अब लुम्बिनीका सबै कार्यालयबाट अन्तरप्रदेशीय रुट इजाजत पाइने

रुपन्देही । अन्तरप्रदेशीय बाटो इजाजत (रुट परमिट) सबै यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट लिन सकिने भएको छ । यसअघि अन्तरप्रदेशीय बाटो इजाजत संघीय सरकार मातहतमा रहेको बुटवल कार्यालयबाट मात्रै दिने गरिएको थियो । यसले यातायात व्यवसायीहरुले सास्ती भोग्दै आएका थिए ।

मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीको निर्देशनपछि मन्त्रालयले सबै यातायात कार्यालयबाट बाटो इजाजत दिन परिपत्र गरेको छ । संघीय कार्यालयबाट मात्रै बाटो इजाजत दिने गरी गरिएको निर्णयलाई बदर गर्दै अब प्रदेशका सबै यातायात व्यवस्था कार्यालय र सेवा कार्यालयबाट रुट इजाजत प्रदान गर्न लागिएको हो ।

प्रदेश मातहतकै यातायात कार्यालयबाट बाटो इजाजत सञ्चालन गर्न उद्योग पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले मुख्यमन्त्रीको निर्देशनपछि मातहतका सबै कार्यालयलाई बाटो इजाजत दिन परिपत्र गरेको हो ।

असार ५ गतेदेखि कार्यान्वयन हुने गरी दाङ यातायात, बाँके यातायात, बुटवल सवारी कार्यालय र जिल्लास्तरमा स्थापना भएका सबै यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालयलाई परिपत्र गरिएको मन्त्रालयका शाखा अधिकृत रामप्रसाद घिमिरेले बताए ।

पहिलेको रुट परमिटको निर्णयप्रति गुनासो बढेपछि त्यसको सहजीकरण गर्दै प्रदेश सरकारकै मातहतमा रहेका यातायात कार्यालयबाट नै बाटो इजाजतपत्र दिने व्यवस्था गरिएको मुख्यमन्त्री चौधरीले बताए ।

सेवामा सहजता ल्याउन र प्रदेश सरकारको मातहतमा आइसकेको अधिकार पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनको चरणमा लगेको मुख्यमन्त्री चौधरीको भनाइ छ ।

अन्य प्रदेशमा दर्ता भएका सवारी कर पनि लिइने

त्यसै गरेर अन्तरप्रदेश दर्ता भएका सवारीसाधनको समेत कर सबै यातायात व्यवस्था कार्यालय र सेवा कार्यालयहरुबाट लिने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिइएको छ ।

पहिले निश्चित कार्यालयबाट मात्रै अन्तरप्रदेशमा दर्ता भएका सवारीको कर लिन सक्ने व्यवस्था थियो । असारदेखि सबै यातायात कार्यालयहरुले भीआरएस प्रणालीको प्रयोग पहुँच लिइ अन्तरप्रदेश दर्ता भएका सवारीसाधनको कर लिन परिपत्र गरिएको छ । यो निर्णय पनि असार ५ देखि नै लागू हुने गरी कार्यालयहरुमा परिपत्र गरिएको छ ।