बालेनलाई स्पष्टीकरण नसोध्न दिइएको आदेशलाई निरन्तरता दिने उच्च अदालतको निर्णय

काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले काठमाडौं महानगरपालकाका मेयर बालेन्द्र शाह बालेनसहित ३ जनालाई स्पष्टीकरण नसोध्न नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका नाममा जारी भएको अल्पकालिन अन्तरिम आदेशलाई कायमै राख्ने निर्णय गरेको छ ।

अन्तरिम आदेश कायम हुने नहुने सम्बन्धमा मंगलबार भएको छलफलमा गोकर्ण डाँगी र जगदिश घिमिरेको संयुक्त इजलासले उक्त निर्णय गरेको हो ।

यद्यपी इजलासले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको क्षेत्राधिकारमा रहेको विषयमा विपक्षीको सहमति नलिई, जानकारी नदिई फेन्सिङ तारबार काटी लैजाने कार्य कानुन बमोजिम नभएको पनि आदेशमा उल्लेख गरेको छ ।

प्राधिकरणले स्पष्टिकरण सोध्नु र अगाडि बढाएर तत्कालै कार्यान्वयन गर्नु्पर्ने अवस्था नदेखिएको भन्दै इजलासले अन्तिम सुनुवाईमा त्यसबारे विवेचना हुने जनाएको छ ।