नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण: टोपबहादुरको अविराम राजनीतिमा लाग्यो ग्रहण

रुपन्देही । चौथो पटक लगातार चुनाव जित्ने कमै नेताको सूचीमा परेर चर्चामा आएका थिए अर्घाखाँचीका टोपबहादुर रायमाझी । अखिल छैटौंको विद्यार्थी राजनीतिबाट उदाएका उनी माओवादीको युद्धकालीन समयमा उस्तै चर्चामा रहे । २०६४ मा माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि लगातार निर्वाचन जित्ने नेता हुन् रायमाझी ।

धेरैपटक मन्त्री हुँदै उपप्रधानमन्त्रीसम्म भएका उनी २०७० सालमा तत्कालीन माओवादीबाट लुम्बिनीमा एक सीटमात्र जितेर चर्चामा आए । २०७४ मा धेरै मतान्तरले जितेर फेरि चर्चामा आए । २०७४ सालको निर्वाचनपछि एमाले र माओवादी एकतापछि नेकपा (नेकपा) बन्यो । तर, अदालतले यी दुई पार्टी अलग बनाइदिएपछि माओवादीबाट जितेका रायमाझीले प्रचण्डको साथ छोडेर एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको साथ रोजे । त्यसपछि माओवादी केन्द्रले उनलाई सांसदबाट बर्खास्त गरेको थियो । करिब डेढ वर्ष उनी सांसद पदविहीन बने ।

२०७९ साल मंसिरमा भएको निर्वाचनमा उनी एमालेबाट पुनः सोही क्षेत्रमा निर्वाचन जितेर चौथो पटकको संसदयात्रा तय गरेका थिए । तर, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पुर्पक्षको लागि थुना पठाउने काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेशसँगै उनी सांसद पदबाट निलम्बन भएका छन् । यो प्रकरणमा प्रहरीले पक्राउ गरेलगत्तै नेकपा एमालेले केन्द्रीय सचिवबाट निलम्बन गरेको थियो ।

फौजदारी अभियोगमा समातिएको सांसद थुनामा गएपछि पद निलम्बन हुने व्यवस्था छ । प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १४८ उपनियम ३ मा यो व्यवस्था छ । फौजदारी अभियोगमा थुना या फरार रहेमा सांसदले पाउँदै आएको सेवा सुविधासमेत रोकिने प्रावधान छ । यद्यपि निलम्बित सांसदको चुनाव क्षेत्रमा अर्को चुनाव भने हुँदैन ।

योसँगै रायमाझीले चौथो पटकको संसद यात्रामा पनि पूर्ण कार्यकाल बिताउन नपाउने भएका छन् । काठमाडौं जिल्ला अदालतले पुर्पक्षको लागि थुनामा पठाए पनि रायमाझीसँग उच्च तथा सर्वोच्चमा जाने विकल्प आधार बाँकी छ । तर, यस प्रकरणमा जिल्लाको भन्दा फरक आदेश आउनसक्ने सम्भावना कम रहेको कानून व्यवसायीहरु बताउँछन् । उच्च र सर्वोच्चमा नगएसम्म जिल्लाबाट यो प्रकरणको छिनोफानो लगाउन समय लाग्ने अवस्था छ ।

फरार व्यक्तिहरु अदालतमा नआउञ्जेल अहिले पुर्पक्षमा रहेकाहरु थुनामै रहनेछन् । पुर्पक्षमा बसेका व्यक्तिहरु दोषी करार त हुँदैनन् । तर, अन्तिम फैसला नहुञ्जेज उनको सांसद पद भने निलम्बन नै हुन्छ । त्यसकारण फैसला उनकै पक्षमा आए पनि रायमाझीले यो कार्यकाल पूरा गर्न पाउने सम्भावना कम छ ।

अर्घाखाँचीबाट अविराम चुनाव जितेका रायमाझीको राजनीतिक जीवनमा यो प्रकरणले ग्रहण लगाएको विश्लेषण हुन थालेको छ । नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न रहेको आरोपमा बैशाख २० गते पक्राउ पुर्जी जारी भएका रायमाझी सोही दिनदेखि फरार भएर चर्चामा आए । प्रहरीको निगरानीबाट फरार भएपछि उनलाई पार्टीले नै निलम्बन गर्‍यो । आरोप लागिसकेपछि अनुसन्धानमा सघाउनुको साटो फरार भएपछि उनी थप आलोचित बनेर चर्चामा आए ।

नेकपा मसाल हुँदै माओवादीमा लागेका उनी आफ्नो राजनीतिलाई सुरक्षित गर्न नेकपा माओवादी केन्द्रबाट नेकपा हुँदै एमाले बनेका हुन् । रायमाझीले एकपटक उपप्रधानसहित भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री हुँदा स्थानीय विकास, शान्ति तथा पुनर्निर्माण र ऊर्जा मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालिसकेका छन् ।

२०४६ मा अखिल छैटौंको अध्यक्ष भएका रायमाझीले २०४८ मा जनमोर्चाको तर्फबाट अर्घाखाँची १ मा चुनाव लडेका थिए । त्यसपछि उनी २०५२ सालदेखि माओवादी जनयुद्धमा लागेका थिए ।

गएको स्थानीय तह निर्वाचनमा जिल्लामा खटिएर गठबन्धनविरुद्ध जीत निकाल्न सफल उनी गठबन्धनकै जालो तोडेर संसदीय निर्वाचनमा आफैं विजयी हुँदा एमाले पंक्तिबाट प्रशंसा बटुलेका थिए ।

द्वन्द्वकालमा सरकारसँग वार्ता गर्न माओवादीले गठन गरेको वार्ता टोलीका सदस्य भएका रायमाझी कुनै बेला डा. बाबुराम भट्टराईको विश्वासपात्रको रूपमा चिनिन्थे । तर, वि.सं. २०७२ मा संविधानसभाबाट संविधान जारी भएपछि त्यसप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै भट्टराईले माओवादी छाडे । तर, रायमाझी माओवादीमै रहे । माओवादीमा छँदा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र नेता डा. बाबुराम भट्टराईबीच मध्यस्तकर्ताको भूमिका निभाएर चर्चामा आउने उनी एमाले प्रवेशपछि पनि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको विश्वास जितेर सचिव बन्न सफल भएका थिए ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणले रायमाझीको लामो राजनीतिक जीवन र भविष्यको सम्भावनामा कालो धब्बा लागेको छ । नक्कली शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने भन्दै रकम असुल्ने गिरोहमा संलग्न रहेको आरोपमा उनका छोरा सन्दीपसहित १६ जना पुर्पक्षको लागि जेल गएका छन् । मानव तस्करीको गम्भीर आरोप लागेका उनी अब अदालतबाट क्लिन चिट पाए पनि राजनीतिक जीवनको पुरानै लयमा फर्किने सम्भावना क्षीण रहेको राजनीतिक विश्लेषकहरु आंकलन गर्छन् ।