कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेर १६ औं योजना बनाउन विज्ञहरुको सुझाव

काठमाडौं । कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेर १६ औं योजना बनाउन राष्ट्रिय योजना आयोगलाई विज्ञहरुले सुझाव दिएका छन् ।

बुधबार राष्ट्रिय योजना आयोगले सोह्रौं योजना तर्जुमाको तयारीका लागि विज्ञहरुसँग गरेको छलफलमा आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष, पूर्व सदस्य तथा विज्ञहरूले यस्तो सुझाव दिएका हुन् ।

आयोगले आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ देखि कार्यान्वयन गर्ने गरी सोह्रौं योजना तर्जुमाको तयारी गरेको छ । छलफलमा अधिकांश विज्ञहरुले १६ औं योजना बनाउँदा सम्भवना भएका क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर महत्वकांक्षी योजना भन्दा पनि कार्यान्वयन पक्षलाई ध्यानमा राखेर योजना बनाउन सुझाव दिए ।

उनीहरुले अर्थतन्त्रमा देखिएका वर्तमान समस्या र चुनौतीहरूको सामना गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्र बलियो बनाउन सक्ने गरी सोह्रौं योजना बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । विज्ञहरुले तथ्याङ्क विभाग र योजना आयोगको संरचनात्मक रुपान्तरण र स्वायत्तता बनाउन आवश्यक रहेको पनि बताए ।

उनीहरुले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु गौरव गर्न लायक नभएको भन्दै २४ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु समयमा नै कार्यान्वयन हुनेगरी योजना बनाउन सुझाव दिए ।

योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. दिनेशचन्द्र देवकोटाले अनुदानको रकम दुरूपयोग रोक्ने र प्रविधि प्रयोगलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर योजना बनाउनुपर्ने बताए ।

उनले नेपालको सामाजिक र पूर्वाधारको सूचक सकारात्मक रहेकाले अब कृषि क्षेत्रलाई प्रमुख प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए ।

उनले १६ औं योजना वर्तमान अतर्थतन्त्रको चुनौति र समस्यालाई विश्लेषण गरेर बनाउनु पर्ने बताए । देवकोटाले कृषिमा पुरानै मोडलमा फेरि लगानी गर्न थालियो भने मुलुक कहीँ पुग्न नसक्ने बताए ।

उनले कृषि क्षेत्रमा पनि वृहत रुपमा सबैलाई समेटेर ग्रिन अर्थतन्त्रमा जान आवश्यक रहेको बताए । उनले कृषि क्षेत्रलाई नेपालको अर्थतन्त्रको मोडलमा लैजाने गरी योजना बनाउनुपर्ने बताए ।

उनले १६ औं योजनामा १५ औं योजनाको निरन्तरता भन्दा पनि २०६४ पछि मुलुकमा भएका परिवर्तन र उपलब्धिलाई पनि समेटेर लैजानुपर्ने बताए । उनले योजना बनाउँदा अब माइक्रो अर्थतन्त्रलाई विश्लेषण गर्नुपर्ने बताए ।

‘१६ औं योजनामा योजना मात्रै नभएर २०६४ पछि भएका कामलाई समेट्न सक्नुपर्छ । अहिले हामी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा गएपछि पुँजीगत खर्चमात्रै कुरा गरेका छौं’, उनले भने, ‘तर १५ औं योजनालाई मात्रै प्राथमिकता दिने भन्दा लिङकेज ल्याउन सक्ने गरी दुई चार पेज राख्दा लडिङ बस्ने थियो । यसले एउटा ट्रेण्ड मूल्याङ्कनको रुपमा राख्न सकिन्छ । हामीले योजना बनाउँदा १२ औं बनाउँदा ११ औंका कुरा गरौं । अब १५ औं योजना मात्रै नभएर हामीसँग भएका डकुमेन्टहरु मूल्याङ्कन गरेर समावेश गर्ने पद्धती बसालौं भन्ने हो ।’

उनले १५ औं योजनाको कार्यान्वयन एउटा फरम्याटमा आएको र त्यसबाहेक राष्ट्रिय गौरवका आयोजना २४ रुपान्तकारिक आयोजना १८ रहेको उल्लेख गर्दै तिनीहरुको तत्काल मूल्याङ्कन गर्दा राम्रो हुने बताए ।

म्याइक्रो इकोनोमीको कुरा गर्दा नट एबीसीएस तर माथिल्लो तह र तल्लो तहको मूल्याङ्कन गरेर कसरी जानुपर्नेबारे नयाँ उपाय पनि उनले औंल्याएका छन् ।

‘१६६ औं योजनामा दुई वटै सिनारियो राख्दा राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ । हामीले माईक्रो इकोनोमीलाई माथिल्लो र तल्लो तहको ल्यायौं तर हामीले समावेश मध्यम मात्रै ल्याएका छौं । विशेषगरी सामाजिक परिसूचक नेपालको वृद्धि भइरहेको छ । पूर्वाधार सूचक पनि सकारात्मक रहेका छन् । तर अर्थतन्त्रको चुनौतिमा विश्लेषण गर्नु पर्ने छ । हामीले कृषिका कुरा गरिरहेका छौं’, उनले भने, ‘यसका चुनौतिहरुको विश्लेषण गरे अलि गहिराईमा जान जरुरी छ । हामीले हिजौ कै मोडलमा फेरी लगानी गर्न थाल्यौं भने कँही पुगिँदैन भन्ने लाग्छ । कृषि क्षेत्रको कुरा गर्दा वृहत रुपमा सबैलाई समेटेर ग्रिन अर्थतन्त्रमा जानुपर्छ । यसलाई नेपालको अर्थतन्त्रको मोडलमा जान सकिरहेका छैनौं । कृषि क्षेत्रको अनुदान दुरुपयोग रोक्नुपर्छ ।’

पूर्वगभर्नर तथा पूर्वउपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले राष्ट्रिय योजनालाई बलियो बनाउन आवश्यक रहेको बताए । उनले आयोगका पदाधिकारीहरुको कार्यकाल पाँच वर्षको बनाउन जरुरी रहेको बताए । उनले प्रधानमन्त्री हट्ने बित्तिकै उपाध्यक्ष लगायत सदस्यसमेत परिवर्तन हुने व्यवस्था हटाउनुपर्ने बताए । उनले तथ्याङ्क कार्यालयलाई कहिले प्रधानमन्त्री मातहत र कहिले योजना आयोग मातहत राख्ने काम बन्द गर्नुपर्ने बताए । उनले तथ्याङ्कहरु योजना आयोगले प्रयोग गर्ने भएकाले योजना आयोग मातहत राख्दा राम्रो हुने विचार व्यक्त गरे । उनले तथ्याङ्क कार्यालयलाई छुट्टै स्वायतता निकायको रुपमा गठन गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले नेपाल राष्ट्र बैंकले मूूल्यवृद्धि र व्यापारको तथ्याङ्क आफैले लिँदा डाक्टर र बिरामी आफँै देखिएको बताए । उनले १६ औं योजनामा सुशासन,समृद्धि र न्याय मात्रै नभएर संस्थागत सुदृढकरण गर्नेगरी बनाउनु पर्ने बताए । उनले अबका योजनाहरू उत्पादन केन्द्रित बनाउन हरेक ठाउँको माटो परीक्षण गरेर के उत्पादन हुन्छ, त्यही बाली मात्रै उत्पादन गर्ने नीति लिनुपर्ने बताए ।

‘राष्ट्रिय योजना आयोगको पदाधिकारीलाई पाँच वर्ष स्थायी प्रकृतिको बनाउन जरुरी छ । यसलाई प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुन बितिकै हट्नु पर्ने प्रावाधान राख्न हुन्न । आयोजलाई संस्थागत बनाउनुपर्छ’, उनले भने, ‘त्यस्तै तथ्याङक कार्यालयलाई कहिले प्रधानमन्त्री मातहत कहिले योजना आयोग मातहत राख्न हुँदैन । सबै तथ्याङ्कहरु योजना आयोगले प्रयोग गर्ने भएकाले योजना आयोग मातहत राख्दा राम्रो हुने थियो ।’

त्यस्तै, आयोगका पूर्वसदस्य प्रा.डा.गोविन्द नेपालले योजना आयोगलाई स्वायत्तता संस्था बनाउन आवश्यक रहेको बताए । उनले मुलुकको अर्थतन्त्रको मुख्य जिम्मेवारी लिएको संस्था भएकाले योजना आयोगलाई स्थायी र स्वायत्तता संस्थाको रुपमा विकास गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र विभागका प्रमुख डा. शिवराज अधिकारीले आयोगले प्रकाशन गर्ने कितावहरू लोक सेवा परीक्षाका लागि अध्ययन गर्न मात्रै उपयोगी भएको बताए । उनले योजना आयोगले बनाएका योजना उत्पादन र अर्थतन्त्रमा योगदान दिने खालको बनाउन जोड दिनुपर्ने बताए । उनले योजना बनाउँदा कृषि नै प्रमुख प्राथमिकता दिएर सबैले कृषिलाई योदान गर्ने योजना बनाउनुपर्ने बताए ।