‘नेपालबाट ३० करोड घनमिटर ढुंगा, बालुवा बगेर भारत जान्छ, यो रोकेर बिक्री गरौं’ (भिडिओ)

काठमाडौं । क्रसर तथा खानी उद्योगले साउन १६ गतेदेखि देशभर उत्पादन र बिक्री रोक्ने निर्णय गरिसकेका छन् । सरकारले आफूहरुको समस्याको कुनै सम्बोधन नगरेपछि यस निर्णयमा पुग्न बाध्य भएको नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष सीताराम न्यौपाने बताउँछन् । सरकारले चाहँदा आफ्नो समस्या सातादिनमै समाधान हुने दाबी गरेका उनले आफूहरुको निर्णयले निर्माण क्षेत्रलाई समस्यामा पार्ने बताए ।

सरकारले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले पनि ढुंगा र गिटी निर्यातको कुरा उठाएको छ । चुरे पहाड संरक्षण गर्दै के कसरी ढुंगा, गिटी तथा बालुवा निर्यात गर्न सकिन्छ, नेपालले वर्षमा कति निर्यात गर्नसक्छ, नेपालका क्रसर उद्योग तथा उद्योगीहरुको अवस्था र समस्या के के छन र ती कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष सीताराम न्यौपानेसँग गरिएको कुराकानी नेपाल टकमा :

– क्रसर तथा खानी उद्योगका समस्या के के छन् ?

अहिले सबै व्यवसाय क्षेत्रमा समस्या नै छ । क्रसरको क्षेत्रका समस्या भनेर साध्य नै छैन । सरकारसँग हामीले सिस्टम खोजेका हौं । कानूनी मापदण्ड पूरा गरेर व्यवसायीहरुले क्रसर सञ्चालन गर्न लाइसेन्स लिएका हुन् । उद्योगमा वित्तीय संस्थाहरुले लगानी गरे । २०४० सालबाट क्रसर उद्योग सुरु भएको हो । २०७० सालसम्म आउँदा ७ सय उद्योग पुगेका छन् । २०७० सालमा सरकारले अवैज्ञानिक, अप्राविधिक र नेपालको भूगोलले एसेप्ट नै गर्न नसक्ने मापदण्ड ल्यायो । सरकारको मापदण्ड पूरा गरेर स्थापना भएको उद्योगहरुलाई २०७० सालमा अवैध हुने तरिकाले नयाँ मापदण्ड आयो ।

२०७० सालमा आएको मापदण्डले खोला, बस्ती, मन्दिर, विद्यालय र सुरक्षा निकायबाट यति टाढा हुनुपर्ने भनेर भन्यो । अहिलेको मेजर समस्या भनेको सरकारले कानूनसम्मत लाइसेन्स दिएर सञ्चालन भएको क्रसर उद्योग नवीकरण नगरेको हो । उद्योग नवीकरण नभएपछि बैंकले लोन दिँदैन । उद्योगको नाममा खाता खोल्न मिल्दैन । राज्यले चाँडोभन्दा चाँडो क्रसर उद्योगहरुलाई नवीकरण गर्न पर्‍यो भन्ने हाम्रो १० वर्षदेखिको माग हो ।

– बेलाबेला क्रसर उद्योग वैध र अवैध भन्ने कुरा पनि उठ्ने गर्छ, खास कुरा के हो ?

वैध र अवैधको कुरा उठेपछि हामीले नै छानबिन गर्न भनेका हौं । अवैध क्रसर छ भने त्यो बन्द गर्नुपर्छ भन्ने माग महासंघको पनि हो ।

पुस २० गते गृह मन्त्रालयले छानबिन गरेको थियो । गृहले नै अध्ययन गरेको १२ सय उद्योगले कानूनी प्रक्रिया पूरा गरेको सञ्चालन गरेको कुरा उल्लेख गरेको छ । सरकारले नवीकरण चाँडो गर्नुप¥यो भन्ने हाम्रो कुरा हो । अब सरकारले नै वैध भनेको उद्योग नवीकरण गर्नुपर्दैन ? २०७९ माघ ११ मन्त्रिपरिषद्ले अनुमति लिएर मापदण्डका कारण नवीकरण नभएका उद्योगको हकमा त्यस्ता उद्योगले सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर दस्तुरलगायतको शुल्क लिएर सञ्चालन गर्न दिने भन्ने निर्णय भएको छ । त्यो निर्णयमा नवीकरण भन्ने ठाउँमा सञ्चालन भन्ने कुरा शब्द आएकाले नै नवीकरणमा समस्या आएको हो ।

– १० वर्षदेखि नवीकरण भएको रहेनछ । अब सरकारले फेरि रोकेकाले नवीकरणको कुरा उठाउनुभएको हो ?

नवीकरणको पाटो धेरै कुरा हो । बिहे गरेपछि जन्मेको मान्छेलाई नागरिकता दिएन भने के हुन्छ ? हो, अहिले क्रसरमा भएको त्यही हो ।

– सम्भव नै नहुने मापदण्ड कसरी आयो त ?

बिचौलियाले ल्याएको मापदण्ड हो । मापदण्डको कारणले नै नवीकरण रोकिएको हो । करिब २०७२ सालदेखि नवीकरण भएको छैन ।

– २०७२ सालदेखि क्रसर उद्योग नवीकरण भएको छैन भन्नुभयो । अहिले नवीकरण हुने हो भने राज्यले कति राजस्व पाउँछ ?

गृह मन्त्रालयले नै १ हजार २०० क्रसर उद्योग छन् भनेको छ । सबै उद्योगले नवीकरण गर्दा करोडौं राजस्व उद्योगीले सरकारलाई बुझाउँछन् । मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपछि हामी कर तिरेर नवीकरण गर्न घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमा गयौं । सरकारले तोकेको ३ तहको कर तिर्न व्यवसायीहरु गएका हुन् ।

२०७० सालमा सरकारले अवैज्ञानिक, अप्राविधिक र नेपालको भूगोलले एसेप्ट नै गर्न नसक्ने मापदण्ड ल्यायो । सरकारको मापदण्ड पूरा गरेर स्थापना भएको उद्योगहरुलाई २०७० सालमा अवैध हुने तरिकाले नयाँ मापदण्ड आयो ।

मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयको भाषामा केही त्रुटि हुँदा उद्योग नवीकरण गर्ने अधिकृतले मानेन । नवीकरण भन्ने प्रस्ट नभएकाले नै नवीकरण गर्न सकिँदैन भन्ने कुरा आयो । त्यो कुरा उद्योग मन्त्रालयदेखि स्थानीय तहसम्मलाई जानकारी गराएका थियौं । कतै पनि सुनुवाइ भएन ।

निजी क्षेत्रलाई यसरी समस्या पार्ने हो भने काम गर्न सकिँदैन । नेपाली जनशक्तिलाई नै व्यापार गरेर देश चलाउने हो भने निजी क्षेत्रले भन्नु केही छैन । होइन भने उद्योगको समस्या दिगो रुपमा समाधान गर्ने हो भने हामी निजी क्षेत्रका मान्छेलाई एउटा टेबलमा छलफलको लागि बोलाउनुपर्छ । सबैको समस्या सुनेर सरकार समाधानतर्फ लाग्नुपर्छ । हाम्रो क्षेत्रलाई ७ वटा मन्त्रालयसँग लगेर जोडेको छ । यसरी कसरी काम गर्न सकिन्छ ? यस्तो कुरामा नीति निर्मातादेखि मन्त्री र सचिवहरु जिम्मेवार हुनुपर्‍यो ।

– क्रसर उद्योग नेपालीको मात्रै लगानी रहेको क्षेत्र पनि हो । समस्या समाधान कहाँ रोकियो ?

निवारा र चाकरी व्यवसाय गर्नुपर्ने होइन होला नि ? निवारा, चाकरी र हजुरिया पञ्चायतकालमा थियो । देशमा लोकतन्त्र र प्रजातन्त्र आयो । त्यसले काम गर्न एउटा ट्रयाक दिन्छ भन्ने हामीलाई आशा थियो । अहिले पनि पहल गर्ने र घचघच्याउने कुरा होइन, हामीलाई काम गर्न सिस्टम चाहियो ।

मैले क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न कसरी कच्चा पदार्थ पाउने र सरकारलाई कहाँ कहाँ कति कर तिर्नुपर्ने हो, त्यो सिस्टम देउ भनेर मागेको हो । अहिले जे काम गर्न पनि समस्या नै समस्या छ । राज्य छ । राज्यले सबै व्यवसायीको समस्या सुनेर समाधान गर्न पर्‍यो । पालैपालो समस्याको समाधान गरे भयो ।

सरकारले चाह्यो भने क्रसर व्यवसायीको समस्या ७ दिनमा समाधान गर्न सकिन्छ । सरकारले चाहेमा एक रातमा नै विधेयक पास हुन्छ । हाम्रो समस्याको पनि अध्यादेशबाट समाधान गरे हुन्छ । मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयमा एउटा भाषामा समस्या भयो । त्यसमा प्रधानमन्त्रीलाई मात्रै दोष दिएर हुन्न । त्यो निर्णयमा अरु पनि सहभागी थिए । एउटा कानून बनाएपछि त्यसले १० वर्ष काम गर्नुपर्छ । उद्योगको कुनै आयु हुँदैन । उद्योग पुस्तान्तरण हुँदै जान्छ ।

– असार १६ गतेबाट ढुंगा, गिटी, रोडा र बालुवाको उत्पादन र बिक्री बन्द गर्ने निर्णय गर्नुभएको छ । यसले के कस्तो प्रभाव पार्ने देख्नुभएको छ ?

हामीले २०७४ सालभन्दा पहिले कच्चापदार्थ सोर्स जिल्ला विकास समिति प्रयोग गर्ने गरेको थियो । त्यतिबेला आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म टेन्डर गरेर साउन १ गतेदेखि रसिद काट्ने व्यवस्था हुन्थ्यो । तर, अहिले गाउँपालिकाले १० प्रतिशत तथा नगरपालिकाले १५ प्रतिशत बैशाखमा टेन्डर खुलाएको थियो । त्यसमा ७५ प्रतिशतले टेन्डर नै हालेनन् ।

हाम्रो क्षेत्रलाई ७ वटा मन्त्रालयसँग लगेर जोडेको छ । यसरी कसरी काम गर्न सकिन्छ ? यस्तो कुरामा नीति निर्मातादेखि मन्त्री र सचिवहरु जिम्मेवार हुनुपर्‍यो ।

राज्यले पठाएको पैसा गाउँपालिका र नगरपालिकाहरुसँग छ । यसो खातामा हेर्‍यो पैसा छ । त्यो पैसा सरकारी खर्च गर्ने भनेर अध्यक्षहरुलाई समस्या छ । गाउँपालिका र नरपालिकाका अध्यक्षहरुमा स्रोतको प्रयोग गरेर आर्थिक आम्दानी गरेर विकास गरौं भन्ने सोच नै छैन । उहाँहरुले गाउँपालिका र नगरपालिकाको खातामा भएको पैसामात्रै हेरेर भएन, निर्माण सामग्री पनि उपभोक्ताले सहज तरिकाले पाउनुपर्‍यो ।

हामीले आफूसँग भएको स्रोतको प्रयोग गर्न सकेनौं भने पनि समस्या हुन्छ । बाह्रै महिना निर्माण सामग्री प्रयोग गर्न सक्ने वातावारण निर्माण गर्न पर्‍यो । हाम्रा उद्योगमा ४० अर्ब लगानी रहेको छ । त्यो लागनी नै जोखिममा छ । यो सरकारले क्रसर उद्योगलाई मृत्यु हुनबाट जोगाउन पर्‍यो ।

– सरकारले बजेट र नीति तथा कार्यक्रममा ढुंगा र गिटी निकासीको कुरा समावेश गरेको छ । कुन कुन वस्तु कति मात्रामा निकासी गर्न सकिन्छ ?

सरकारले बजेटमा नै ढुंगा र गिटीको कुरालाई पनि उठान गरेको छ । हाम्रो ठूलो प्राकृतिक स्रोत बगेर भारत गएको छ । नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा आएको कुरालाई व्यवस्थित गरेर सरकारले अगाडि लानुपर्छ । सित्तैमा बगेर गएको वस्तुलाई हामीले प्रशोधन गरेर निकासी गर्न सक्छौं । त्यसबाट देशको आर्थिक अवस्था बलियो हुन्छ । खोलाले बगाएर लगेको वस्तु निकासी गर्न सक्ने हो भने निकासी भएको १ हप्तामै देशको अर्थतन्त्र बलियो हुन सुरु गर्छ ।

नेपालीले देशमा नै पेसा गरेर खान पाउनुपर्छ । हामीसँग भएको प्राकृतिक स्रोतलाई कसरी परिचालन गर्ने भनेर काम थाल्नुपर्ने बेला आएको छ । यसमा सरकारले विधि बनाउन सुरु गर्नैपर्छ । हामीसँग हिमाल, महाभारत र चुरे पहाड छ । चुरे पहाड हुँदै खोलाबाट हाम्रो प्राकृतिक स्रोत बगेर भारत जान्छ । हिमाल र महाभारत पहाड हाम्रा वस्तुहरु बगेर समथल हुँदै भारत जान्छ । यसरी बगेर जाने वस्तुहरु रोकेर हामीले बिक्री गर्न सक्छौं ।

तर, यहाँ वातावारणको विज्ञ भन्दै जे पनि बोल्दै हिँड्न भएन । चुरे पहाडलाई संरक्षण गर्न सरकारले एउटा विधि बनाएको छ । सरकार र निजी क्षेत्रले चुरे पहाड छुने कुरासम्म गरेका छैनन् । तर, यहाँ विज्ञ भनिएका केही व्यक्तिहरुले लौ सकाउन लागियो भनेर नभएको हल्ला चलाइरहेका छन् ।

हामीसँग पहाडबाट बगेर आएका खानीजन्य वस्तुहरु ३० करोड घनमिटर बगेर आएको अध्ययनले देखाउँछ । यसले बस्ती र खेतीयोग्य जमिन म्हासेको छ । यस विषयमा किन वातावारणविज्ञले अध्ययन गर्दैनन् । राज्य र अन्तर्राष्ट्रले दिएको सेवा सुविधा लिएर बस्ने अनि सरकारले आफ्नो भएको स्रोतको परिचालन गर्ने कुरा गर्नसाथ गतल हल्ला फैलाउने काम हुन्छ ।

हाम्रो देशमा त मलेसियाबाट काठसमेत आयात हुन्छ । खै त हामीले ४६ प्रतिशतभन्दा धेरै जंगल भएको आफ्नो देशको काठ प्रयोग गर्न सकेको ? नेपालको ढुंगा, बालुवा र गिटी २ देखि ३ करोड घनमिटर हो । हामीसँग बगेर आएको ३० करोड घनमिटर बालुवा, गिटी र ढुंगा रहेको छ । उच्च पहाडबाट बगेर ३० प्रतिशत नेपालको ढुंगा, गिटी र बालुवा भारत गइरहेको छ । यो प्रकृतिको नियम हो । यस्ता वस्तुहरुलाई नेपालले प्रशोधन गरेर औद्योगिक वस्तुको रुपमा निर्यात गर्नसक्छ । हामी सरकारसँग हातेमालो गरेर बगेर खेर गएको वस्तु बिक्री गरेर विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सक्छौं ।

बाह्रै महिना निर्माण सामग्री प्रयोग गर्न सक्ने वातावारण निर्माण गर्न पर्‍यो । हाम्रा उद्योगमा ४० अर्ब लगानी रहेको छ । त्यो लागनी नै जोखिममा छ । यो सरकारले क्रसर उद्योगलाई मृत्यु हुनबाट जोगाउन पर्‍यो ।

विदेशबाट १० गाडी सामान आयात गरेका छौं भने हामीले २० गाडी निर्यात गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मन्यता हो । हामीले निकासी गर्न सक्ने वस्तु निकासी गर्न सक्नुपर्छ । वस्तु निर्यात गर्दा कर पनि धेरै उठ्छ ।

– हामी बालुवा, गिटी र ढुंगा कति निर्यात गर्न सक्छौं ?

निर्यात गर्ने क्षमता अहिले हामीसँग छैन । ठूला उद्योग कलकारखाना पनि छैनन् । हाम्रो पहाडबाट ३० करोड घनमिटर वस्तु बगेर जान्छ । साढे ७ करोड अदृश्य तरिकाले जान्छ । हामीसँग साढे २२ करोड रह्यो । साढे २२ करोडमा देशको प्रयोग गर्ने क्षमता ३ करोड घनमिटर हो । ३ करोड घटाउँदा साढे १९ करोड हामीसँग डिपोजिटमात्रै हुन्छ । हरेक वर्ष जस्तो आज ३० करोड घनमिटर डिपोजिट भएको छ । त्यसमा प्रतिवर्ष ४ करोड जोडिँदै जाला । हामी त्यही ४ करोड घनमिटर बेच्यौं । ४ करोड घनमिटर वार्षिक बेच्दै जाऔं । त्यसबाट उपयुक्त हुन्छ भने क्षमता वृद्धि गर्दै जाऔंला । होइन भने त्यसबाट नोक्सान भयो भने बन्द हुन्छ ।

फास्टट्रयाक बनाउन सरकारले जुन किसिमको नीति तय गरेको छ । त्यसको विरोध गरेको होइन । जसले योजना बनाएको छ । त्यो दूरदर्शी छैन । त्यो निकै खर्चालु ढंगले गरेको योजना हो । वीरगञ्जबाट हेटौंडा आइपुग्छ । वीरगञ्जबाट निजगढ भएर फास्टट्रयाक सुरु हुन्छ । हेटौंडाबाट भीमफेदीको सुरुङको परिकल्पना निकै वर्ष अगाडिदेखि भएको हो । हेटाैंडादेखि भीमफेदिसम्मको दूरी २५ किलोमिटर छ । त्यो दुरीमा २० किलोमिटर चट्टान क्षेत्र रहेको छ । त्यो चट्टान क्षेत्र काटेर ६ लेनको बाटो बनाउन सकिन्थ्यो ।

भीमफेदीबाट सिस्नेरीसम्म सुरुङ छेड्दा अढाई किलोमिटर हुन्थ्यो । सिस्नेरीबाट बाग्मती पुग्न ३ किलामिटर छ । त्यो बाग्मतीबाट बल्खु आइपुग्न १२ किलोमिटर छ । कल्पना गर्नुस् कस्तो किसिमको मान्छेले डिजाइन गरेको हो । कसरी स्वीकृत गर्‍यो होला ? यहाँबाट पनि निर्यातको लागि सहज हुने थियो ।

मेरो व्यक्तिगत धारणा हाम्रो उत्पादन जहाँ पनि अटाउन सक्छ । भारत ठूलो छ । भारतसँग व्यापार गर्न चाहन्छौं । हामी निर्यात गर्न सक्छौं । तर, निर्यात गर्ने वस्तु बनाउन दिनुपर्‍यो । सरकारले एउटा टेबलमा बस्ने खालको वातावरण बनाउनुपर्‍यो ।

– क्रसर उद्योगहरुलाई कुनै एक ठाउँमा राख्न सकियो भने राम्रो पनि होला नि ?

हाम्रो देशमा अलछिना चिज पसेको छ । यहाँको प्रगति नै देख्न हुँदैन । शासकहरुले देशको आर्थिक विकास चाहनुपर्ने हो । नेपालको आफ्नै कच्चापदार्थ प्रयोग भएको र नेपालीको मात्रै लगानी भएको क्रसर उद्योग रोक्ने प्रस्ताव गर्ने मान्छे अलछिना हो । त्यो पास गर्नेपनि अलछिना हो, त्यो अपराधी हो ।

हाम्रो ठूलो प्राकृतिक स्रोत बगेर भारत गएको छ । नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा आएको कुरालाई व्यवस्थित गरेर सरकारले अगाडि लानुपर्छ । सित्तैमा बगेर गएको वस्तुलाई हामीले प्रशोधन गरेर निकासी गर्न सक्छौं । त्यसबाट देशको आर्थिक अवस्था बलियो हुन्छ ।

व्यवसायीले अराजक गर्नसक्छ ? खोलानाला खनेको कुरा क्रसरवालाको टाउकोमा आउँछ । तर, क्रसरवालाले खोलामा गएर एउटा ढुंगा पनि टिप्दैन । त्यो ढुुंगा टिपाउने काम गाउँपालिका, नगरपालिकाको हो । त्यो दोष हामीमाथि लागिरहेको छ । किन लागिरहेको छ भन्दा अल्छिनाहरुले एउटा ट्रयाक र सिस्टम नबनाएर हो ।

निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरुले पाउनुसम्म दुःख पाइरहेका छन् । जबरजस्ती उद्योगधन्दा सञ्चालन गरिरहेका छौं । सिस्टम दिएर काम गरिएको छैन । आज साढे ७ करोड घनमिटर सामान हाम्रो नेपालबाट बगेर जाँदा कसैलाई चिन्ता छैन । त्यो रोक्न सक्छौं । आजसम्म यसमा प्रश्न नै छैन ।

– सरकारको कुन कुरामा क्रसर व्यवसायीहरुको असहमति हो ?

निकुञ्ज र आरक्षभन्दा अन्त वनको टच हुँदैन । उद्योगलाई टच नै हुँदैन । निकुञ्जबाट १५ सय मिटर राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यो ठीक छ । क्रसर उद्योग नम्बरी जग्गामा राखेको छ । खोलाले कटान गरेको क्षेत्रमा जग्गा सस्तो पाइन्छ । चार बिघा जग्गा उद्योगको लागि चाहिन्छ । थोरै जग्गाले पुग्दैन । सिंगो सरकारको संयन्त्र नै खोलाको किनारमा क्रसर राख्या छ भन्छ । किन सार्न पर्‍यो हामीलाई काम गरिरहेको ठाउँबाट ?

सरकारको नियमअनुसार कर तिरेका छौं । खोलाको किनारमा तटबन्ध गरेर सबैको संरक्षण गरिरहेको छ । खोलाको मापदण्डको कुनै अर्थ छैन । वनको शब्द आवश्यक नै छैन । धार्मिक नदीहरुलाई व्यवस्थित बनाउने कुरोमा फरक आउला, त्यो ठीक छ । तर, नदीको के मतलब छ ? नदीबाट यति भन्ने शब्द राख्न जरुरी छैन । बस्तीसँग कुनै सम्झौता छैन । स्वास्थ्य संस्था, स्कुलसँग कुनै सम्झौता छैन । सडकको हकमा अरु उद्योगसरह क्रसरलाई भने भैगो । यो मुलुकले ५० खर्ब नोक्सान खेपेको छ । आज पनि क्रसर व्यवसायीले ५ खर्ब पैसा सरकारलाई कर तिरिरहेको छ ।

– नेपालमा क्रसर उद्योग अवैध हुँदा पनि चल्यो भन्ने छ । हो ?

सरकारको तहले नै अवैध क्रसर पालेर राखेको कुरा हामी भन्न सक्दैनौं । कसलाई लाइसेन्स दिएको छ ? हामीले अनुमति प्रक्रिया पुर्‍याएर लिएका छौं । कुनै न कुनै निकायबाट अनुमति लिएको छ भने उनीहरुलाई व्यवस्थापन गर्न समय दिने हो । क्रसर उद्योग वैध र अवैध छुट्याउने काम हाम्रो होइन ।