ग्राहकबाट टेलिभिजनको अतिरिक्त शुल्क नउठाउन इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई सरकारको चेतावनी

काठमाडौं । टेलिभिजन च्यानलसमेत वितरण गर्ने इन्टरनेट सेवा प्रदायकले ग्राहकसँग टेलिभिजनको अलग्गै शुल्क लाग्ने भन्दै सर्वसाधारणबाट गैरकानूनी रुपमा पैसा असुल्न थालेपछि सरकारले सचेत गराएको छ ।

सूचना तथा प्रसारण विभागले केही वितरक संस्थाले टलिभिजन र इन्टरनेटको अलग बिल बनाउने नाममा थप रकम उठाइरहेको गुनासो आएको भन्दै कारवाहीको चेतावनी दिएको हो ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गत चैत २४ गते उपभोक्तालाई टेलिभिजन हेरेबापतको शुल्क कम गर्ने उद्देश्यले आलाकार्ट मूल्य प्रणाली लागू गरेको थियो ।

दर्शकले चाहेको च्यानल हेरेबापतको पैसामात्र लिन पाइने नियम बनिसकेपछि पनि सेवा प्रदायकले इन्टरनेट र टिभीको फरक बिल बनाउन मन्त्रालयले भनेको भन्दै पैसा असुलेको आरोप छ ।

चैत २४ अघिसम्म इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले इन्टरनेट र टेलिभिजन बापतको रकम बण्डलिङ गरेर एकमुष्ट लिने गरेका थिए । उदाहरणका लागि वार्षिक इन्टरनेट शुल्क १२ हजार छ भने टेलिभिजनबापतको ६ हजार लिएर १८ हजारको बिल बनाउथे ।

आलाकार्ट लागू भएपछि इन्टरनेट र टिभीको फरक फरक शुल्क लिनुपर्ने र बण्डल गर्न नपाइने भएको छ । नेपाल दूरसन्चार ऐन अनुसार इन्टरनट सेवा शुल्क नेपाल दूरसन्चार प्राधिकरणबाट स्वीकृत हुनुपर्छ भने राष्ट्रिय प्रसारण ऐनले टिभीको शुल्क मन्त्रालयले तोक्ने भनेको छ ।

सेवा प्रदायकहरुले यसबीचमा आलाकार्ट लागु भएपछि सरकारले टेलिभिजनको अतिरिक्त शुल्क लिनु भनेको छ भन्दै मनपरी रकम असुल गर्न थालेपछि सरकारले सो कार्य गैरकानूनी भनेको हो ।

विभागको सूचना जारी गर्दै टिभिको अतिरिक्त शुल्क उठाउने कार्य तत्काल बन्द गर्न भनेको छ । मन्त्रालयले टेलिभिजनको शुल्क बढाएको भ्रममा नपर्न समेत भनिएको छ । मन्त्रालयले अधिकतम ५ सय रुपैयाभन्दा बढी लिन नपाइने भनेको छ ।