सुदूरपश्चिम : सरकारको बजेटले सत्ता गठबन्धनमा खैलाबैला, संसद् बैठक नै अनिश्चित

कैलाली । असार १ गते सुदूरपश्चिम प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री नरेश बहादुर शाहीले आगामी आर्थिक वर्षको २०८०/०८१ को लागि २९ अर्ब २६ करोड ५९ लाख ३२ हजार को बजेट प्रस्तुत गरे ।

बजेट प्रस्तुत हुनु भन्दा अघि बाट सत्ता गठबन्धनबाटै सुरु भएको विरोध दुई साता सम्म पनि मत्थर हुन सकेको छैन ।

सत्ता गठबन्धनबाटै तीव्र विरोध भएपछि प्रदेशसभामा बजेट माथिको छलफल पनि अनिश्चित भएको हो । बजेट प्रस्तुत गरिएको दुई साता सम्म पनि बजेट माथिको छलफलका लागि बैठक बोलाउने बारे कुनै छलफल हुन सकेको छैन ।

‘बैठक अहिले स्थगित ’ प्रदेश सभा सचिवालयका सूचना अधिकारी युवराज जैशीले भने, ‘अब कहिले बस्छ भन्ने कुनै जानकारी आएको छैन ।’

सत्ता गठबन्धनमा किन बढ्यो विरोध ?

आर्थिक मामिला मन्त्री नरेश शाहीलाई सत्ता गठबन्धनका सांसदहरूले आफ्नो क्षेत्रका दर्जनौँ योजनाहरू बुझाएका थिए ।

कतिपय सांसदसँग मन्त्रीले योजनाहरू समेत माग गरेका थिए । तर, बजेट प्रस्तुत हुँदा सांसदले बुझाएका योजनाहरू नपरेपछि अहिले सत्ता गठबन्धन भित्रै बजेटले खैलाबैला गरेको छ । सत्ता गठबन्धनको दल माओवादी यथास्थितिमा बजेट पारित गर्न नसकिने निचोडमा पुगेको छ ।

‘यो बजेट पहिले भन्दा निकै खराब आएको छ ’ माओवादी सांसद अक्कल रावल भन्छन् , ‘कुनै पनि अवस्थामा अहिलेको बजेट पारित गर्ने कुरा हुँदैन । हामी गर्दैनौँ ।’

सत्ता गठबन्धनकै तीव्र विरोधका कारण सरकारले बजेट माथिको छलफल सुरु गर्न नसकेको उनको बुझाइ छ ।

‘अहिले सत्ता गठबन्धनकै सांसदहरू सबै भन्दा धेरै रुष्ट छन् । सरकारलाई यो कुरा थाहा छ। त्यही भएर यति लामो समय सम्म पनि बजेट माथिको छलफल सुरु हुन सकेको छैन’ उनले भने, ‘अहिले छलफल भए बजेट पारित हुँदैन भन्ने कुराले छलफल सुरु हुन नसकेको हो ।’

माओवादी मात्रै होइन सरकारको नेतृत्व गरिरहेको काङ्ग्रेसकै केही सांसदहरूले पनि अहिलेकै अवस्थामा बजेट पारित हुन नदिने अडान लिइरहेका छन् ।

‘हामीसँग योजना मागिएको थियो । हामीले दिएका थियौँ तर, ‘हाम्रा कुनै योजना परेनन्’ कांग्रेस सांसद प्रकाश बम भन्छन्, ‘मेरो क्षेत्रमा पनि योजना परेका छन् तर, ती योजना बारे मलाई नै जानकारी छैन । ती कहाँबाट आए । यस्तो बजेट हामी पारित हुन दिन्नौ ।’

उनले अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गरेको बजेट माथि तीव्र विरोध भएकै कारण संसद् बोलाउन आलटाल गरिएको बताए ।

‘पछि एकाएक पारित गर्ने रणनीति अनुसार अहिले आलटाल गरिएको हुन सक्छ । हामी त्यो पनि हुन दिन्नौ’ उनले भने, ‘हाम्रै नेतृत्वमा सरकार भएपनि पनि यो बजेट गलत छ । हामी पारित हुन दिन्नौँ ।’

अघिल्ला आर्थिक वर्षबाटै काम भइरहेका योजनाहरू पनि काटिएपछि सत्ता पक्षकै सांसदहरू थप रुष्ट भएका छन् ।

कैलाली क्षेत्र नम्बर ४ का भस्ना नाला सडक पुल निर्माण, शिवपुर सडक पुल निर्माण, भैसासुर सडक पुल निर्माण सुपारी आमदेखि भादा जोड्ने सडक पुल निर्माण, नारायणपुर सरैया सडक पुल निर्माण घोडाघोडी नपा, गुडधोबी सडक पुल निर्माण लगायतका थुप्रै योजनाहरूको बजेट कटौती भएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को वार्षिक कार्यक्रम पुस्तिकामा समावेश भई आर्थिक मामिला मन्त्रालयबाट आर्थिक प्रस्ताव स्वीकृत भएर कार्यक्रम पुस्तिका समावेश भएका ती योजनाहरू अहिले सरकारले बजेट विनियोजन गरेन ।

अर्थमन्त्री शाही नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट मन्त्री भएका हुन् । उनले प्रस्तुत गरेको बजेट प्रति सत्ता गठबन्धन भित्र कांग्रेस र माओवादी मात्रै होइन उनकै दल पनि असन्तुष्ट छ ।

बजेट सानो आकारको ल्याएको र पुराना योजना कटौती गरेको प्रति नेकपा एकीकृत समाजवादी संसदीय दलकै नेता दीर्घ सोडारी सन्तुष्ट छैनन् । उनी भन्छन्, ‘नाम पनि सुदूरपश्चिम काम पनि त्यस्तै भयो हाम्रोमा सबै भन्दा साना बजेट आउनु राम्रो होइन फेरी पुराना योजना पनि कटौती भएका छन् । धेरै साथीहरू सन्तुष्ट छैनन् ।’

जनता मारा बजेट : एमाले

सरकारले ल्याएको बजेटलाई नेकपा एमालेले जनता मारा बजेटको संज्ञा दिएको छ। एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलले सरकारले ल्याएको बजेट जनतालाई थप सास्ती दिने गरी ल्याइएको बताए ।

‘बजेटले जनतालाई राहत होइन आहत दिएको । जनताको जनचाहना, नीति तथा कार्यक्रम विपरीत बजेट आएको छ’ उनले भने, ‘केही निश्चित नेताहरूको भागबन्डा र मिलेमतो तथा सेटिङमा बजेट आएको छ ।’

उनले मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्रीको क्षेत्र वरिपरि बजेट केन्द्रित भएको आरोप लगाए ।

‘मुख्यमन्त्री कमल शाह र अर्थमन्त्री नरेश शाहीको वरिपरि बजेट घुमेको छ । यो भस्मासुर मार्ग हो’ उनले भने ‘ प्रदेशलाई अझै पछाडि धकेल्ने गरी सरकारले बजेट ल्याएको छ ।’

पूर्वाधार विकास कार्यक्रम मार्फत प्रदेशसभा सदस्यलाई ९६ करोड वितरण गर्ने योजनाको पनि उनले विरोध गरे ।

‘प्रदेशका थुप्रै महत्त्वपूर्ण योजनाहरू छुटाइएका छन् यस्तो अवस्थामा पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको कुनै अर्थ छैन यो हटाइनु पर्छ’ उनले भने ‘यस्तो खराब बजेटलाई एमालेले पारित गर्न दिँदैन ।’