यसमाथि असान्दर्भिक तवरले ल्याइएको भनेर विरोध हुन थाल्यो । सदनमै बजेटको चर्काे विरोध भइरहेको छ । त्यसो त प्रतिपक्षीसँगै सत्ता पक्ष नै बजेटको विरोधमा उत्रियो । व्यवसायीहरु लगानीमैत्री वातावरण निस्तेज पारेको भन्दै चरम निराशामा पुगे ।

यता अर्थमन्त्री महत भने सदनमा बजेटमाथि उठेको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा आफ्नै बचाउतिर लागे । हुन पनि आफैंले ल्याएको बजेटको बचाउ नगरुन् पनि कसरी ? तर, यसपालिको बजेट जालझेलको उपजको रुपमा आएको छ भन्ने कुरामा सर्वसाधारण र आर्थिक जानकारहरु चाहिँ प्रस्ट छन् नै ।

कुनै पनि देशको सरकारले ल्याउने बजेट सो मुलुकको अर्थतन्त्रलाई थप ऊर्जाशील बनाउने, देखिएका समस्या समाधान गर्दै जनतामा नयाँ आशा जगाउने खालको हुनुपर्छ । दिगो विकासको लक्ष्यसहित पूँजी पलायनलाई रोक्दै लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न बजेटले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्छ । हुन त यसपालिको बजेटमा सरकारले मुलुकको आर्थिक संकटलाई स्वीकार गरेको छ । यो सकारात्मक पाटो हो । विगतको जस्तो भाषिक रुपमा वास्तविकता लुकाउने काम बजेटले गरेन । तथ्यलाई स्वीकार गर्दा नै समाधानको बाटो पहिल्याउन सजिलो हुने हुँदा यसलाई पनि सकारात्मक रुपमा लिनुपर्छ ।

राष्ट्रिय उत्पादन बढाउने, आफ्ना मौलिक उत्पादनको बजारीकरण र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ब्रान्डिङ गर्ने, कृषि उत्पादनमा बजेटलाई केन्द्रित गर्ने, कृषि उत्पादन बिक्रीको सुनिश्चितता, सिंचाइ क्षेत्र विस्तार गर्ने, अतिरिक्त भत्तालगायत खर्च नियन्त्रण गरी मितव्ययिता अपनाउने जस्ता विषयहरु बजेटको सम्मानित बुँदाहरु हुन्, यदि भने जस्तै गर्न सकियो भने । तर, विगतको अभ्यास हेर्दा बजेटमा समावेश अधिकांश । योजनाहरु अधुरो नै रहन्छन् । समष्टिगत मागमा कमी भएर अर्थतन्त्र खुम्चिएको विषयलाई चुनौतीका रूपमा स्वीकार गर्नु पनि बजेटको अर्को सकारात्मक पाटो हो, यदि चुनौती पार लगाउने ल्याकत यो बजेटले राख्ने हो भने ।

सरकारले ल्याउने बजेट सो मुलुकको अर्थतन्त्रलाई थप ऊर्जाशील बनाउने, देखिएका समस्या समाधान गर्दै जनतामा नयाँ आशा जगाउने खालको हुनुपर्छ । दिगो विकासको लक्ष्यसहित पूँजी पलायनलाई रोक्दै लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न बजेटले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्छ ।

भौतिक पूर्वाधारको कामलाई गति दिन एकद्वार प्रणाली लागू गर्ने, ठेक्कापट्टालाई व्यवस्थित गर्ने, सार्वजनिक खरिद ऐनलाई परिमार्जन गर्ने, योजना आयोगलाई थप बलियो बनाउने जस्ता कुराहरुलाई पनि बजेटको महत्वपूर्ण हिस्सा मान्न सकिन्छ । तर के यहाँ समावेश गरिए जस्तै हामीले कार्यान्वयनमा देख्न सकौंला ? प्रश्नको उत्तर बजेट पासपछिको छनकले देखाउला । अहिले बजेट पास हुनेमै शंका छ । सबै प्रतिपक्षीसँगै सत्ता गठबन्धनभित्रबाटै तीव्र आलोचना र विरोधको आवाज उठिरहँदा बजेट परिमार्जनको बाटोमा जान पनि सक्छ ।

जे होस्, निष्पक्ष नजरले समीक्षा गर्दा यो बजेट अर्थतन्त्रको जटिल समस्या र यसभित्रका दीर्घकालीन रोगहरू पत्ता लगाउँदै निदानका उपाय निकाल्न भने नराम्रोसँग चुकेको छ । अहिलेको हाम्रो अर्थतन्त्रको मुख्य समस्या भनेको साना-ठूला सबैजसो उद्योगहरु धराशायी हुनु हो । यो समस्या केही हदसम्म समाधान गर्न बैंकिङ सहजताको लागि बजेटले सम्बोधन गर्न सक्नुपर्थ्यो । तर, त्यो हुन सकेन । त्यस्तै कोभिड जस्तो संक्रमणकालीन अवस्थामा समस्यामा परेका कम्पनीहरुमाथिको ब्याज तथा जरिवानालगायत कुरामा सरकारले कि छुट कि त केही सहज गर्नुपर्थ्यो । त्यसो त ती कम्पनीहरुलाई निश्चित अवधि तोकेर किस्तामा कर तिर्ने सुविधातर्फ पनि सोच्न सकिन्थ्यो । तर, यस्ता कुराहरुलाई बजेटले महसुस गर्नै सकेन ।

सरोकारवालाहरूले यस विषयबारे प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, अर्थसचिव, मन्त्रीलगायतको ध्यानाकर्षण गराएकै थिए । सर्वदलीय सहमतिका आधारमा तयार गरिएको ‘न्यूनतम साझा कार्यक्रम’मा यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक उठाइएको थियो । तर, बजेट आउँदा त्यो सहमति वा न्यूनतम साझा कार्यक्रमका कुरा हरुलाई पनि बेवास्ता गरियो ।

अब के बैंकको किस्ता र ब्याजको कुरा मौद्रिक नीतिमार्फत ल्याउने ? वित्तीय नीति नै अस्पष्ट भएपछि मौद्रिक नीतितर्फ कसरी विश्वस्त हुन सकिएला र ! हाम्रो मौद्रिक नीतिलाई यसै पनि विगतदेखि नै छाडा छोडिएको छ । अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंक समानान्तर बाटोमा छन् । ऋण प्रवाहमा लिइने बैंक ब्याज शत प्रतिशत वृद्धि गर्ने र कम गर्दा दशमलबमा गर्ने प्रवृत्तिले व्यवसायीहरु मारमा छन् । आखिर सरकारको नीतिले बैंकको मनलाग्दी रोक्ने ल्याकत राख्थ्यो भने केही ब्यालेन्समा कारोबार अघि बढ्थ्यो होला । तर, प्रायः बैंकहरु सरकारकै संरक्षणमा हैकम जमाउन सफल बनेका छन् । अनि ब्याजको अनुपात कसरी सन्तुलन हुनसक्छ र ?

अहिले बजेट पास हुनेमै शंका छ । सबै प्रतिपक्षीसँगै सत्ता गठबन्धनभित्रबाटै तीव्र आलोचना र विरोधको आवाज उठिरहँदा बजेट परिमार्जनको बाटोमा जान पनि सक्छ ।

त्यसो त हाम्रो अर्थतन्त्रको डरलाग्दो समस्या भनेको बढ्दो युवा पलायन हो । रोजगारीको लागि होस् वा पढ्न, दैनिक हजारौंले मुलुक छोडिरहेका छन् । अवसरको कमी, शैक्षिक गुणस्तरको प्रश्नलगायतको समस्याका कारण पलायनको बिकराल रुप जुन देखिएको छ, यो तत्काल रोकिने अवस्था छैन । पलायन दर दिन प्रतिदिन अरु बढ्ने नै हो । तत्काल हामीले यो रेसियोलाई रोक्न सक्छौं भन्न पनि मिल्दैन । तर, प्रयास गर्न पक्कै सकिन्छ । रोजगारीको लागि पलायन हुने आफ्नो ठाउँमा छ, नेपालमै पढ्न पाइने विषयमा पनि विद्यार्थीहरु किन विदेसिइरहेका छन् ? हाम्रो कमजोरी कहाँनिर रह्यो ? यी सवाललाई बजेटले केही सम्बोधन गर्न सक्नुपर्थ्यो । तर, त्यस्तो कुनै छनक देखिएन । रोक्ने प्रयास नगर्ने तर पलायन भयोमात्रै भन्ने हाम्रो नियतले कालान्तरमा देशमा मानव संसाधनको समेत ठूलो समस्या पर्ने निश्चित छ ।

अझ हास्यास्पद त यो छ कि शैक्षिक पलायन रोक्ने प्रयास गर्नुको साटो विद्यार्थी निर्यात गर्ने शैक्षिक कन्सल्टेन्सीबाट प्रभावकारी तरिकाले कर उठाउने प्रावधानलाई बजेट वक्तव्यले उच्च स्थान दिएको छ । यसलाई के विद्यार्थी बेच्ने नयाँ काइदाको रुपमा बुझ्ने हो ? कि विद्यार्थी निर्यात गर्ने कम्पनी÷कन्सल्टेन्सी हरूको दबाब सरकारभन्दा माथि छ ? गुणस्तरीय शैक्षिक वातावरण निर्माण र क्षमताको मूल्यांकनमा बारम्बार चुकेको हाम्रो सरकार यसपालिको बजेट वक्तव्यमा त झन पछारिएकै आभास हुन्छ ।

संकटको बेला नीतिगत क्षेत्र सुधार र आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउनु सरकारको दायित्व हो । अझ वर्षको एक पटक आउने बजेट त यसको मुख्य कडी नै हो । तर, बुझ्ने कसले ? सुहाउँदो नीति तर्जुमा गर्ने कसले ? केही सीमित व्यवसायिक स्वार्थ समूहको दबाबमा परेर खुट्टा कमाउँदै नीतिगत सुधारलाई नजरअन्दाज गर्ने हो भने हाम्रो अर्थतन्त्रको नमीठो दुर्गति धेरै टाढा छैन । वास्तबमै भन्ने हो भने यो बजेटले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई नै पूर्ण रुपमा पछ्याउन सकेन ।

अब सामाजिक सञ्जाल तथा सञ्चार क्षत्रको सवाल कोट्याउँ । सामाजिक सञ्जालमा देखिने विज्ञापनको माध्यमबाट मौद्रिक कारोबार ठूलो मात्रामा विदेसिएको छ, जुन करको दायरा बाहिर छ । यसबाट देशको मूलधारको सञ्चारमाध्यमको विज्ञापन बजार नराम्रोसँग खुम्चिन पुगेको छ । जुन मुलुकको सञ्चार क्षेत्रमा संकट आउने संकेत हो । यसको व्यवस्थापनमा चासो नजानु साँच्चै गम्भीर सवाल बन्नसक्छ ।

हुन त विगतदेखि नै नेपालको हरेक सरकार देशको सञ्चार उद्योगप्रति पूर्ण सकारात्मक देखिन सकेको छैन । प्रत्येक सरकारले सोही कुरा दोहोराउनुपर्छ भन्ने पनि थिएन । सकारात्मक सुधारको प्रयास गर्नै नसकिने अवस्थामा पुगिसकेपछि विकल्प पनि नरहेको होला । सञ्चार क्षेत्र चल्ने भनेकै विज्ञापन बजारबाट हो । सञ्चार क्षेत्रले जारी गरेको बिल नै विज्ञापनदाताले पाउनुपर्ने र विज्ञापन एजेन्सीको कमिसनलाई पारदर्शी बनाउनुपर्ने सञ्चार उद्योगको मागलाई समेत बजेटमा समावेश नगरिनु नेपाली सञ्चार क्षेत्रकै लागि तीतो रुप हो ।

हाम्रो अर्थतन्त्रको डरलाग्दो समस्या भनेको बढ्दो युवा पलायन हो । रोजगारीको लागि होस् वा पढ्न, दैनिक हजारौंले मुलुक छोडिरहेका छन् । अवसरको कमी, शैक्षिक गुणस्तरको प्रश्नलगायतको समस्याका कारण पलायनको बिकराल रुप जुन देखिएको छ, यो तत्काल रोकिने अवस्था छैन ।

हाम्रो अर्थतन्त्रको अर्काे समस्या भनेको बजेटलाई राष्ट्रिय उत्पादन बढाउन, निर्यात प्रवर्द्धन गर्दै आयात घटाउनमा केन्द्रित गर्न नसक्नु हो । बजेटको प्रारुप हेर्दा निर्यातभन्दा आयातलाई नै प्रोत्साहन गर्ने देखिन्छ । भन्नलाई बजेट छर्ने प्रवृत्तिमा रोक लगाउने भन्छौं । तर, यथार्थमा हरेक बजेटले कनिकाको रुप लिन्छ । आखिर बजेट प्रणालीलाई नै पूर्ण परिमार्जन गर्न किन सक्दैनौं हामी ?

यसपालिको बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्ने धेरै कुराहरुलाई उपेक्षा गर्‍यो । तर, सांसदहरुको लागि फाइदाको विषय सांसद विकास कोषले भने पुनर्जीवन पायो । कस्तो विडम्बना बेकामको, बेतुकको कोष ब्युताएर मुलुकलाई आर्थिक भार थप्दै आसेपासे पोस्ने गतिलो खेल खेलियो ।
पुनः ब्युँत्याइएको सांसद विकास कोषमा अर्थमन्त्रीले ८ अर्ब २५ करोड विनियोजन गरे । वर्ष दिनपछि परिणाम निक्लेला आखिर केका लागि ब्युँताइएको थियो भन्ने कुरा । हुन त नीति निर्माणका लागि चुनिएका सांसदहरु वडाध्यक्षको हैसियतमा झरिसकेपछि अपेक्षा त के नै होला र ! अलोकप्रिय कामलाई सांसदहरूको दबाब वा अर्थमन्त्रीको आफ्नै चाहना जुनसुकै बहानामा ब्युँताइयो, यसले विवाद र विरोधलाई राम्रै मलजल गरेको छ । स्मरण रहोस्, हालसम्म सांसद विकास कोषमार्फत ६० अर्ब बजेट कुनै परिणामविनै झ्वाम पारिसकिएको छ ।

समग्रमा भन्नुपर्दा बजेट सर्वपक्षीय विरोधको कडी बनेको छ । प्रतिपक्ष र सत्तापक्षकै सांसदहरुको विरोध र असन्तुष्टि, व्यवसायीहरुको निराशापन र सर्वसाधारणको शंका सबैलाई मध्यनजर गर्दै बजेटमा भएका कमी-कमजोरीलाई सच्याएर परिमार्जन गर्नुको विकल्प छैन । यदि त्यो हुन सकेन भने यो बजेट केवल राज्य दोहनको कडी बन्नेछ भने आयात प्रोत्साहनको माध्यम बन्नेछ ।

पूँजी पलायनलाई प्रोत्साहन गर्ने बजेट

अर्थतन्त्रका समस्या सम्बोधन गर्ने सबैभन्दा ठूलो माध्यम बजेट हो । वर्षको एकपटक ल्याइने बजेट वार्षिक आयव्ययको विवरणमात्रै होइन, करका कानूनहरूको एकमुष्ठ रूप हो । बजेटले लिने नीतिले व्यवसायिक वातावरण निर्धारण र मुलुकको विकासलाई प्रतिनिधित्व गर्छ । यही बजेट कमसल र प्रश्न उठ्ने खालको हुँदा मुलुकको विकास र समृद्धिको पाटो के होला ? हामीले भर्खरै मुलुकको लागि बजेट प्रस्तुत गर्‍यौं । तर, यसमा थुप्रै शंकाका छिटाहरु देखापरे । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले अर्थतन्त्रका कतिपय आयामलाई धक्का पुग्ने गरी ल्याएको बजेटले व्यवसायिक वातावरण निरुत्साहित हुने मात्र देखिँदैन, अर्थतन्त्र सबल बनाउन गरिने लगानीलाई समेत निरुत्साहित पार्ने देखिन्छ । जसको उपज पूँजी पलायन ह्वात्तै बढ्नसक्छ । प्रस्तुत आर्थिक विधेयकको दफा २६, २७ र २९ का बुँदाहरुले सीधा रुपमा पूँजी पलायनलाई प्रेरित गर्ने देखिन्छ ।

केही सीमित व्यवसायिक स्वार्थ समूहको दबाबमा परेर खुट्टा कमाउँदै नीतिगत सुधारलाई नजरअन्दाज गर्ने हो भने हाम्रो अर्थतन्त्रको नमीठो दुर्गति धेरै टाढा छैन । वास्तबमै भन्ने हो भने यो बजेटले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई नै पूर्ण रुपमा पछ्याउन सकेन ।

व्यवसायीले आफूले गरेको लगानीलाई नै पूँजीको रूपमा आय मानेर कर तिर्ने व्यवस्थाले व्यवसायी निरुत्साहित बनेका छन् भने व्यवसायिक वातावरण खलबलिन पुगेको छ । यस्तोमा लगानीमैत्री वातावरण कसरी स्वीकार्न सकिएला ? अर्कोतर्फ प्रिमियम मूल्य (एफपीओ)मा जारी गर्दा प्राप्त रकमबाट बोनस बाँड्दासमेत कर लाग्ने व्यवस्थाले करको कुनै नैतिक मान्यतालाई सम्बोधन गर्न सक्दैन । करको सामान्य सिद्धान्तले भन्छ- ‘व्यवसायिक गतिविधि गरेर प्राप्त आम्दानीले करको दायरा प्रस्ट्याउँछ ।’ तर, बजेट विधेयकले यो कुरालाई आत्मसात गर्न सकेको छैन । आफ्नै पैसा फिर्ता पाउँदा कर लगाउनेदेखि संस्था गाभ्दा अर्थात संस्थाकै पैसाबाट बोनस बाँड्दा पनि कर लाग्ने नियमले व्यवसायीहरु नराम्रोसँग बिच्किएका छन् ।

रिजर्भमा राखेको पैसा पूँजीमा रुपान्तरण गर्दा पनि आयकर लाग्ने व्यवस्थाले त झन व्यवसायीहरु रुष्ट छन् । अर्थतन्त्रका जानकारहरु नै बजेट विधेयकप्रति सन्तुष्ट छैनन् । बजेटको २९ नम्बर बुँदामा समावेश शेयर वा घरजग्गा कारोबारको लाभबाट समेत आयकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नु कारोबारलाई निरुत्साहित गर्नु हो । लाभ वा नाफामा कर सर्वमान्य कुरा हो, यसमा व्यवसायिक गुनासो हुनुहुँदैन । तर, भैपरी भएको कारोबारलाई पनि नियमित आय मानेर आयकर तिर्नुपर्ने व्यवस्थाले लगानीको वातावरण थप जटिल बन्ने देखिएको छ भने व्यवसायिक पूँजी पलायनको सम्भावना अरु बढाएको छ । मुलुक जटिल आर्थिक सस्याको बाटोमा लाग्दै गर्दा लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गरेर थप सहज गर्नुपर्ने हो । तर, यहाँ ठीक उल्टो भैरहेको छ । व्यवसायिक विकर्षणको अवस्थाले त पूँजी पलायनलाई प्रोत्साहन गर्दै मुलुकलाई आर्थिक रुपमा थप जटिलतातर्फ धकेल्दैन र ?

महत्वाकांक्षाको रटान, व्यवस्थापन शून्य

यो बजेट पनि अन्य बजेट जस्तै महत्वात्कांक्षा भन्दा माथि उठ्न सकेन । बजेटको सबै पक्ष केलाउने हो भने पर्याप्त गृहकार्य र अनुसन्धानको अभावमा ल्याइएको प्रत्याभूत हुन्छ । बजेट ल्याउँदा मीठा नारा राख्नु ठूलो कुरो होइन । तिनलाई सार्थक बनाउनु ठूलो कुरो हो । जब समेटिएका नाराहरु सार्थक परिणाममा पुर्‍याइन्छ तब गर्व गर्ने विषय बन्छ । तर, त्यो गर्व गर्ने अवस्था न पहिला आयो न त अहिले आउने छनक देखिएको छ ।

बजेटको प्रारुप हेर्दा निर्यातभन्दा आयातलाई नै प्रोत्साहन गर्ने देखिन्छ । भन्नलाई बजेट छर्ने प्रवृत्तिमा रोक लगाउने भन्छौं । तर, यथार्थमा हरेक बजेटले कनिकाको रुप लिन्छ । आखिर बजेट प्रणालीलाई नै पूर्ण परिमार्जन गर्न किन सक्दैनौं हामी ?

चालू आवको बजेटमा ‘आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको आधार स्वदेशमै उत्पादन र रोजगार’, ‘उत्पादन साथमा अनुदान हातमा’, ‘उत्पादन र रोजगार समृद्धिको आधार’, ‘खेतबारीमा प्राविधिक सेवा, उत्पादनमा टेवा’, ‘नेपाल घुमौं, नेपाल चिनौं’, ‘गुणस्तरीय स्वास्थ्य उपचार जनताको अधिकार’, श्रमको सम्मान राष्ट्रको अभियान’, ‘सिंचाइमा लगानी, खेतबारीमा पानी’, ‘पोषणयुक्त घाँसेबालीको विकास गरौं, पशुजन्य उत्पादन बढाऔं’, ‘अबको जीवन स्वदेशमा नै’, ‘कोखदेखि शोकसम्म सामाजिक सुरक्षा’ आदि नागरिक लोभ्याउने नारा समेटिएको छ । तर, यी नारा केवल जनतालाई गुमराहमा पार्ने प्रपञ्चमात्र हो । झट्ट हेर्दा बजेटले कृषिदेखि शिक्षा, स्वास्थ्य हुँदै समृद्धिसम्म समेट्न खोजे पनि आफूलाई परम्पराबाट माथि उठाउन भने सकेको देखिँदैन । बिग्रँदो अर्थतन्त्रलाई प्राण दिन सक्ने हैसियत यो बजेटमा देखिँदैन ।

विकासका लागि उर्बर समयमा अर्थमन्त्रीले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने नीति लिन सक्नुपर्थ्यो । तर, त्यो कुनै छनक देखिएन । उनी न उच्च ब्याजदरलाई नियन्त्रणमा ल्याउने नीति लिन सके न त अनुत्पादक खर्च कटौतीमा निर्मम बन्न सके ! त्यसो त उनले बजेटमा अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाइ फराकिलो, दिगो र समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने, गुणस्तरीय सामाजिक विकास, सुरक्षा र न्याय प्रत्याभूत गर्ने, लगानी मैत्री वातावरण निर्माण गरी निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च पार्ने र आय तथा रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी गरिबी न्यूनीकरण गर्ने, समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने, संघीयताको सवलीकरण र सुशासन कायम गर्ने तथा बजेट प्रणालीमा सुधार गरी सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्ने जस्ता योजना समेटेका छन् । तर, यी केवल सिद्धान्तगत कुरा मात्र हुन् । व्यवहारमा १० प्रतिशत कार्यान्वयन गौण छ । संघीय संरचनामा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नागरिकका समस्या र आवश्यकता चिन्नमा यो बजेट असफल छ भन्नु अन्याय नहोला ।

अनुदानका नाममा कार्यकर्ता पोस्ने बजेटको निरन्तरताले विकासमा गति दिने होइन । हुन सक्ने विकास गतिविधिलाई समेत बर्बादीतर्फ धकेल्छ । एकातिर लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन छैन अर्काेतर्फ सुरक्षा भत्ता नै झण्डै २ खर्ब नजिक पुगेको छ । यस्तो अवस्थालाई सन्तुलनमा ल्याउन यो बजेटले कस्तो भूमिका खेल्ला ?

हामीकहाँ प्रत्यक वर्ष बजेट ल्याउनु कर्मकाण्डी परम्परा नै बनेको छ । बजेट आउने कुरा सामान्य होला । तर, बजेट व्यवस्थापनमा देखिने गरेका समस्या निकै जटिल छ । न अनुसन्धान वा आवश्यकताले विकासका आयोजना बन्छन् न त बनेका आयोजना गुणस्तरीय हुन्छन् । जे जसरी जस्तो बजेट ल्याइएको भए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन र परिणाम आउँदो आवको अन्तिममा देखिएला । हामी अहिले यतिमात्र भन्न सक्छौं, यो बजेटले कुल गार्हस्थ उत्पादन बढाउनुपर्छ । खर्च क्षमता बढाउन सरकार सक्षम बन्नुपर्छ । अर्थतन्त्रमा थुनिएका धमनीहरुलाई खोलेर नयाँ रक्तसञ्चार गर्ने ल्याकत राख्न सरकार लागिपर्नु पर्छ । ताकि देशले समृद्धिको नयाँ बाटाहरु पहिल्याउन सकोस् ।