देउवाको पालामा बन्द भएको फाइल प्रचण्ड सरकारले खोल्यो, कीर्तेको लहरो कहाँसम्म पुग्छ ?

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि बनेको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा ठगी तथा कीर्तेमा मुद्दा चल्न नसक्ने भनी बन्द गरेको फाइल प्रचण्ड सरकारले खोलेर केही व्यक्तिलाई पक्राउ गरेको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सो प्रकरणमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिसकेपछि हदम्याद गुज्रिएको भन्दै तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता खम्म खातीले ठगीमा मुद्दा चल्न नसक्ने भनी फाइल बन्द गरेका थिए ।

त्यस्तै सरकारी कागजात कीर्तेको आरोपमा पनि अनुसन्धान भएर मुद्दा दयार भएको थिएन । देउवा सरकारले बन्द गरेको फाइल प्रचण्ड सरकारले बजेट प्रकरणमा सत्ता गठबन्धनमै खटपट भइरहेका बेला खोल्नुलाई संयोगमात्र मान्न नसकिने कतिपयको भनाइ छ ।

कीर्ते मुद्दामा हदम्याद नलाग्ने भन्ने भएपछि बालुवाटार प्रकरणका अभियुक्तहरूलाई पक्राउ गरिएको सीआईबीले जनाएको छ । सरकारी वकिलको कार्यालयले फेरि अनुसन्धान गर्नु भनी पठाएको फाइल नै खोलिएको सीआईबीका अधिकारीहरूको भनाइ छ ।

त्यतिबेला सीआईबीले सरकारी कागजात करिब ४ सय जनालाई प्रतिवादी बनाएर ठगी र कीर्तेमा मुद्दा चलाउन कीर्तेमा पनि मुद्दा चलाउन प्रस्ताव गरे पनि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले फाइल बन्द गरेको थियो ।

सीआईबी प्रमुख किरण बज्राचार्यले यसअघि सरकारी वकिल कार्यालयले अनुसन्धान अपूर्ण भएको भन्दै फाइल फिर्ता गरेकाले फेरी अनुसन्धान अगाडि बढाइएको बताइन्।

‘अदालतले पक्राउ पुर्जीसमेत दिइसकेको अवस्था छ’, एआईजी बज्राचार्यले नेपाल प्रेससँग भनिन्।

ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरणमा पूर्वमन्त्रीहरू विजयकुमार गच्छदारसहित तत्कालीन तीनजना मन्त्री र सचिवहरूविरुद्ध समेत अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो । सो मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन छ । तत्कालीन मन्त्रिपरिषदको निर्णयका आधारमा बाटो बनाउन तथा प्रधानमन्त्री निवास विस्तारका लागि बालुवाटारको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा र व्यक्तिको जग्गा सरकारको नाममा साटफेर गर्ने क्रममा जग्गा अपचलन भएको आरोप छ ।

जग्गा साटफेर गर्ने निर्णय माधव कुमार नेपाल प्रधानमन्त्री भएको बेलाको क्याबिनेटबाट भएको थियो । त्यसबेलाका भौतिक पुर्वाधार मन्त्री विजय गच्छदारसहितविरुद्ध मुद्दा चलेको छ ।

सोही निर्णय डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका बेला टुंगिएको थियो । मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा अख्तियारले छानबिन गर्न नपाउने भएकाले मन्त्री र सचिवहरूविरुद्धमात्र मुद्दा दायर भएको थियो ।

अख्तियारले बालुवाटारको जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजाने निर्णय गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई उन्मुक्ति दिएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईमाथि पनि मुद्दा चलाउन माग गर्दै सर्वोच्चमा गरेको रिटको फैसलाको मिति तोकिएपछि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो ।

सो मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ भइसकेको थियो । राणा र नहकुल सुवेदीको इजलासले फैसलाको मिति तोकेको थियो । फैसलाको मितिभन्दा अघिल्लो दिनबाट सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश र वकिलले हड्ताल थालेका थिए ।

भ्रष्टाचारमा अख्तियारले छानबिन गर्न नमिले पनि कीर्ते प्रकरणमा छानबिन गर्न ऐन बाधक नरहेको कानूनविदहरूले बताएका छन् । गठबन्धनकै नेताहरूलाई साइजमा राख्न त यो फाइल खोलिएको होइन ? यस्ता अड्कलयुक्त प्रश्नहरू पनि उठेका छन् ।

तत्कालीन केपी ओली सरकारले बालुवाटार जग्गा हिनामिना भएको उजुरीमाथि छानबिन गर्न पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा बनाएको समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा मुद्दा चलेको थियो ।

माधव नेपाल सरकारको निर्णयबारे समितिले भनेको छ- ‘नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद) बाट मिति ०६७ असार ३१ मा ललिता निवास क्याम्पभित्र पर्ने साविक सार्वजनिक बाटो र राजकुलो आदिमा पनि मोही कायम गर्ने समेतको निर्णय भएको देखिएको र ऊत्त निर्णय प्रचलित भूमिसम्बन्धी ऐन विपरीतसमेत भई सो निर्णयबमोजिम भए गरेका दूषित कार्यहरुलाई समेत सच्याउनुपर्ने भएकाले उक्त निर्णय नेपाल सरकारबाटै सच्याउन आवश्यक भएको ।’

त्यसैगरी बाबुराम सरकारको निर्णयबारे समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ-, ‘जग्गा (नापजाँच) ऐन २०१९ बमोजिम ललिता निवास क्याम्पभित्र नापी हुँदाका बखत उक्त ऐनले दिएको प्रक्रिया र रीत पूरा गरी एकलौटीरूपमा सरकारी निकाय, समरजंग कम्पनीको नाममा क्षेत्रीय किताब र स्रेस्ता कायम भएको जग्गामा भूलबस समरजंग कम्पनी लेखिन गएको र उक्त जग्गामा पशुपति टिकिन्छा गुठीको लगत भिड्ने भनी पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा दर्ता स्रेस्ता कायम गरी व्यक्ति विशेषका नाममा मोहीयानी हक कायम गर्न नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद) मा पेश गरी सोहीबमोजिम मिति ०६९ असोज १८ मा निर्णय भएको देखिएको र उक्त निर्णयका आधारमा ललिता निवास क्याम्पभित्रको ३ रोपनी १२ आना ३ पैसा जग्गा व्यक्तिका नाममा मोही कायम भई सरकारी जग्गा हानी नोक्सानी भएको ।’