गण्डकीका अर्थमन्त्रीको दाबी- सर्वदलीय सहमतिमै सांसदलाई ७२ करोड बाँड्ने कार्यक्रम आएको हो

पोखरा । सांसदले छानेका योजनामा बजेट दिने कुरीतिको आलोचना हुँदै आएको छ । संघीय सरकारले अनुदान घटाएर पठाउँदापठाउँदै पनि गण्डकी सरकारले सांसदले छानेका योजनामा बजेट दिन ७२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । सांसदलाई बजेट दिने कार्यक्रमको बुद्धिजीवी, नागरिक अगुवा र मिडियाबाट आलोचना हुँदै आएको छ ।

तर, गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिलामन्त्री जीतप्रकाश आलेमगरले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम (सांसद विकास कोष) सबैको सहमतिमा ल्याइएको दाबी गरेका छन् ।

बजेटमाथिको छलफलका क्रममा शुक्रबार प्रदेशसभामा मन्त्री आलेले भने, ‘त्यो (निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम) हामी सबैको सहमतिमा आएको हो । सर्वदलीय सहमति नै हो, स्पष्ट भन्नुपर्दा ।’

बजेटमाथि चारैतिरबाट आक्रमण भएको उनले सुनाए । विगतमा जनता तथा मिडियाको तारो बनेका विषय यसपालि हटाएको उनको भनाइ थियो ।

‘यहाँ हरेक कुरामा चारै दिशाबाट यो बजेटमाथि आक्रमण भएको छ । आकाश पाताल कतैबाट बाँकी छैन’, उनले भने, ‘हामीले बजेट बनाउँदाखेरी के कुरामा ध्यान दिएका थियौं भने विगतका बजेटहरुमा कुन कुन बुँदामा जनताको तारो बनेको थियो । कुन कुन कुरामा मिडियाको तारो बनेको थियो । त्यो कुराहरुलाई खोजीखोजी निकाल्यौं, सर्जरी गरेजस्तै ।’

बजेटमा चालू खर्च घटाएको अर्थमन्त्री आलेमगरले उल्लेख गरे । ‘हामीले चालू खर्च घटायौं भन्दाखेरी धेरै खिसिट्युरी भयो । म स्पष्ट रुपमा भन्छु, हामीले अर्थ मन्त्रालयबाट यो आरम्भ गर्‍यौं । करिब ११ करोडको बजेटलाई ६ करोडमा झारेका छौं । अरु मन्त्रालयको पनि घटाउन मिल्ने ठाउँहरुमा घटाएका छौं’, उनले भने ।

बजेटका हरेक गतिविधिले रोजगारी वृद्धि गर्ने अर्थमन्त्री आलेमगरले सुनाए । ‘यो बजेटको हरेक गतिविधिले रोजगारी वृद्धि गर्छ । ठ्याक्कै यति रोजगारीमात्रै नभनेको हो । रोजगारी वृद्धि नभए हाम्रो आर्थिक वृद्धि पनि हुँदैन । त्यसकारण आर्थिक वृद्धि अरु प्रदेशको भन्दा हाम्रो धेरै छ’, उनले भने, ‘आगामी वर्ष पनि आर्थिक वृद्धि प्रक्षेपण गरेका छौं । त्यो रोजगारी वृद्धि नभई आर्थिक वृद्धि हुँदैन ।’

बजेटमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री आलेमगरले सीमित स्रोत र साधनको बाबजुद अधिकतम प्रतिफल दिने गरी बजेट ल्याएको बताए जिकिर गरे । उनले गण्डकी विश्वविद्यालयलाई कुल २२ करोड रुपैयाँ दिइने बताए ।

यसअघि असार १ गते प्रस्तुत गरिएको बजेट वक्तव्यमा विश्वविद्यालयलाई १५ करोड छुट्याएको उल्लेख गरिएको थियो । चालू आर्थिक वर्षका लागि विश्वविद्यालय सञ्चालनलाई २४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । ‘पूँजीगत १५ करोड रुपैयाँ र चालू खर्च ७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका छौं’, उनले भने ।

अर्थमन्त्री आलेमगरले असार १ गते प्रदेशसभामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३३ अर्ब ४२ करोड ७२ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । कुल बजेटमध्ये पूँजीगततर्फ २० अर्ब १९ करोड ६२ लाख र चालूतर्फ १२ अर्ब १३ करोड ६७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

प्रदेशको आम्दानीमा संघबाट सशर्ततर्फ ४ अर्ब ९४ करोड १५ लाख, समानीकरणतर्फ ७ अर्ब ६२ करोड २५ लाख, राजस्व बाँडफाँटबाट ९ अर्ब ५ करोड ३२ लाख, समपूरकतर्फ ८४ करोड र विशेष अनुदानतर्फ ७० करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान छ ।