रेडक्रसमा जस्केलाबाट चुनाव गराउन चलखेल, आफ्नै निर्णय लत्याउँदै काठमाडौं प्रशासनले गर्‍यो पत्राचार

काठमाडौं । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले यसअघि आफैँले दिएको निर्देशन लत्याउँदै नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले केन्द्रीय कार्य समितिको निर्वाचन गराउन भनेको छ ।

रेडक्रस लामो समयदेखि कार्यसमितिविहीन छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आइतबार पत्र पठाउँदै निर्वाचन प्रस्तावित समयमा सम्पन्न गर्ने व्यवस्था गर्न/गराउन भनिएको छ ।

प्रशासकीय अधिकृत विष्णुप्रसाद ढुंगानाको हस्ताक्षर रहेको पत्रमा संस्था दर्ता ऐन, २०३४ मा भएको व्यवस्था, सम्मानित अदालतबाट भएका फैसलाहरू, विधान, परिपत्र एवम् प्रचलित कानूनको परिपालना गरी निर्वाचन गर्न उल्लेख गरिएको छ ।

राजनीतिक हस्तक्षेप र स्वार्थ समूहको चलखेलका कारण रेडक्रसमा लामो समयदेखि महाधिवेशन हुन सकेको छैन ।

संस्था दर्ता ऐन २०३४ अनुसार गठित नेपाल रेडक्रस सोसाइटी ४ वर्षदेखि अवैध छ । प्रशासनले पटकपटक मागेको कागजात दिन नसकिरहेको बेला यसअघिका निर्णय लत्याउँदै निर्वाचनको बाटो फुकाउन लागिएको स्रोतले बतायो ।

यसअघि २०७६ पुस १ गते चलानी ५१४ को पत्रमार्फत काठमाडौं प्रशासनले नवीकरणका लागि रेडक्रसलाई ११ बुँदे निर्देशनसहित विभिन्न कागजपत्र मागेको थियो । प्रशासनले २ महिनापछि पुन: ताकेता गर्‍यो ।

२०७७ असोज १६ गते १५० चलानी नम्बरको पत्रबाट त्यसअघि मागिएको कागजात उपलब्ध नगराइएको र कोभिडको बेला महाधिवेशन गर्न लागिएको भन्दै अर्को आदेश नभएसम्मका लागि स्थगित गर्न निर्देशन दिइएको थियो ।

तर, प्रशासनले मागेका यी कागज आइनसकी निर्वाचन गराउने चलखेल सुरू भएको हो । रेडक्रसविरुद्ध करोडौंको करछली आरोपको मुद्दा पनि आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा विचाराधीन छ ।

तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेका अध्यक्ष नेत्र तिम्सिनासहितका पदाधिकारीलाई बर्खास्त गरी देउवा सरकारले २०७८ पुस १४ गते सुदर्शन नेपालको अध्यक्षतामा नयाँ तदर्थ समिति गठन बनायो । नेपाललाई नियुक्तिको निर्णय तत्काल कार्यन्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालत पाटनबाट एकैपटक आदेश जारी भएको थियो । तर, तिम्सिनालाई काम गर्न दिइएन । उल्टै नेपालले अवकाश भइसकेका कार्यकारी निर्देशक उमेश ढकाललाई अधिकार प्रत्यायोजन गरेर कर्मचारीबाट रेडक्रस चलाउँदै आइएको छ ।

दुई समूहको विवाद रहेको बेला प्रशासनले केन्द्रीय समितिबाहेक विधानविपरीत कर्मचारीको भरमा जस्केलाबाट चुनाव गराउन लागेको भन्दै रेडक्रसकर्मीले चिन्ता जनाएका छन् ।

नेपाल रेडक्रसका विशिष्ट सदस्य एवं परिवर्तन रेडक्रस अभियानकर्ता वसन्त श्रेष्ठ कर्मचारीबाट चुनाव गराएर संस्था झन् थिलथिलो पार्न खोजिएको बताउँछन् ।

यो पनि पढ्नुस् : रेडक्रसद्वारा करोडौं करछली, संस्थामा विवाद देखाएर पन्छिदै अधिकारी

‘हामीसहित रेडक्रस परिवर्तन र बचाउमा लागेकाहरूले अदालतको आदेशअनुसार वैधानिक समितिबाट काम गर्न गराउन र अन्तर्राष्ट्रिय महासंघको उपस्थितिमा सरोकारवाला साथै राजनीतित दलको गोलमेच सम्मेलन गरी रेडक्रसलाई विधि प्रक्रियागत ढंगले चलाउन पटकपटक माग गरिरहेका छौं । तीन वर्षदेखि माग गरिरहँदा पनि सुनुवाइ भएन । सर्वपक्षीय सहमतिमा समय सापेक्ष समिति बनाइएन भने मात्र यो पवित्र संस्था सर्वस्वीकार्य बन्न सक्छ’, श्रेष्ठले भने ।

यता डा. नेत्र तिम्सिना, कावा महामन्त्री दीपेन्द्रराज ढकाल र कोषाध्यक्ष सीताराम कोइरालाले संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत समितिसँग परामर्श नगरी प्रशासनले चिठी काटेकोमा आपत्ति जनाएका छन् । विज्ञप्तिमा तिम्सिना नेतृत्वको तदर्थ समिति अदालतको पटकपटकको अन्तरिम आदेशबमोजिम कायम रहेको उल्लेख छ ।

‘योभन्दा अगाडि मिति २०७९ पुस १४ को जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाण्डौंको पत्रले २०७९ पौष १७ र १८ गते गर्न लागिएको निर्वाचनलाई विधानबमोजिमको प्रकृया पूरा गरेरमात्र महाधिवेशन गर्नू भनी कार्यकारी निर्देशक (अनिवार्य अवकाश प्राप्त) उमेशप्रसाद ढकालले आव्हान गरेको केन्द्रीय महाधिवेशनलाई नेपाल रेडक्रसको विधान र प्रचलित कानून विपरित ठहर गरी स्थगित गरेको थियो’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

‘यो भन्दा अगाडि पनि स्वार्थ समूहले पटक पटक अवैधानिक रूपमा निर्वाचनको नाटक गरी रेडक्रस कब्जा गर्ने प्रयास गरेको थियो । तर, ती सबै षड्यन्त्रहरू असफल भएका थिए’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ’, ‘ ..पटकपटक वैधानिक बाटो सुझाउँदा पनि नसुन्नु र समाधानको बाटोतर्फ नजानुले सरकारका उच्च पदस्थ व्याक्ति नै कतै स्वार्थ समूह वा भ्रष्टचारी समूहसँगको सेटिङ्गमा त छैनन् भन्ने प्रश्न पनि उब्जाएको छ । पूर्ववर्ती उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको रेडक्रसमा भएको नागो हस्तक्षेपले रेडक्रस यो संकटमा भएको कुरा जगजाहेर छ ।’

अदालतले कायम गरेको समितिलाई विधानबमोजिम काम गर्न दिने र विचाराधीन मुद्दा फिर्ता लिने वातावरण बनाइ स्वच्छ छवि भएका, रेडक्रस बुझेका र संस्थाको गतिशीलता साथै पारदर्शीताको पक्षमा रहेका व्यक्ति संलग्न गराई केन्द्रीय तदर्थ समिति बनाउने सुझाव आफूहरूले दिएको पनि तिम्सिना नेतृत्वले बताएको छ ।

नयाँ समितिमा गठबन्धन पक्षधर निरन्तर लबिङमा, तर उनीहरूबीच नै बेमेल

गठबन्धनन दलनिकटका रेडक्रसकर्मी भने केही दिनयता नयाँ समिति बनाउन निरन्तर लबिङमा छन् । नक्सालमा जेठ २९ मा प्रदेश समितिका पदाधिकारीको संयुक्त बैठक राखेर विशेष महाधिवेशन आव्हानका लागि ७७ वटै जिल्ला सभापतिमार्फत दबाब दिने निर्णयसमेत गरिएको थियो ।

तर, यसमा गठबन्धन दल नै एकमत छैनन् । जिल्ला, प्रदेशलगायतको संरचना (खासगरी जिल्ला सभापति) मा आफ्नो पक्षको बहुमत भएकाले निर्वाचन गराउनुपर्ने पक्षमा छ । माओवादी भने आफ्नो पार्टीको नेतृत्वमा सरकार हुँदा पदाधिकारी धेरै पाइने लोभले पुन: क्याबिनेटबाटै समिति बनाउनुपर्ने पक्षमा छ । एमाले पक्षधर रेडक्रसकर्मी सबै मिलेर जानुपर्ने भन्दै मध्यमार्गी कुरा गरिरहेका छन् । दशकौंदेखि कांग्रेसले कब्जा गरिरहेको रेडक्रसमा एमाले अल्पमतमा भएकाले पनि उसले विधान संशोधनसहित सहमतिमा जोड दिएको बताइन्छ ।

भक्तपुर रेडक्रसका सभापति मनोजकुमार थापाले उक्त भेलाले रेडक्रसको निर्वाचनको लागि कानूनी बाटो खोल्नुपर्ने नत्र जिल्ला र प्रदेश सभापतिलाई बोलाएर विशेष महाधिवेशनका लागि सरकारलाई दबाब दिन आफूहरू अभियानमा लागेको बताउँछन् । थापा कांग्रेसले बनाएको सुदर्शन नेतृत्वको कमिटीका उपमहामन्त्रीसमेत हुन् ।

‘प्रदेश/जिल्ला सबै वैधानिक छ । केन्द्र चाहिँ अदालतको अर्डरले अवैधानिक देखियो । प्रधानमन्त्री कार्यालयले पनि निर्वाचन गराउने रेडक्रससम्बन्धी कानून बनाउने भनेर निर्देशन दिइसकेको छ । कतिञ्जेलसम्म बन्धक बनाउने । नत्र त संघसंस्थाको निर्वाचन त त्यही संघस्थाका सदस्यहरूको भेलाले गर्ने हो नि । सरकारले सबैतिर निर्वाचन गराएर त हिँड्दैन नि त’, थापाले नेपाल प्रेससँग भने ।