रवि लामिछानेको प्रस्ताव- प्रहरीको ३० वर्षे हटाउँ, इन्स्पेक्टर भर्नामा ६० प्रतिशत आन्तरिक बढुवा गरौं

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सरकार सत्ता टिकाउने काममा लागि परेको टिप्पणी गरेका छन् ।

सत्ता टिकाउनकै लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सत्तारुढ दल भित्रै अर्को गठबन्धन बनाउनु परेको, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धानलाई कमजोर बनाउँदै लगेको, भारत भ्रमणलाई ठूलो उपलब्धिको रुपमा चित्रण गर्न प्रयास गरेको उनको भनाइ छ ।

शुक्रबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालय, राष्ट्रपति कार्यालय, गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोगको विनियोजन शिर्षकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले प्रधानमन्त्री दाहाल जनतालाई राहत दिने, मुलुकको महत्वपूर्ण मुद्दाहरुमा केन्द्रित हुने भन्दा पनि सत्ता टिकाउने काममा अल्मलिएको आरोप लगाए ।

सभापति लामिछानेले राज्यका संयन्त्रहरुले राम्रोसँग काम गर्न नसकेपछि आफूले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको छानविनका लागि संसदीय विशेष समिति गठन गर्न माग गरेपनि सरकारले बेवास्ता गरेको आरोप लगाए ।

‘सरकार जनतालाई राहत दिने, मुलुकका महत्वपूर्ण मुद्दाहरुमा केन्द्रित रहनेभन्दा पनि सरकारले आफूलाई टिकाउनुपर्ने जिम्मेवारी बढी भएका कारणले सरकार कता-कता अलमलिएको हो कि ? भन्ने कुरा म सम्माननीय सभामुख महोदयमार्फत् सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु’, उनले भने, ‘नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणकै विषयलाई लिएर मैले यही सदनमा हाम्रो दलको तर्फबाट विशेष समितिको माग गरेको थिए । कारण के थियो भने-जुन ढंगले यसको इन्भेष्टिगेशन भईरहेको थियो । त्यहाँ इन्भेष्टिगेशन गर्ने इन्टिच्यूटहरुको बारेमा प्रश्नहरु आए । अनेक कुराहरु आए ।’

उनले त्यस विषयमा छानबिन अगाडि बढन नसकेको र अहिले छानबिन नसकिएपनि जुन परिणामहरु आइरहेको छ त्यसले प्रश्नहरुको उत्तर नै दिन नसकेको बताए ।

सभापति लामिछानेले राष्ट्रको महत्वपूर्ण मुद्दाहरुलाई छाडेर सरकार किन अल्मलिएको छ ? भनि प्रश्न समेत गरे ।

त्यस्तै, उनले नेपाल प्रहरीको ३० वर्षे प्रावधना हटाउन तथा इन्स्पेक्टरको भर्नामा ६० प्रतिशत आन्तरिक बढुवा गर्न पनि प्रस्ताव राखेका छन् ।

सांसद तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापती रवि लामिछानेले प्रहरी जवान र हवल्दारको स्वैच्छिक अवकाशलाई १६ वर्ष, जुनियर अधिकृतको हकमा १८ वर्ष र सिनियर अधिकृतको हकमा २० वर्ष बनाइनुपर्ने बताएका छन् ।

लामिछानेले पेन्सनको हकमा भने २० वर्ष पुगेपछि मात्र वितरण हुने व्यवस्था गरिनुपर्ने बताएका छन् । जवान र हवल्दारको आर्थिक अवस्था कमजोर हुने भएकाले उनिहरुलाई स्वैच्छिक अवकाशको व्यवस्था १६ वर्षमै गरिनुपर्ने उनको भनाई छ ।

‘जवान र हवल्दारको आर्थिक अवस्था हेर्नु भयो भने उहाँहरुले परिवार कसरी पाल्छु हुन्छ, त्यो सोचनीय विषय छ’, उनले भने । वैदेशिक रोजगारीबाट उनिहरुले राम्रो रेमिट्यान्स भित्र्याउने उनले बताए ।

उनले प्रहरीको सरुवा बढुवा पारदर्शी बनाइनुपर्ने र शक्ति केन्द्रको घर दैलोमा पुग्ने प्रचलन अन्त्य गरिनुपर्ने बताए । ‘अहिले पनि प्रहरी अधिकारीहरु शक्ति केन्द्रको घर घरमा पुगिरहेको देख्छु’, उनले भने ।

लामिछानेले प्रहरी निरिक्षकमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट ४० प्रतिशत र आन्तरिक बढुवाबाट ६० प्रतिशतबाट बढुवा गरिनुपर्ने बताएका छन् । ‘अहिले ४० प्रतिशत बढुवा र ६० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त हुने व्यवस्था छ । अहिले प्रहरी सहायक निरिक्षकबाट सेवा सुरु गरेकाहरु प्रहरी निरिक्षकभन्दा अगाडि नजाने अवस्था भयो । जबकी २०४९ को नियमवालीअनुसार उनिहरु डीएसपीसम्म हुन्थे’, उनले भने ।